काठमाडौं । उपत्यकाका प्रमुख जिल्ला अधिकारीहरूले सार्वजनिक यातायातको भिडले संक्रमण फैलने जोखिम बढाएको निष्कर्ष निकालेका छन् ।

स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयको गत माघ ४ गते मंगलबारको तथ्यांकअनुसार देशभर १० हजार २ सय ५८ जनामा संक्रमण पुष्टि हुँदा ५ हजार ५ सय ४९ जना काठमाडौं उपत्यकाका छन् ।

उपत्यकामा बढ्दै गएको संक्रमणको स्रोत सार्वजनिक यातायात भएको प्रशासनको निचोड रहेको छ । सार्वजनिक यातायात नरोकेपछि भिडभाड यसै बढछ।

यो विषयलाई उपत्यकाका सिडिओहरूले गृह मन्त्रालयमा रिपोर्टिङ गरेका छन् । सार्वजनिक यातायातबाट संक्रमण सर्दा सबै कर्मचारी संक्रमित भए भने सेवा नै रोक्नुपर्ने स्थिति आउन सक्ने उनीहरूको निष्कर्ष छ ।

अहिले सरकारले जारी गरेको आदेश कार्यान्वयन गराउनु सिडिओहरूको कर्तव्य हो । स्वास्थ्यको मापदण्ड पालना गराउने काममा सिडिओहरू सकृय हुने भएका छन ।

विद्यालय बन्द छ,भेला, जुलुसमा रोक लगाइएको छ,आदेश पालना नगर्नेलाई कानुनअनुसार कारबाही हुन थालेको तर पनि कोरोना नियन्त्रण नभइ बढेको बढयै छ । अनुगमनका लागि सिडिओहरू फिल्डमै निस्कने भएका छन्

जिल्ला प्रशासन कार्यालय काठमाडौंको पनि यातायातको भिड नियन्त्रण गर्न चुनौती रहेको ठहर गरेको बताएको छ । यातायातमा भिड हुन्छ । तर हरेकको साझा कर्तव्य हो । एक व्यक्तिको पनि महत्त्वपूर्ण भूमिका हुन्छ । इमानदार भएर सबैले मापदण्ड पालना गर्नुपर्छ।

यातायातको व्यवस्थापनको विषयमा पनि छलफल भइरहेको छ । अहिले आदेश जारी भएको छ । त्यसलाई कार्यान्वयन गर्ने भएको छ ।

थप गम्भीर अवस्था आयो भने अर्को निर्णयमा जानुपर्ने काठमाडौंकि निमित्त सिडिओ सुप्रभा खनालले बताएकी छिन् । सिडियो गोविन्द प्रसाद रिजाल कोरोना लागेर विदामा छन। सिडिओ कार्यालयका नागरिकता, राहदानी, राष्ट्रिय परिचय पत्र लगायत शाखाका कर्मचारीहरूलाई कोरोना लागेर विरामी भएपछि यी सेवाहरू आज माघ ५ गतेबाट स्थगित भएका छन।

प्रशासनले जनजीविका पनि हेर्नुपर्छ । गम्भीर स्थिति आयो भने मात्र अर्को निर्णय गर्ने बताइ रहेको छ। कोरोनाको चेन ब्रेक गर्न अहिले भिडभाड नगर्ने, भौतिक दूरी कायम गर्ने, भेला, सभा, समारोह नगर्ने हो ।

सार्वजनिक यातायातमा मापदण्ड पालनामा कडाइ गराउने भएको छ। सार्वजनिक यातायातमा भिड छ । संक्रमणको स्रोत सार्वजनिक यातायान नबनोस् भनेर अनुगमनमा निस्कदैछौ ललितपुरका सिडिओ घनश्याम उपाध्यायले बताए । सिट क्षमता भन्दा बढी राख्नेलाई कारबाही, मास्क र स्यानिटाइजरको व्यवस्था अनिवार्य गराउँछौ,’ उनले भने ।

अब लकडाउन होला ?

संक्रमण तीव्र गतिमा फैलिए पनि देशभर तत्काल लकडाउन गर्ने पक्षमा सरकार रहेको छैन । संक्रमणको जोखिम हेरेर निश्चित क्षेत्र बन्द गर्ने तयारी सरकारको छ । संक्रमण रोक्न जनस्वास्थ्यका मापदण्ड उल्लंघन गर्नेलाई जरिवाना, दुई/तीन हप्ता निश्चित क्षेत्र बन्द गर्ने तर लकडाउनमा जाने योजना सरकारको छैन,’ हिजो माघ ४ गते मंगलबार संसदका शिक्षा तथा स्वास्थ्य समितिको बैठकमा स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयका सचिव डा।रोशन पोखरेलले भनेका थिए ।

मापदण्ड पालना नगर्नेलाई कस्तो कारबाही हुन्छ ?

सरकारले संक्रमणको चेन ब्रेक गर्न रोकथाम तथा नियन्त्रणसम्बन्धी आदेश, २०७८ जारी गरेको छ । त्यसैका आधारमा उपत्यकाका तीनै जिल्लाले पनि २७ बुँदे आदेश जारी गरेका छन् । आदेश पालना नगर्नेलाई कारबाही गर्ने गरी प्रशासन अगाडि बढेको छ ।

‘आदेशको पालना गर्नु सबैको कर्तव्य हुनेछ । यस आदेशको अवज्ञा गर्ने वा आदेश कार्यान्वयनमा बाधा पुर्‍याउने व्यक्ति तथा संस्थालाई संक्रामक रोग ऐन २०२० बमोजिम कारबाही र सजाय हुनेछ,’ सरकारको आदेशमा भनिएको छ ।

मास्क लगाउन अटेरी गर्नेलाई संक्रामक रोग ऐनअनुसार कारबाही गरिने भक्तपुरकी प्रमुख जिल्ला अधिकारी रूद्रादेवी शर्माले बताइन् ।

‘मास्क लगाउन अटेरी गर्नेलाई कानुनबमोजिम १ सय जरिवाना र एक महिनासम्म कैद हुन सक्छ,’ उनले भनिन्, ‘नियन्त्रणमा बाधा पुर्‍याउनेलाई ६ महिनासम्मको जेल सजाय हुन्छ ।’