काठमाडौँ । प्रभु बैंकका सीईओ अशोक शेरचनको पुनः नियुक्ति विरुद्ध परेको रिट खारेज भएको छ ।

उच्च अदालतका न्यायाधीशद्वय महेश शर्मा पौडेल र प्रकाश खरेलको आजको इजलासले शेरचनलाई सीईओमा गरिएको नियुक्ति कानूनसम्मत रहेको ठहर गरी रिट निवेदन खारेजीको फैसला गरेको हो ।

उनको नियुक्ति ‘बैंक तथा वित्तीय संस्थासम्बन्धी ऐन, २०७३’ को प्रावधानविपरीत रहेको भन्दै अधिवक्ता अनिता थापा केसीले ०७९ माघमा उच्च अदालत पाटनमा मुद्दा दायर गरेकी थिइन् ।

रिटमा नेपाल राष्ट्र बैंक, कम्पनी रजिस्ट्रारको कार्यालय, नेपाल धितोपत्र बोर्ड, नेपाल स्टक एक्सचेन्ज, सिडिएस एन्ड क्लियरिङ र प्रभु बैंकका सञ्चालकलगायत १६ व्यक्ति तथा संस्थालाई विपक्षी बनाइएको थियो ।

प्रभुले सेन्चुरी बैंकलाई प्राप्ति गरेपछि बैंक सञ्चालक समितिले शेरचनलाई नै प्रमुख कार्यकारी अधिकृतमा नियुक्त गरेको थियो ।

बैंक तथा वित्तीय संस्थासम्बन्धी ऐनमा बैंकको प्रमुख कार्यकारी अधिकृत एउटै बैंकमा दुई कार्यकालभन्दा बढी नियुक्त हुन नपाउने व्यवस्था छ ।

ऐन ०७३ देखि कार्यान्वयनमा आएको र त्यसपछिशेरचनको नियुक्ति दोस्रो कार्यकाल हो । यही आधारमा शेरचनको नियुक्ति काननसम्मत रहेको भन्दै अदालतले रिट खारेज गरेको हो ।