काठमाडौं । नेपालमा विदेशी लगानी भित्र्याउने प्रक्रियालाई थप सहज बनाउने बहानामा राष्ट्र बैंकले कालोसूचीमा परेको कम्पनीलाई पनि विदेशी लगानी भित्र्याउने दिने व्यवस्था गरेको छ ।

विदेशी लगानी तथा विदेशी ऋण व्यवस्थापन विनियमावली, २०७८ को पाँचौँ संशोधनमार्फत अब कम्पनीहरूले विदेशी लगानी नेपाल ल्याउन वा बाहिर लैजान केन्द्रीय बैंकको पूर्वस्वीकृति लिनुपर्ने बाध्यता हटाइएको हो ।

नयाँ संशोधनअनुसार नेपालमा कालोसूचीमा रहेका कम्पनीहरूले समेत विदेशबाट लगानी भित्र्याउन सक्ने प्रावधान गरिएको छ। यसअघि कालोसूचीमा परेका कम्पनीलाई विदेशी लगानी ल्याउन प्रतिबन्ध थियो, तर पाँचौँ संशोधनले उक्त व्यवस्था खारेज गरेको हो ।

यद्यपि, कालोसूचीमा रहेको कम्पनीले विदेशी लगानी, लाभांश वा अन्य रकम विदेश फिर्ता लैजान चाहेको अवस्थामा भने कालोसूचीबाट मुक्त भइसकेको हुनुपर्ने स्पष्ट गरिएको छ।

राष्ट्र बैंकका कार्यकारी निर्देशक गुरूप्रसाद पौडेलको नाममा हस्ताक्षरित परिपत्रमा लगानीमैत्री वातावरण सिर्जना गर्ने उद्देश्यले यो व्यवस्था ल्याइएको उल्लेख छ । परिपत्रमा कम्पनीहरूले स्वदेशी वित्तीय संस्थाबाट ऋण नपाउने भए पनि विदेशी लगानीकर्ताले सम्भावना देखेमा लगानी गर्न सक्ने बाटो खोलिएको उल्लेख छ ।

यसैगरी, विदेशी लगानीबाट नयाँ उद्योग स्थापना गर्ने ग्रिनफिल्ड इन्भेस्टमेन्ट तथा सञ्चालनमा रहेका उद्योगमा सेयरधनीले थप लगानी गर्ने ब्राउनफिल्ड इन्भेस्टमेन्ट दुवैका लागि अब राष्ट्र बैंकको अनुमति आवश्यक नपर्ने व्यवस्था गरिएको छ।

यसअघि नयाँ उद्योग स्थापना गर्दा अनुमति नचाहिने भए पनि सञ्चालनमा रहेका उद्योगमा विदेशी लगानी थप्न राष्ट्र बैंकको स्वीकृति लिनुपर्ने बाध्यता थियो। नयाँ संशोधनले उक्त प्रक्रियालाई पनि सरल बनाएको छ।