काठमाडौं । संसदमा प्रस्ताव भएको खाद्य स्वच्छता तथा गुणस्तर सम्बन्धी कानुनलाई संशोधन एकीकरण गर्न बनेको विधेयकका प्रस्तावित प्रावधान हुवहु पारित भएमा खाद्य र खाद्यान्नसँग सम्बन्धित उद्योग–व्यवसायहरु बन्द हुने परिस्थिति आउनेतर्फ नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघले ध्यानाकर्षण गराएको छ ।

महासंघका उपाध्यक्ष एवं वस्तुुगत परिषद्का सभापति अन्जन श्रेष्ठको नेतृत्वको महासंघको प्रतिनिधिमण्डलले नेपाल कम्युष्टि पार्टी९एमाले०का अध्यक्ष एवं पूर्व प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीलाई भेटी उक्त ध्यानाकर्षण गाएका हुन् ।

प्रस्तावित ऐन हुवहु पारित हुने हो भने मुलुकभित्र खाद्यसँग सम्बन्धित कुनै पनि उद्योग व्यवसाय संचालन हुन नसक्ने उनीहरुको भनाइ छ । भेटवार्ताका क्रममा उक्त विधेयकका सम्बन्धमा महासंघले तयार पारेको तीन महले सुुझाव समेत पेश गरिएको थियो ।

सो अवसरमा उपाध्यक्ष श्रेष्ठले राष्ट्रिय सभाको विधायन समितिका पदाधिकारीहरु समक्ष यसअघि पटकपटक भेटवार्ता छलफल गरी विधेयकमा गर्नुपर्ने संशोधन सम्बन्धमा तीन महले सुुझाव पेश गरिएपनि त्यसमा कुनै संशोधन नगरी जस्ताकोतस्तै संसदमा विधेयक प्रस्ताव भएकोप्रति चिन्ता व्यक्त गरे । उनले, ‘यो ऐन जस्ताको तस्तै पारित हुने हो भने मुलुकभित्र खाद्यसँग सम्बन्धित कुनै पनि उद्योग व्यवसाय संचालन हुन सक्दैन ।’

विज्ञप्तिमा भनिएको छ, ‘महासंघले पेश गरेका सुझावमा मुलत अन्तराष्ट्रिय अभ्याससमेतका आधारमा फुड ह्याण्डलर प्रोटोकल्स एण्ड फुड सेफ्टी रुल्स उल्लेख भएका प्याकिङ खाद्य पदार्थमा उपभोगको निमित्त अधिकतम राम्रो मिति लेवलमा खुलाउन पाउने कानुनी व्यवस्था गरिनु पर्ने, बस्तुगत आधार बेगर शंकाको आधारमा खाद्य पदार्थ बिक्री वितरणमा रोक लगाएको कारणबाट निर्दोष बिक्रेतालाई पर्न जाने आर्थिक नोक्सानीको निमित्त क्षतिपूर्ति दिने व्यवस्था गरिनु पर्ने, सार्वजनिक रुपमा सुचना प्रकाशित गरी त्रुटिपूर्ण वा न्यून गुणस्तरको कुनै ब्याच वा एक लटको खाद्य पदार्थ फिर्ता माग गर्ने व्यवस्था गर्दा खाद्य व्यवसायीले उत्पादन वा प्रशोधन गरेको अन्य ब्याच वा लटको खाद्य पदार्थको बिक्री वितरणसमेत गंभीररुपमा प्रभावित हुने भएकाले सार्वजनिक सूचना प्रकाशित गरी फिर्ता माग गर्ने व्यवस्था हटाउनु पर्नेछ ।’

त्यसैगरी विविध प्राविधिक गडवडिको कारणबाट प्रयोगशालाको प्रतिवेदन रिर्पोटमा एक रुपता नहुने हुँदा सो रिर्पोटको आधारमा जारी हुने आदेश उपर पुनरावलोकनको व्यवस्था गरिनु पर्ने उनीहरुको माग छ ।

साथै, दुषित खाद्य पदार्थ(न्यूनस्तरका खाद्य पदार्थको उपभोगबाट उपभोक्ताको स्वास्थ्यमा हानी नोक्सानी पुग्न गएमा क्षतिपूर्ति भराइने हुंदा कैद तथा अत्याधिक बढी जरिवानाको सजाय गर्नु अनुचित देखिएकोले कैद र अत्याधिक जरिवानाको व्यवस्था हटाइनु पर्ने, खाद्य स्वच्छता तथा गुणस्तर सम्बन्धी ऐन बमोजिमको कसुरलाई फौजदारी कसुर अन्तर्गत राखी यस ऐन बमोजिमका आरोपमा उद्यमी, व्यवसायी एवं व्यापारीहरुलाई पक्री थुनामा राख्ने एवं मुद्दा चलिरहेको पुरा अवधिसम्म थुनामा राखिने व्यवस्था हटाउनु पर्ने उनीहरुको सुझाव छ ।

खाद्य सम्बन्धमा खाद्य स्वच्छता तथा गुणस्तर ऐन विशेष ऐन भएकाले यस ऐनको विशिष्टता कायम गर्न यस ऐनमा उल्लेखित कसुरको सम्बन्धमा यस ऐन बमोजिम मात्र कारवाही चलाउने व्यवस्था गरिनु पर्ने,यस ऐन बमोजिमको कसुरमा अन्य ऐन–कानून बमोजिम मुद्दा चलाउने व्यवस्था हटाइनु पर्ने, दुषित खाद्य पदार्थ(न्यूनस्तरका खाद्य पदार्थको उपभोगबाट उपभोक्ताको स्वास्थ्यमा हानी नोक्सानी पुग्न गएमा क्षतिपूर्ति भराइने हुँदा कैद तथा अत्याधिक बढी जरिवानाको सजाय गर्नु अनुचित देखिएकोले कैद र अत्याधिक जरिवानाको व्यवस्था हटाइनु पर्ने सुझाव महासंघको छ ।

सो अवसरमा नेकपा एमालेका अध्यक्ष ओलीले खाद्य विधेयकका सम्बन्धमा उद्योग व्यवसाय पनि नमर्ने र उपभोक्ताको स्वास्थ्य सुरक्षा अधिकार पनि संरक्षण हुने हिसावमा कानून ल्याइनु पर्ने आफ्नो मान्यता रहेकाले उद्योग व्यवसायनै बन्द हुने खालका विधेयकका दफाहरूको संशोधनमा सहयोग हुने विश्वास दिलाए ।