काठमाडौं । नेपाल राष्ट्र बैंक ऋण प्रवाहमा जमानत बस्नेहरुलाई कालोसूचीमा राख्ने प्रावधानमा संशोधन गरेको छ।

राष्ट्र बैंकले क, ख र ग वर्ग बैंक तथा वित्तीय संस्था र पूर्वाधार विकास बैंकलाई जारी गरेको एकीकृत निर्देशनमा संशोधन गर्दै कर्जा प्रवाहमा जमानत बस्नेहरुलाई कालोसूचीमा राख्ने प्रावधानमा संशोधन गरेको हो।

संशोधिन निर्देशनमा कर्जा उपलब्ध गराउन लागि जमानत दिने व्यक्ति, फर्म, कम्पनी वा संस्थालाई कालोसूचीमा समावेश गर्नुपूर्व ऋणीले सुरक्षणस्वरुप राखेको धितो लिलामी गरी असुल गर्नुपर्ने व्यवस्था राष्ट्र बैंकले ल्याएको छ।

यसअघि जमानतदातालाई कालोसूचीमा समावेश गर्नुपूर्व निजले जमानी दिएको रकम चुक्ता गर्न बैंक तथा वित्तीय संस्थाले ३५ दिनको लिखित सूचना दिनुपर्ने व्यवस्था थियो। यो ३५ दिने व्यवस्था संशोधित निर्देशनमार्फत हटाइएको छ।

यसैगरी सुरक्षणबाट भएको असुली पर्याप्त नभई बैंकको लेना रकम बाँकी रहेमा सोको भुक्तानीका लागि जमानतदातालाई ९० दिनको समय प्रदान गर्नुपर्ने व्यवस्था पनि राष्ट्र बैंकले संशोधित निर्देशनमा गरेको छ।

सो सूचना अवधिपश्चात मात्र जमानतदातालाई कालोसूचीमा समावेश गर्नुपर्ने व्यवस्था राष्ट्र बैंकले गरेको छ। यसअघि यो व्यवस्था निर्देशनमा रहेको थिएन।