काठमाडौँ । निर्वाचन आयोगले ‘स्मार्ट र मितव्ययी’ निर्वाचन गराउन सङ्कल्प गरेअनुसार गत वैशाख ३० गते सम्पन्न स्थानीय तह निर्वाचन, २०७९ मा लक्षित गरिएको रकममा रु तीन अर्ब ६९ करोड ६० लाख रकम नेपाल सरकारमा फिर्ता भएको जनाएको छ ।

निर्वाचनका लागि नेपाल सरकारबाट रु आठ अर्ब ११ करोड निकासा भएकोमा आयोगको सचिवालयबाट रु एक अर्ब २६ करोड ३१ लाख, मुख्य/निर्वाचन अधिकृतको कार्यालय (सात सय ५३) बाट रु ३५ अर्ब ४१ करोड २७ लाख, निर्वाचन कार्यालय (७७) बाट रु ४१ करोड ३३ लाख, गृह मन्त्रालय मार्फत मतपेटिका ढुवानी रु चार करोड ५० लाख, सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालय मार्फत रु १४ लाख ५० हजार खर्च भएको आयोगले मंगलबार पत्रकार सम्मेलन गरेर जानकारी दिएको छ ।

स्थानीय तहको निर्वाचनको खर्च पछिल्ला निर्वाचनको तुलनामा सबैभन्दा मितव्ययी देखिएको छ ।  आयोगका अनुसार स्थानीय निर्वाचनमा आन्तरिक स्रोतबाट रु पाँच  अर्ब ४० करोड ३९ लाख दुई हजार ७६ र बाह्य स्रोतबाट सामान्य प्राविधिक र व्यवस्थापकीय सहयोग मात्र लिइएको थियो ।

सो निर्वाचनमा प्रति मतदानकेन्द्र रु दुई लाख २९ हजार ७८ खर्च भएको थियो । निर्वाचनमा गत निर्वाचनको तुलनामा कम एक जना मतदाता बराबर रु दुई सय ८४ खर्च भएको छ ।

आयोगले नेपाल सरकारमा रु तीन अर्ब ६९ करोड ६० लाख सात हजार एक सय २४ फिर्ता गरेको छ । स्थानीय तह सदस्य निर्वाचन, विसं २०७९ मा भएको कूल खर्चमध्ये २० दशमलव ३६ प्रतिशत आयोगको सचिवालयबाट भएको छ भने बाँकी रकम विकेन्द्रीकृत ढङ्गले विभिन्न मन्त्रालय र अन्य कार्यालयबाट खर्च भएको आयोगका प्रवक्ता शालिग्राम शर्मा पौडेलले जानकारी दिए ।

संविधानसभा निर्वाचन, विसं २०७० मा आन्तरिक र बाह्य स्रोत गरी रु पाँच अर्ब ९८ करोड ८९ लाख ९५ हजार खर्च भएकोमा प्रति मतदान केन्द्र खर्च रु तीन लाख १८ हजार नौ सय ८८ भएको थियो । यो निर्वाचनमा प्रति मतदाता खर्च रु चार सय ९३ पर्न गएको थियो ।

त्यसैगरी स्थानीय तह निर्वाचन, विसं २०७४ मा आन्तरिक र बाह्य स्रोत गरी जम्मा रु सात अर्ब १५ करोड ७७ लाख १९ हजार खर्च हुँदा प्रति मतदान केन्द्र खर्च रु तीन लाख ८५ हजार तीन सय ८३ र प्रति मतदाता खर्च रु पाँच सय नौ भएको थियो ।

प्रतिनिधिसभा र प्रदेशसभा सदस्य निर्वाचन, विसं २०७४ मा आन्तरिक स्रोतबाट रु सात अर्ब ८० करोड १४ लाख ४९ हजार खर्च भएको थियो भने बाह्य स्रोतबाट प्राविधिक र व्यवस्थापकीय सहयोग मात्र लिइएको थियो ।

उक्त निर्वाचनमा प्रति मतदान केन्द्र खर्च रु तीन लाख ९३ हजार आठ सय ३४ भएकोमा प्रति मतदाता खर्च रु पाँच सय छ रहेको थियो ।

निर्वाचनको समग्र विवरण

आयोगले निर्वाचनबाट विजयी दल र उम्मेदवार तथा प्राप्त मत सङ्ख्याको विस्तृत विवरण पनि सार्वजनिक गरेको छ । आयोगको परामर्श अनुसार वि.सं २०७८ माघ २४ गते नेपाल सरकारले वि.सं २०७९ वैशाख ३० गते एकै चरणमा सम्पन्न हुने गरी निर्वाचनको मिति तोकेकोमा २०७९ साउन ८ गते बाजुरा जिल्ला समन्वय समितिको निर्वाचन सम्पन्न भएसँगै स्थानीय तह सदस्य निर्वाचन, वि.सं २०७९ पहिलोपटक एकै चरणमा सम्पन्न भएको छ ।

कूल मतदाता एक करोड ७७ लाख ३३ हजार सात सय २३ (पुरुष मतदाता ८९ लाख ९२ हजार १० ०५ दशमलव ७१ प्रतिशत), महिला मतदाता ८७ लाख ४१ हजार पाँच सय ३० ९४९ दशमलव २९ प्रतिशत० र अन्य मतदाता एक सय ८३ (० दशमलव ००१ प्रतिशत) रहेको जनाइएको छ । निर्वाचनमा मतदानस्थल १० हजार सात सय ५६, मतदान केन्द्र २१ हजार नौ सय ५५, कूल उम्मेदवार एक लाख ४५ हजार १३ रहेका थिए ।

त्यसमा पुरुष उम्मेदवार ८९ हजार तीन सय १४ ९६१ दशमलव ५९ प्रतिशत०, महिला उम्मेदवार ५५ हजार छ सय९९ ९३८ दशमलव ४१० थिए ।

निर्वाचित हुने कूल पद ३५ हजार दुई सय २१ ९ पहिलो हुने निर्वाचित हुने निर्वाचन प्रणालीअनुसार०, कूल निर्वाचित ३५ हजार ९७ (पहिलो हुने निर्वाचित हुने निर्वाचन प्रणालीअनुसार), रिक्त रहेको पद सङ्ख्या एक सय २४ (१२३ पदमा दलित महिला सदस्य र एक पदमा महिला सदस्य) को उम्मेदवारी मनोनयन नभएको आयोगले जनाएको छ ।

निर्विरोध निर्वाचित तीन सय ९० मध्ये निर्वाचित (पुरुष) २० हजार छ सय ३१ (५९ प्रतिशत) र निर्वाचित (महिला) १४ हजार चार सय ६६ (४१ प्रतिशत) छन् । (स्थानीय तह निर्वाचन, विसं २०७४ मा ४० दशमलव ७५ प्रतिशत रहेको थियो) ।

यस निर्वाचनमा मतदान प्रतिशत ७० दशमलव ९६, पुनः मतदान भएका केन्द्र ८७, सम्पूर्णरुपमा बदर मत दुई दशमलव चार प्रतिशत, अनुगमन टोली १९, पर्यवेक्षण संस्था ३७, कूल पर्यवेक्षक सङ्ख्या पाँच हजार तीन सय तीन, निर्वाचन प्रयोजनका लागि दर्ता भएका दल ७९, निर्वाचनमा भाग लिएका दल ६५, स्थानीय तहमा प्रतिनिधित्व गर्ने दल २४, मतपत्रको किसिम १३०, सानो मतपत्र छ लहर, ठूलो मतपत्र ६४ लहर, निर्वाचन सामग्री ५७ प्रकार (केन्द्रबाट व्यवस्थापन ४२, जिल्ला तहबाट १५) रहेका थिए ।

आयोगले नेपालको संविधान तथा प्रचलित कानूनको अधिनमा रही निर्वाचन सञ्चालन तथा व्यवस्थापनलाई थप प्रभावकारी बनाउन केही नवीन अभ्यास गरेको थियो ।

तीमध्ये सथानीय तह सदस्यमा उम्मेदवार हुन तत्काल पदमा बहाल भएका पदाधिकारीले राजीनामा दिनुपर्ने, उम्मेदवारको योग्यता, राजीनामा, पेश्की, बेरुजु आदि विषयमा स्वघोषणा गर्नुपर्ने, मतगणना स्थलमा सिसिटिभी क्यामरा जडान तथा आयोगबाट अनुगमन, राष्ट्रिय मान्यता प्राप्त बाहेकका अन्य दलहरूलाई समेत सम्बन्धित दलकै चुनाव चिन्ह प्रदान, उम्मेदवारी मनोनयनका लागि दुई दिनको समयको उपलब्धता, निर्वाचनलाई प्रभाव पार्ने गरी सामाजिक सञ्जालमार्फत हुनसक्ने मिथ्या सूचना र दुष्प्रचारलाई निर्वाचन आचारसंहितामा समावेश गरी तिनको अनुगमन आदि छन् ।

यस्तै निर्वाचनको अघिल्लो दिन १८ वर्ष उमेर पूरा हुने मतदातालाई मताधिकार, विज्ञापन मार्फत हुनसक्ने आचारसंहिता उल्लङ्घन रोक्न विज्ञापन बोर्डबाट अनुगमन, मतदान कार्यमा स्थानीय तहमा कार्यरत जनशक्तिलाई नै खटाउन प्राथमिकता, निर्वाचनमा महिला प्रतिनिधित्व सुनिश्चित गराउन राजनीतिक दललाई निर्देशन, मतदानस्थल पहुँचयोग्य बनाउन मापदण्ड निर्धारण गरी विशेष प्रयत्न भएको थियो ।