काठमाडौँ । नेपाल बैंकर्स संघ (एनबीए) ले आगामी आर्थिक वर्ष २०८३/८४ को मौद्रिक नीतिका लागि नेपाल राष्ट्र बैंक समक्ष २२ बुँदे सुझाव पेश गरेको छ।

अर्थतन्त्रमा देखिएको सुस्तता, बैंकिङ प्रणालीमा बढ्दो अधिक तरलता, खराब कर्जा (एनपीएल) को चाप तथा लगानी विस्तारमा देखिएका चुनौतीलाई सम्बोधन गर्ने उद्देश्यसहित संघले नीतिगत सुधारको विस्तृत खाका प्रस्तुत गरेको हो।

संघले सरकारी सुरक्षणपत्र (गभर्मेन्ट सेक्युरिटीज) मा बैंकहरूले गरेको लगानीलाई आवश्यकता परेको बेला तत्काल नगदमा रूपान्तरण गर्न सकिने व्यवस्थित सेकेन्डरी मार्केट स्थापना गर्नुपर्ने प्रमुख माग अघि सारेको छ।

त्यस्तै, बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूको ब्यालेन्स शीटमा थुप्रिएर बिक्री हुन नसकेका गैर–बैंकिङ सम्पत्तिलाई लिज वा भाडामा दिन पाउने व्यवस्था गर्न बैंक तथा वित्तीय संस्थासम्बन्धी ऐन संशोधन गर्नुपर्ने सुझाव पनि दिइएको छ।

संघले दीर्घकालीन रूपमा संस्थापक सेयर संरचनामा पनि सुधार आवश्यक रहेको उल्लेख गर्दै सञ्चालनमा आएको १० वर्ष पूरा गरेका बैंकहरूको संस्थापक सेयरलाई क्रमशः सर्वसाधारण सेयरमा रूपान्तरण गर्नुपर्ने नीति ल्याउन आग्रह गरेको छ। यसले सेयर बजारमा तरलता बढ्ने र संस्थागत पारदर्शिता सुधार हुने विश्वास संघले व्यक्त गरेको छ।

नीतिगत अस्पष्टताका कारण देखिने समस्या समाधान गर्न राष्ट्र बैंक र बैंकिङ क्षेत्रबीच एक साझा समन्वय संयन्त्र आवश्यक रहेको पनि सुझावमा उल्लेख छ। प्रोभिजनिङ नीतिमा अन्तर्राष्ट्रिय अभ्यासअनुसार लचकता अपनाउनुपर्ने र कर्जा नियमित भए पनि लामो समयसम्म जोखिम वर्गमै राख्ने प्रावधान पुनरावलोकन गर्नुपर्ने माग गरिएको छ।

बैंकहरूको आधारदर (बेस रेट) गणनालाई अझ व्यावहारिक बनाउन सञ्चालन खर्च, ऋणपत्र जारी खर्च र निक्षेप सुरक्षण प्रिमियम जस्ता वास्तविक लागत समावेश गर्नुपर्ने सुझाव पनि संघले दिएको छ। साथै, ऋणीको जोखिम प्रोफाइलका आधारमा ब्याजदर निर्धारण गर्न पाउने ‘रिस्क–बेस्ड प्राइसिङ’ प्रणाली कार्यान्वयन गर्नुपर्नेमा जोड दिइएको छ।

लघुवित्त क्षेत्रमा कर्जाको माग घट्दै गएको र बैंकिङ संरचना परिवर्तन हुँदै गएको भन्दै विपन्न वर्ग कर्जाको हालको ५ प्रतिशत सीमा घटाएर ३ प्रतिशत कायम गर्नुपर्ने प्रस्ताव पनि संघले अघि सारेको छ। यसका साथै स्वास्थ्य र शिक्षालाई प्राथमिकता प्राप्त क्षेत्रभित्र अनिवार्य रूपमा समावेश गर्नुपर्ने मागसमेत गरिएको छ।

यस्ता छन् सुझाब र मागहरु

– बैंकहरूले सरकारी सुरक्षण पत्रहरूमा गरेको लगानीलाई आवश्यकता परेको बेला तुरुन्तै नगदमा परिणत गर्न व्यवस्थित सेकेन्डरी मार्केटको स्थापना गरिनुपर्ने।

– बैंकहरूमा थुप्रिएको तर बिक्री हुन नसकेको गैर–बैंकिङ सम्पत्तिलाई लिजमा दिन सकिने गरी बैंक तथा वित्तीय संस्थासम्बन्धी ऐनमा संशोधन गर्न पहल गरिनुपर्ने।

– सञ्चालनमा आएको १० वर्ष पुरा भइसकेका बैंकहरूको संस्थापक सेयरलाई क्रमशः सर्वसाधारण सेयरमा परिणत गर्न आवश्यक नीतिगत व्यवस्था हुनुपर्ने।

– नेपाल राष्ट्र बैंकका निर्देशन बुझ्न वा कार्यान्वयन गर्न कतिपय अवस्थामा देखिने द्विविधा हटाउन एउटा साझा समन्वय संयन्त्र बनाउनुपर्ने।

– अन्तर्राष्ट्रिय अभ्यासअनुसार प्रोभिजनिङमा केही लचकता अपनाउन र कर्जा नियमित हुँदा पनि ३ महिनासम्म उही वर्गमा राख्नुपर्ने प्रावधान हटाउनुपर्ने।

– बेस रेट (आधारदर)लाई थप व्यावहारिक बनाउन यसको गणना गर्दा सञ्चालन खर्च, ऋणपत्र निष्कासन खर्च, र निक्षेप सुरक्षण प्रिमियम जस्ता वास्तविक लागत समावेश गरिनुपर्ने।

– बैंकहरूको कर्जाको आकार ठूलो हुँदै गएको तर लघुवित्त क्षेत्रमा कर्जाको माग नभएकाले हालको ५ प्रतिशतको विपन्न क्षेत्र कर्जाको सीमालाई घटाएर ३ प्रतिशत कायम गरिनुपर्ने।

– राष्ट्र बैंकले तोकेका प्राथमिकता प्राप्त क्षेत्रहरूमा अब स्वास्थ्य र शिक्षा क्षेत्रलाई पनि अनिवार्य रूपमा समावेश गरिनुपर्ने।

– ऋणीको जोखिम प्रोफाइल हेरेर बैंकहरूले प्रिमियम दर थपघट गर्न पाउने रिस्क–बेस्ड प्राइसिङको व्यवस्था हुनुपर्ने।

– बैंकिङ सेवाहरूमा लाग्ने विभिन्न शुल्कहरूको सीमा तोक्नुको सट्टा यसलाई ओपन मार्केट प्रतिस्पर्धामा नै छोडिदिनुपर्ने।

– ऋणपत्रका लागि क्यापिटल रिडेम्सन रिजर्भ राख्नुपर्ने बाध्यता हटाई सो रकम बोनस सेयर जारी गर्न प्रयोग गर्न पाउने व्यवस्था हुनुपर्ने।

– पीई÷भीसी फन्डमा गरिएको ५ प्रतिशतसम्म बैंकको लगानीलाई पुँजी कोषबाट घटाउनु नपर्ने व्यवस्था गरी लगानी प्रोत्साहन गरिनुपर्ने।

– विदेशमा शाखा खोल्न हाल तोकिएको ५ प्रतिशतको खराब कर्जा र जोखिमसम्बन्धी सर्तलाई वर्तमान बजार अवस्थाअनुसार पुनरवलोकन गरिनुपर्ने।

– बजारको अधिक तरलता व्यवस्थापन गर्न र मुद्रास्फीति नियन्त्रण गर्न एनडीएफ कारोबारको सीमा प्राथमिक पुँजीको ४० प्रतिशत पुर्याउनुपर्ने।

– आयात–निर्यात प्रक्रिया सहज बनाउन सबै निकाय आबद्ध हुने एउटा साझा डिजिटल प्लेटफर्म निर्माण गरिनुपर्ने।

– हरेक डिजिटल कारोबारमा अनिवार्य एसएमएसको सट्टा मोबाइल एपमार्फत आउने इन–एप नोटिफिकेसनलाई मान्यता दिनुपर्ने।

– ग्राहकको सहजताका लागि फरक–फरक सञ्चालकका क्यूआर कोडबीच क्यूआर इन्टरअपरेबिलिटी तुरुन्तै लागु गरिनुपर्ने।

– डिजिटल ठगीबाट ग्राहकलाई जोगाउन प्रहरी र बैंकहरूबीच सूचना आदानप्रदान गर्ने एउटा साझा प्लेटफर्म बनाउनुपर्ने।

– ग्राहकले पटक–पटक फरक बैंकमा विवरण बुझाउनुपर्ने झन्झट अन्त्य गर्न सेन्ट्रलाइज्ड केवाइसी प्रणाली पूर्ण रूपमा कार्यान्वयनमा ल्याउनुपर्ने।

– सहरी क्षेत्रमा बैंकहरूबीच शाखा खरिद–बिक्री गर्न वा अन्तर–बैंक शाखा कन्सोलिडेसन प्रक्रियालाई खुला गरिनुपर्ने।

– एएमएल÷सीएफटी जोखिम कम गर्न १० वर्षसम्म कारोबार नभएका खाता बन्द गर्ने व्यवस्थालाई ५ वर्षमा झार्नुपर्ने र डिजिटल माध्यमबाटै खाता बन्द गर्न सकिने सुविधा हुनुपर्ने।

– बैंकहरूले वित्तीय साक्षरताका लागि गर्ने खर्चहरूलाई सीएसआर अन्तर्गत गणना गर्न पाउने व्यवस्था गरिनुपर्ने।