काठमाडौँ । अर्थको सिसिटिभी प्रकरणमाअर्थ र राजश्व सचिवलाई जिम्मेवारीबाट हटाउन माग गर्दै सर्वोच्च अदालतमा रिट दायर भएको छ । कानुन व्यवसायीहरू बाबुराम अर्याल, सरोजकृष्ण घिमिरे, शिशिरकुमार यादव र बिना यादवले बिहीबार अर्थ सचिव मधुकुमार मरासिनी र राजस्व सचिव कृष्णहरि पुष्करलाई तत्काल जिम्मेवारीबाट अलग गर्न माग गर्दै सर्वोच्च अदालतमा रिट दर्ता गराएका हुन् ।

बजेट निर्माण प्रक्रियामा गोपनीयता अपनाउनुपर्ने कानुन र सिसिटिभी लगायत सूचना प्रविधिको प्रयोगबाट निर्माण हुने डेटा संरक्षणका लागि आवश्यक कानुन बनाउन सरकारका नाममा आदेश दिन माग गरिएको रिटमा सचिवद्वय पदमै रहँदा प्रमाण नष्ट गर्न सक्ने भएकाले उनीहरूलाई जिम्मेवारीबाट अलग गर्न माग गरिएको हो ।

सर्वोच्च अदालतमा दर्ता रिट निवेदनमा भनिएको छ ‘विपक्षीहरू बहाल रहेको अवस्थामा सम्बन्धित प्रमाण नष्ट हुन सक्ने भई अनुसन्धानलाई प्रतिकूल असर पर्ने भएकाले निजहरूलाई तत्काल तोकिएको जिम्मेवारीबाट अलग गरी अनुसन्धानलाई सघाउने व्यवस्था मिलाउन अन्तरिम आदेश जारी गरी पाऊँ,’

बजेट निर्माणमा अपनाउनुपर्ने गोपनीयताबारे स्पष्ट कानुनको अभाव रहेको भन्दै रिटमा तीनै तहको सरकारको  बजेट निर्माण तथा प्रस्तुति गर्ने प्रक्रियामा मन्त्रालय,  सम्बन्धित सचिव तथा मन्त्री समेतले गोप्यता कायम गर्नुपर्ने कानुन तर्जुमा गरी लागू गर्न आदेश समेत माग गरिएको छ ।

अर्थ मन्त्रालयमा जडान गरिएको सिसिटिभी क्यामेराले खिचेको रेकर्ड कानुनले तोकेको समयसम्म सञ्चय नगरी मेटाउने कार्य विद्युतीय कारोबार ऐन, मुलुकी अपराध संहिता तथा सिसिटिभी जडान तथा सञ्चालन कार्यविधि विपरीत भएको भन्दै त्यसमा पनि तत्कालीन मन्त्री शर्मा र सचिव द्वय मरासिनी र पुष्करलाई कारबाही गर्न माग गरिएको छ ।

साथै, रिट निवेदकले अर्थ मन्त्रालयमा जडान भएको सिसिटिभी क्यामेरा तथा त्यसको सम्पूर्ण प्रणालीको खरिद प्रक्रिया सम्बन्धित कागजात झिकाई कानुन विपरीतको खरिद भएको पाइएमा कारबाही गर्न आदेश माग्नुका साथै मुद्दाको टुङ्गो नलागुन्जेलसम्म अर्थ मन्त्रालय तथा अन्य मन्त्रालय समेत रहेको सिंहदरवार परिसरभित्रको सुरक्षा संवेदनशील सिसिटिभी क्यामेरा तथा त्यस क्यामेरामा कैद भएका डेटा सुरक्षित तवरले सञ्चय गरी राख्नु पनि माग गरेका छन् ।