काठमाडौं । सरकारले सत्तारुढ दलभित्र सहमति जुटेसँगै करिब सात महिनाका लागि देशको एकमात्र मुख्य गुप्तचर संस्था राष्ट्रिय अनुसन्धान विभागको प्रमुखमा अतिरिक्त मुख्य अनुसन्धान निर्देशक यदुलाल खरेललाई नियुक्त गर्ने भएको छ ।

भरसक आज नभए आगामी बिहिबार बस्ने मन्त्रीपरिषद बैठकले यसबारे निर्णय गर्ने बताइएको छ।

विभागको हाल नेतृत्व गरिरहेका मुख्य अनुसन्धान निर्देशक गणेश प्रसाद अधिकारी यही पुस २२ गतेबाट तीन वर्षे कार्यकाल पूरा गरेर अनिबार्य अवकाशमा जानेभएपछि बरियतामा अधिकारीपछिका प्रशासन विभागका प्रमुख तथा अतिरिक्त मुख्य अनुसन्धान निर्देशक खरेललाई नियुक्त गर्न लागिएको छ ।

उनी करिब ७ महिना संगठन प्रमुख हुनेछन् । उनी विभागको नियमावली अनुसार ५८ वर्षे उमेरहदका कारण आगामी २०७९ असार मसान्तमा अवकाश हुनेछन् ।

विभागमा हाल अतिरिक्त मुख्य अनुसन्धान निर्देशकमा यदुलाल खरेल र यादवप्रसाद रेग्मी रहेका छन् । खरेल प्रमुख भएसँगै रेग्मी तीन महिनामै आगामी चैत्रमा सोही पदबाट उमेर हदका कारण अनिबार्य अवकाश हुनेछन् ।

यतिबेला सरकारका अगाडि प्रमुख बनाउन खरेल बाहेक अर्को बिकल्प देखिएन प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाको सचिवालयमा कार्यरत उच्चस्रोतले भन्यो। खरेल गुल्मीका हुन। कांग्रेस आस्थावान पनि हुन।

बरियता र कार्यक्षमतामा समेत अघि रहेका खरेललाई आज नै मुख्य अनुसन्धान निर्देशकमा नियुक्तीको तयारी भएको छ। यस विषयमा गठबन्धन दलका शिर्ष नेतृत्वमा समेत सहमति जुटिसकेको बुझिएको छ।

तत्कालिन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले २०७५ पुस २३ गते अधिकारीलाई मुख्य अनुसन्धान निर्देशकमा नियुक्त गरेका थिए।

पुर्व दरवारीया अधिकारी ०४५ सालमा तात्कालिक दरवारका सचिव नारायण प्रसाद श्रेष्ठ मार्फत विभागमा छडके प्रवेश गरेका थिए।

त्यस अघि उनी पाल्पाको एक माध्यामिक विद्यालयमा गणित र विज्ञान शिक्षक थिए। मुस्ताङ अप्रेशनमा समेत रहेर कुस्त कमाएका अधिकारी अवसरवादी,भष्ट र विदेशीसँग अनावश्यक सम्बन्ध राखेर लाभ लिने व्याक्ति हुन।

उनी अनुसन्धान अधिकृत हुँदा मात्र काठमाडौं धरान गएका थिए,नत्र सधै विभागमा बसेर एमाले नेता र दरवारिया सचिवहरूलाई खुशी पार्दै, विदेशीलाई रिपोर्ट बेच्दै रातारात मालामाल बन्दै आएका थिए। उनले अबैध ढंगले करोडौं आर्जन गरेर बसुन्धरामा आलिसान बंगला समेत बनाएका छन।

प्रधानमन्त्री ओलीले राष्ट्रिय अनुसन्धान विभागलाई प्रधानमन्त्री कार्यालय मातहतमा ल्याउनुका साथै तत्कालिन प्रमुख दिलिप रेग्मीलाई विशेष सेवा नियमावली संशोधन गरेर प्रमुखको चार वर्षे कार्यकाल घटाइ तीन वर्ष कायम गरेर अनिवार्य अवकास हुनु भन्दा छ महिना अगाडि हटाएर अधिकारीलाई प्रमुख बनाएका थिए ।

तर उनले तीन वर्षे कार्यकालमा ओलीको अनुकुल रिपोर्ट तयार गर्ने, आफ्ना आसेपासेलाई बढुवा गर्ने, गोप्य सुचनाको सुराकी खर्च अनियमितता गर्ने, भारत,अमेरिका र बेलायतका जासुसी संस्थालाई नेपालका गोप्य सुचना बेच्ने बाहेक विभागको हितमा कुनै उल्लेखनिय काम नगरेको पुर्व अनुसन्धान निर्देशक लक्ष्मण गुरूङ निकट स्रोतले बताएका छन।

राष्ट्रिय अनुसन्धान विभाग नेपालको संविधानमा व्यवस्था भए वमोजिम संघमा रहने गरी स्थापित इन्टेलिजेन्स संस्था हो ।

नेपालको स्वतन्त्रता, सार्वभौमसत्ता, भौगोलिक अखण्डता, स्वाधिनताको रक्षा, आन्तरिक एवं राष्ट्रिय सुरक्षा र हितको प्रवर्द्धन एवं सम्वर्द्धन गर्नका निम्ति सरकारलाई आवश्यक पर्ने सबै प्रकारका सूचना उपलव्ध गराउने यो संगठनको जिम्मेवारीभित्र पर्दछ ।

राष्ट्रिय सुरक्षाका विभिन्न क्षेत्रका अतिरिक्त आर्थिक एवं वित्तीय अपराध, आतंकवाद, संगठित अपराधलगायतका अपराध, धर्म, सस्कृति, भाषा, समुदायवीचको सद्भावमा खलल पुर्‍याउने पक्षसंग सम्वन्धित सूचना संकलन पनि विभागको महत्वपूर्ण कार्यभार हो ।

विभागमा यादव रेग्मी फाजिल दरबन्दीमा अतिरिक्त मुख्य अनुसन्धान निर्देशक छन। खरेलको बढुवा भएपछि रिक्त पदमा हाल प्रदेश नंम्बर २ मा अनुसन्धान निर्देशक रहेका ओमराज जोशी अतिरिक्त मुख्य अनुसन्धान निर्देशकमा बढुवा हुने छन।

हुन त यो पदमा बढुवा हुन सिनियर अनुसन्धान निर्देशक मधु कार्की पनि दौडधुपमा छन। तर उनको पद फाजिलमा भएकाले बढुवा नहुने प्रधानमन्त्री कार्यालय उच्च स्रोतको दाबी छ।

रेग्मी चैत्रमा अवकास हुने र खरेल आगामी असारमा अवकास भएपछि ओमराज जोशी चिफ हुने छन। उनी प्रधानमन्त्री शेर बहादुर देउवाका अति निकट र विश्वासपात्र हुन। देउवा गृह मन्त्री हुँदा देउवाले नै उनलाई २०४९ सालमा विभागमा अनुसन्धान अधिकृत बनाएर विभागमा प्रवेश गराएका थिए।

जोशी चिफ भएपछि रिक्त हुने अतिरिक्त मुख्य अनुसन्धान निर्देशक पदमा रोल्पाघर भएका सुदुर पश्चिम प्रदेशका प्रमुख हुतराज थापा र प्युठान घर भएका बागमती प्रदेशका प्रमुख हरिहर पौडेल बीच अहिले देखि नै प्रतिस्पर्धा हुन थालेको छ।

हुन त किर्तिपुर पाँगा घर भएका कन्टोलका प्रमुख कुलदीप थापा, विभागका प्रशासन प्रमुख सुनिल ढकाल पनि दौडधुपमा लागि रहेका छन तर यिनिहरू बढुवा हुने कुनै सम्भावना नरहेको बालुवाटार स्रोत बताउछ।