काठमाडौं। नेपाल राष्ट्र बैंकले संस्थागत सामाजिक उत्तरदायित्व अन्तर्गतको कोषबाट बढिमा ५ प्रतिशत रकम विद्युतिय कारोबार प्रवनर्द्धनका लागि खर्च गर्नु पर्ने व्यवस्था गरेको छ। आइतबार बाणिज्य बैंक, विकास बैंक र फाइनान्सहरुलाई एकिकृत निर्देशन जारी गर्दै राष्ट्र बैंकले यस्तो निर्देशन दिएको हो।

बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरुले नाफाको एक प्रतिशत रकम सामाजिक उत्तरदायित्व अन्तर्गत खर्च गर्नु पर्ने हुन्छ। बैंकहरुले विभिन्न क्षेत्रमा यस्तो रकम खर्च गर्दै आएका छन्। राष्ट्र बैंकले उक्त कोषमा रहेको रकमलाई सदुपयोग गर्दै विद्युतिय कारोबारको प्रवर्द्धनमा खर्च गर्नै पर्ने वाध्यात्मक व्यवस्था गरेको हो।

पछिल्लो समय गभर्नर महाप्रसाद अधिकारीले बैंकहरुले विद्युतिय कारोबारका लागि प्रस्ताहन गर्दै आएका छन्। बैंकहरुले आयोजना गरेका विद्युतिय कारोबारको उद्घाटन समारोहमा अधिकारी स्वयं उपस्थित हुँदै आएका छन्।

पछिल्लो समय बैंकहरुले फलफुल पसलदेखि लिएर सामान्य भुक्तानीका लागि अपनाउदै आएको क्युआर कोड मार्फतको भुक्तानीमा जोड दिदै आएका छन्।

अधिकारीले एक कार्यक्रममा आफ्नो कार्यकालमा धेरै नोटमा आफ्नो हस्ताक्षर गर्न मन नभएको बताएका थिए। नोट छाप्न खर्च हुने भन्दै अधिकारीले क्यास लेस बैंकिङको अवधारणालाई अधिकतम उपयोग गर्न बैंकहरुलाई अनुरोध गर्दै आएका छन्।