काठमाडौं । दुधको मुल्य प्रतिलिटर रु, १० का दरले बढाउन प्रस्ताव अघि सारिएको छ । कृषकलाई राहत दिन दुधको मूल्य बढाउदा उपभोक्ताले २० रूपैयाँ महंगीको भार खेप्नुपर्ने अबस्था आउन लागेको छ। उपभोक्तावादी संघ(संस्थाले यसलाई अनुचित मात्रै होईन उपभोक्ता माथि गम्भीर आर्थिक अपराध हो भनी आलोचना गर्दै विरोध गर्न थालेका छन।

यस्तो अपराध ब्यापारीबाट संचालित सरकार र ब्यापारीबाट रकम लिएर निर्णय गर्ने मन्त्री बाहेक कसैले गर्न नसक्ने उपभोक्तावादी बताएका छन ।

१, अहिलेको मुल्यवृद्धिको प्रस्ताव दुध ब्यापारी मात्रै रहेको दुग्ध बिकास बोर्डले कृषि तथा पशुपन्छि मन्त्रालयमा गरेको रहेछ । उपभोक्ता हित संरक्षण मञ्चले बोर्ड अध्यक्ष , मुल्य परिमार्जन समिति संयोजक समेतलाई १० बुँदामा दुधको मुल्य बढन नसक्ने आधार कारण पेश गरेको छ, यो हेरेमा पनि हाल दुधको मुल्यवृद्धि हुन सक्दैन ।

२, बोर्डबाट सिफारिस नामको एउटा पत्र आएपछि दुग्ध ब्यापारीहरु कृषि तथा पशुपन्छि मन्त्रालयमा मन्त्रीस्तरीय निर्णयले मुल्य बढाउन केही दिनदेखि धर्ना कसेर बसेका रहेछन तर नेपाल सरकार भन्नाले मन्त्रीपरिषद भएकोले हुँदै नभएको अधिकार प्रयोग गरि कसरी मन्त्रीस्तरीय निर्णयले कसरी बढन सक्छ होला र खै ?

३, बोर्डमा पत्र र सिफारिसमा नै ‘माननीय मन्त्री तथा श्रीमान सचिबज्युको निर्देशनमा मुल्य वृद्धिको लागि सिफारिस गरिएकोू भन्ने परेको रहेछ । यसको मतलब कुनै मन्त्रीलाई ब्यापारी समूहले किनेपछि अब जे सुकै बस्तुको भाउ जुनसुकै अनुपातमा वृद्धि हुने भयो । कुनै मुल्य बिशेषण , सरोकारवाला बीच छलफल नै गर्नु परेन क्या गज्जब ।

४, नेपालमा दुधको मुल्य भारतमा भन्दा दोब्बर छ , यसभन्दा अघि एक बर्षमा प्रतिलिटर ३र३ सम्म किस्ताबन्दीमा बढेको थियोे । कुनैपनि देशका जनताप्रति जबाफदेहि सरकारले दुधको मुल्य यो अनुपातमा बढाउने प्रस्ताव त के रु कल्पना पनि गर्न सक्दैनन् ।

५, तत्काल दुधको मुल्यवृद्धि सम्बन्धि कुनै निर्णय नगरियोस् , यो प्रस्ताव मन्त्रीपरिषदमा लगियोस, दुधको मुल्य भार र बिश्लेषण गरियोस् , ब्यापारीले बोर्ड, मन्त्री किनेकै भरमा उपभोक्ताले सरकारको निर्णयबाट सिर्जित आर्थिक अपराध भोग्न नपरोस् ।