काठमाडौँ । अब मर्जरमा गएका लघुवित्त वित्तीय संस्थाले एक वर्षको लाभांश वितरणमा सहुलियत पाउने भएका छन् । नेपाल राष्ट्र बैङ्कले मर्जरमा गएका लघुवित्त संस्थालाई एक वर्षको लाभांश वितरणमा सहुलियत दिने भएको हो ।

राष्ट्र बैङ्कले बिहीबार लघुवित्तका लागि जारी गरेको एकीकृत निर्देशन २०७९ मा संशोधन गर्दै राष्ट्र बैङ्कले २०८१ साल असार मसान्तभित्र मर्ज भएर एकीकृत कारोबार सुरु गर्ने लघुवित्तले १५ प्रतिशतभन्दा बढी लाभांश वितरण गर्दा गर्नुपर्ने थप प्रोभिजनमा सहुलियत दिएको हो ।

राष्ट्र बैङ्कले गरेको व्यवस्था अनुसार वार्षिक १५ प्रतिशतभन्दा बढी लाभांश (नगद वा बोनस) वितरणको प्रस्ताव गरेमा १५ प्रतिशतभन्दा माथिको प्रस्तावित लाभांशको ५० प्रतिशत साधारण जगेडा कोषमा, ३५ प्रतिशत ग्राहक संरक्षण कोषमा तथा १० प्रतिशत संस्थागत सामाजिक उत्तरदायित्व कोषमा छुट्याउनुपर्ने व्यवस्थामध्ये १० प्रतिशत संस्थागत सामाजिक उत्तरदायित्व कोषमा छुट्याउनुपर्ने व्यवस्था एकीकृत कारोबार सुरु गरेको मितिले एक वर्षसम्म छुट दिने व्यवस्था गरेको हो ।

यस्तै मर्जरमा जाने लघुवित्तले एकीकृत कारोबार गरेको मितिले एक वर्षसम्म सञ्चालन जोखिमबापत कुल सम्पत्तिको एक प्रतिशत रकम मात्र जोखिम भारित सम्पत्ति थप गरे पुग्ने व्यवस्था पनि राष्ट्र बैङ्कले गरेको छ ।

एक आपसमा गाभ्नेरगाभिने तथा प्राप्तिका कारण एकल ग्राहक कर्जा सीमा नाघेको ऋणीको कर्जालाई साबिकबमोजिमको भुक्तानी तालिका अनुसार तोकिएको सीमाभित्र ल्याउन सकिने व्यवस्थासमेत राष्ट्र बैङ्कले गरेको छ ।