काठमाडौं । देशका रोजगारी नपाएर बिदेसिन बाध्य युवामाथि व्यापक ठगी छ। फ्रि भिसा, फ्रि टिकट भनिए पनि पैसा नतिरीमात्रै होइन, भनिएअनुसारको सामान्य सेवा शुल्कमात्रै तिरेर वैदेशिक रोजगारीमा जान पनि फलामको चिउरा चपाउनुसरह छ।

देशभित्रै ठगी छ, विदेशमा पनि ठगी छ। भनिएअनुसारको काम र तलब पाउन मुस्किल हुन्छ। अनि न्याय त झन् आकाशको फल भइहाल्यो। ठगी एजेन्ट नामका व्यक्तिले मात्रै होइन, बकाइदा नेपाल सरकारमा दर्तावाल मेनपावर कम्पनीहरू पनि ठगी गर्छन्।

त्यस्ता ठगीका उजुरीको चाङ वैदेशिक रोजगार विभागमा हुन्छ। विदेश जान उस्तै हन्डर, स्वदेशमै न्याय पाउन अरू ठक्कर र चक्कर।

मेनपावर कम्पनी सबै खराब होइनन्। तर जसको नियतमा खोट छ, तिनको पहुँच पनि ठूलै हुन्छ र तलबितल गर्दा पनि जोगिन्छन्। शक्तिशालीहरू त नीतिनियमै पनि हस्तक्षेप गर्न पुग्छन् र आफू अनुकूल बनाइदिन्छन्।

त्यस्तै एउटा उदाहरण हो— ऐनविपरीत म्यानपावर कम्पनी नवीकरण। वैदेशिक रोजगारी ऐनले लगातार दुई वर्ष सयभन्दा कम व्यक्ति वैदेशिक रोजगारीमा पठाउने कम्पनी नवीकरण नगर्ने भन्छ। त्यसविपरीत २६ असारको बैठकमार्फत मन्त्रिपरिषद्ले भने त्यस्ता कम्पनी नवीकरणको निर्णय गरिदिएको छ।

मन्त्रिपरिषद्को निर्णय आफैंमा कानुन हो, तर ऐनभन्दा ठूलो त्यो निर्णय हुन सक्दैन। तर बाधा अड्काउ फुकाउ आदेशको आवरणमा मन्त्रिपरिषद्ले दुई सयभन्दा बढी कम्पनी जोगाउन लाग्नुको मक्सद आर्थिक शुभलाभको शंकाको घेरामा छ।

यसपालिमात्रै नभई पटकपटक बाधा अडकाउ फुकाउकै औजार दुरुपयोग भएको छ। वैदेशिक रोजगारीमा गएका नागरिकको दुःखका लागि सरकारले यसरी नै व्यवसायीका पक्षमा जस्तो काम गर्दिए कति जाती हुन्थ्यो रु तर त्यता ध्यान छैन। व्यवसायीका हितमा काम गर्न भने तम्सिहाल्ने प्रवृत्ति उदेकलाग्दो छ।

लगातार दुई वर्ष एक सय कामदार पनि पठाउन नसक्ने सर्त व्यावहारिक भएन भन्ने व्यवसायीको तर्क हो। यसको गम्भीर समीक्षा गरी सीधाबाटो नै बाधा अड्काउ फुकाउनुपर्छ।

तर जस्केलाबाट हुने जुनसुकै काममा शंका स्वाभाविक हो। त्यसैले मन्त्रिपरिषद् निर्णयमाथि प्रश्न स्वाभाविक छन्। सरकारले सही र असल नियतका व्यवसायीलाई हित हुने र बहानाबाजी गर्नेहरूलाई कारबाही हुने नीति अख्तियार गर्नैपर्छ। आजको अन्नपूर्ण पोष्टमा समाचार छ ।