काठमाडौं । नेपाल राष्ट्र बैंकका गभर्नर महाप्रसाद अधिकारीले आर्थिक वृद्धिदर ७ प्रतिशत पुर्याउन र मूल्यवृद्धि ६.५ प्रतिशतको सीमाभित्रै कायम राख्न चुनौती रहेको बताएका छन् ।

सिंहदरबारमा आज पुस २५ गते आइतबार बसेको प्रतिनिधिसभा अन्तर्गतको सार्वजनिक लेखा समिति बैठकमा गभर्नर अधिकारीले मुलुकभित्र उत्पादन घटेका कारण समेत उक्त लक्ष्य भेट्टाउन चूनौति रहेको बताएका छन् ।

गभर्नर अधिकारीले अहिले उच्च आयातले आर्थिक सुचकमा दवाब भएपनि त्यसको सकारात्मक नतिजा आउने जिकिर गरेका छन।

अघिल्ला वर्षहरुमा पनि तरलता समस्या हुनगरे पनि यो वर्ष भने बैंकिङ प्रणालीमा दीर्घकालीन तरलता समस्या हुने देखिएको उनले बताएका छन् । अधिकारीले तरलता अभावले निक्षेपको ब्याजदर वृद्धि हुँदा कर्जाको पनि बढिरहेको बताएका छन ।

डिपोजिटको लागत बढेको कारणले आगामी दिनमा पनि कर्जाको ब्याजदर बढ्ने निश्चित रहेपनि साना ऋणीलाई जोगाउने नीति नेपाल राष्ट्र बैंकको रहेको दाबी गरेका छन् ।

त्यस्तै अर्थ मन्त्रालयका सचिव मधुकुमार मरासीनीले पुँजीगत खर्चका क्षेत्रमा सकारात्मक सुधार आएको बताउदै उनले अर्थतन्त्रमा देखिएको समस्यालाई समाधानका लागि पनि गम्भीरताका साथ अघि बढिएको र माघ लागेपनि केही सुधारका संकेत देखिने दाबी गरेका छन् ।

अर्थ सचिव मरासिनीले अर्थतन्त्र मुलुकको लाइफलाइन भएको भन्दै कोरोना संक्रमण बढेमा यसलाई सकेसम्म कम प्रभावित हुने गरी नीति लिनुपर्ने उल्लेख गरेका छन् ।

बैठकमा सांसदहरुले मुलुकको अर्थतन्त्रलाई सहि दिशामा ल्याउन सम्बन्धीत निकायबीच सहकार्य हुनुपर्ने धारणा राखेका छन । सांसद अमनलाल मोदीले अर्थ मन्त्रालय र नेपाल राष्ट्र बैंकबीच कुरा नमिलेको बारेमा प्रश्न गरेका थिए ।

विलासिताका सामानको उपयोग घटाउने हो भने सरकारी अधिकारीबाटै शुरुआत गर्न पनि मोदीले सुझाव दिएका छन्। त्यस्तै उनले पहुँचवालालाई मात्र ऋण दिने गरेको गुनासो आइरहेको भन्दै पहुँचवालाले सजिलै ऋण पाउने र पहुँच नहुनेले नपाउने अवस्था बारे गम्भीर हुनुपर्ने धारणा राखेका छन्।

समितिका सभापति भरत कुमार शाहले ब्याजदर लगायतका क्षेत्रमा नियामकीय निकायको हस्तक्षेपकारी भुमिका सकारात्मक भएको बताएका छन ।

समितिका सभापति शाहले सुनचाँदी, गाडी, पेट्रोलियम पदार्थ, साथै कच्चा पाम र सोयाबिन तेलको आयात बढ्दा तरलतामा चाप परेको जिकिर गरेका छन् ।