काठमाडौं । सरकारी लगानी समेत रहेको नेपालको पहिलो बैंक ‘नेपाल बैंक लिमिटेड’ मा ३ अर्ब ४० करोड गोलमाल भएको छ । यसरी अर्बौं रकम गोलमाल गर्ने प्रमुख कार्यकारी अधिकृत (सिइओ) कृष्ण बहादुर अधिकारीलाई नियमनकारी निकाय नेपाल राष्ट्र बैंकले कुनै कारवाही नगरि उन्मुक्ति दिई रहेको छ ।

अनियमित गर्ने सिइओ अधिकारीलाई नेपाल राष्ट्र बैंकले साथ दिएकै कारण गत वर्ष नेपाल बैंक लि।ले गरेको डरलाग्दो गल्तीले यस वर्ष शेयरधनीहरुले पाउने लाभाशं पनि नपाउन सक्ने अवस्था बन्दै गएको छ।

नेपाल राष्ट्र बैंक लि।ले जानीजानी गत वर्ष शेयरधनीहरुलाई दिन वा बाड्न नमिल्ने रकम वितरण गर्ने अनुमति दिएर अर्को वर्ष तिर्नु भन्नुले यश बैंकका लगानीकर्ता ठुलो मारमा पर्ने छन्।

योग्यता नै नपुगेका र बैकिङ्ग सम्बन्धी खासै ज्ञान नभए कष्ण बहादुर अधिकारीलाई तत्कालीन अर्थ मन्त्री डा. युवराज खतिवडाले नेपाल बैंकको सिइओ बनाएकै कारण अहिले शेयरधनीहरु माथि घात भएको छ ।

यस काममा नेपाल राष्ट्र बैंकका गभर्नर महाप्रसाद अधिकारीले यिनै असक्षमलाई साथ र सहयोग गर्दै आएको आरोप लागेको छ ।

नेपाल बैंक लिमिटेडले गत वर्ष सेयरधनीलाई चार प्रतिशत नगद लाभांश र १२ प्रतिशत बोनस सेयर गरी कुल १ अर्ब ८० करोड ५२ लाख रुपैयाँ बराबरको लाभांश वितरण गर्ने अनुमति दिएको थियो । तर यस्तो लाभांश वितरण गर्न नपाइने रिजर्भबाट ल्याइएको राष्ट्र बैंकले भनेको थियो ।

वास्तविक घाटा नियमनकारी कोषमा जम्मा गर्नुपर्ने रकम मध्ये अपुग भएको रकम रु २ अर्ब २१ करोड ३४ लाख रुपैयाँ आर्थिक वर्ष २०७७०/७८ मा संचित मुनाफा खाता खर्च गर्ने गरी नियमनकारी कोषमा जम्मा गर्नु, २०७४ असार मसान्तसम्ममा विशेष जगेडा कोषमा जम्मा हुन आएको रकम १ अर्ब १९ करोड ७८ लाख रुपैयाँलाई सेयरधनीहरुलाई वितरण गर्न नपाउने तथा कर्मचारीहरुलाई बोनस बाड्न नपाउने गरी संचित नाफा/नोक्सानमा हिसावमा लेखांकन गरिएकोमा सो रकमलाई पुनः विशेष जगेडा कोषमा नै सारी जानकारी गराउनु भन्ने आदेश नेपाल राष्ट्र बैंकले दिएको थियो ।

गत वर्ष नेपाल बैंकलाई १ अर्ब ८० करोड ५२ लाख रुपैयाँ बराबरको लाभांश (कर सहित ४ प्रतिशत नगद र १२ प्रतिशत बोनस सेयर) वितरण गर्ने अनुमति दिदै गर्दा लेखिएको पत्रमै उल्लेख गरिएको थियो।

नेपाल राष्ट्र बैंकले गत वर्ष नेपाल बैंक लि. लाई लाभांश वितरण गर्न दिएको अनुमति नै आश्चर्यजनक र आपत्तिजनक छ ।

नेपाल बैंकले गत वर्ष सेयरधनीहरुलाई वितरण गर्न नमिल्ने रकम तानेर वितरण गर्न खोजेको हो भने त्यसको स्वीकृति नै दिनु हुदैनथ्यो र वितरण गर्न मिल्ने रकम नै वितरण गरेको हो भने स्वीकृति दिदा किन शर्त राखियो रु यसको खोजीवीन शुरु भएको छ ।

गत वर्ष नै २ अर्ब २१ करोड रुपैयाँ वास्तविक घाटा थियो भने त्यस्तो रकम गत वर्ष नै जगेडा कोषमा राख भनेर नेपाल राष्ट्र बैंकले भन्नु पर्थ्यो, थिएन भने अर्को वर्ष (आर्थिक वर्ष २०७७/०७८) राख किन भनियो ? सेयरधनी र कर्मचारीलाई बोनसको रुपमा वितरण गर्न नपाइने भनिएको १ अर्ब १९ करोड रुपैयाँ किन वितरण गर्न दियो र बैंकले बितरण गर्यो रु नियामक निकायले गाईजात्रा देखाएको छ ।

सरकारको संवैधानिक निकाय महालेखा परीक्षकको कार्यालयले नेपाल बैंकको ३० करोड रुपैयाँ संचित नोक्सानमा भएर पनि लाभांश वितरण गरिएको उल्लेख गरेको छ ।

नेपाल राष्ट्र बैंकले दिएको साधारणसभा प्रयोजनार्थ प्रकाशित गर्ने पत्रअनुसार बिमांकीय खर्च २ अर्ब २१ करोड रुपैयाँ व्यवस्था गर्ने र गत वर्ष विशेष जगेडा कोषबाट संचित मुनाफामा सारेको १ अर्ब १९ करोड रुपैयाँ पुनः जगेडा कोषमा फिर्ता लैजान निर्देशन दिएको थियो ।

उक्त रकम समायोजना गर्दा संचित मुनाफा ३० करोड रुपैयाँले ऋणात्मक हुन्छ । यस्तो अवस्थामा समेत यस वर्ष १२ प्रतिशतले हुने लाभांश १ अर्ब ८० करोड रुपैयाँ साधारणसभाबाट पारित भएको छ,’ महालेखा परीक्षकको कार्यालयले आफ्नो प्रतिवेदनमा उल्लेख गरेको छ ।

महालेखाको प्रतिवेदनमा पनि लाभांश दर १६ प्रतिशत लेखिनु पर्नेमा १२ प्रतिशत भनेर छापिएको अर्को डरलाग्दो गल्ती देखाएको छ । यति पनि बैंकिङ ज्ञान नभएका बैंकको सिइओ अधिकारी लाजघिन पचाएर कुर्सीमा बसि रहेका छन्।

नेपाल राष्ट्र बैंकको पत्र र महालेखा परीक्षकको कार्यालयले गरेको लेखापरीक्षणबाट नेपाल बैंकले गत वर्ष वास्तविक घाटाको २ अर्ब २१ करोड र सार्न नमिल्ने रकम भएपनि विशेष जगेडा कोषबाट सारेर वितरण गरिएको १ अर्ब १९ करोड गरी जम्मा ३ अर्ब ४० करोड रुपैयाँ सेयरधनीलाई वितरण गरेकोमा प्रश्न उठेको देखिन्छ ।

यसरी प्रश्न उठेपछि नेपाल बैंकले यस वर्ष सो रकम ९३ अर्ब ४० करोड रुपैयाँ० सम्बन्धित कोषमा जम्मा गर्नुपर्ने प्रस्टै छ तर, पैसा कहाँबाट ल्याउने यो चाहि खोजी कै विषय बनेको छ ।

यो वर्ष नेपाल बैंकले सेयरधनीलाई बाढ्न मिल्नेमध्ये ३ अर्ब ४० करोड रुपैयाँ वितरण गर्न नपाउँदा उसको वितरणयोग्य रकम निकै कम हुने देखिन्छ ।

नेपाल बैंकले गत असार सम्मको कारोबारको आधारमा प्रकाशित गरेको अपरिष्कृत वित्तीय विवरणले सो बैंकको वितरणयोग्य रकम आधाभन्दा बढीले कम हुने देखिन्छ।

प्रकाशित अपरिष्कृत वित्तीय विवरण अनुसार नेपाल बैंक लि।सँग सेयर प्रिमियममा ४३ करोड रुपैयाँ र रिटेन्ड अर्निङमा ५ अर्ब ४ करोड रुपैयाँ गरी ५ अर्ब ४७ करोड रुपैयाँ सेयरधनीलाई वितरण गर्न सक्ने देखिन्छ । यस्तो रकममा ३ अर्ब ४० करोड रुपैयाँ कम भयो भने यस वर्ष सेयरधनीले २ अर्ब ७ करोड रुपैयाँ मात्रै हुनेछ ।