काठमाडौं । उत्पादकले आफूले उत्पादन गरेका सामानलाई छुट्टै परिचय दिनका लागि लिइने ट्रेडमार्कको संख्या ५० हजार नाघेको छ । उद्योग मन्त्रालयका अनुसार गत आर्थिक वर्ष (२०७६/७७) मा मात्रै ३ हजार ८० वटा ट्रेडमार्क प्रदान भएको छ भने अघिल्ला वर्ष २ हजार ४ सय ६१ वटा ट्रेडमार्क दर्ता भएका थिए ।

बर्सेनि ट्रेडमार्क लिने उद्यमी व्यवसायीको संख्या बढेको छ । नयाँ तरिकाले उद्योग व्यवसाय गर्ने वा नयाँ उत्पादन निकाल्दा ट्रेडमार्क लिने हुँदा देशमा आर्थिक गतिविधि भइरहेको संकेत ट्रेडमार्क दर्ताको वृद्धिले देखाउँछ ।

व्यवसाय वा ब्राण्डलाई चिनाउने नाम, संकेत चिन्ह तस्बिर आकार र शब्दहरुको संयोजन टे«डमार्क हो । यसले उस्तै किसिमका सामान उत्पादन गर्ने अर्को व्यवसाय भन्दा फरक देखाउन र आफ्नो बौद्धिक सम्पत्तिको सुरक्षागर्न मद्दत गर्छ । ट्रेडमार्क एकपटक दर्ता भएपछि पटक पटक बदल्न भने मिल्दैन ।

यता, धेरै उत्पादकले गर्ने एकैखाले उत्पादनको बौद्धिक सम्पत्ति अर्थात कलेक्टिभ ट्रेडमार्क तर्फ चालू आर्थिक वर्षको बजेटमा पनि सरकारले अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा नेपाली गलैंचा, पस्मिना, चिया, कफी तथा हस्तकलाका सामानको ट्रेडमार्कमार्फत ब्रान्डिङ गर्ने घोषणा गरेको छ ।

तर, सरकारको नीति कार्यान्वयनमा आउन भने सकेको छैन । उद्योग विभाग स्रोतका अनुसार यसअघिका च्याङ्ग्र्रा पश्मिना, नेपाली लोक्ता, नेपाल कफी, नेपाल टि तथा नेपाली जुत्ता लगायतले कलेक्टिभ ट्रेडमार्क लिइसके पनि निकासीमा सुधार नदेखिँदा सरकारले यसको प्रवद्र्धनमा त्यति रुचि देखाएको छैन ।

विदेशी दातृ निकाय र विकास साझेदारहरूको सहयोगमा ति वस्तुको कलेक्टिभ ट्रेडमार्क दर्ता भए पनि खर्चिलो भएको र लगानीअनुसार प्रतिफल नपाइएको सरकारी अधिकारीहरू बताउँछन् ।

कलेक्टिभ ट्रेडमार्क सम्बन्धी जानकार नेपाल उनी तथा फेल्ट व्यवसायी संघका अध्यक्ष अमृत खड्का भन्छन्, “उत्पादन र निर्यात वृद्धि गर्नका लागि गर्नुपर्ने व्यवस्थामध्ये बौद्धिक सम्पत्ति जगेर्ना गर्न बनेको अन्तर्राष्ट्रिय संस्था वाइपोअन्तर्गत ट्रेडमार्क सम्बन्धी म्याड्रिड इन्टरनेसनल प्रणालीमा र हेग इन्टरनेसनल डिजाइन प्रणालीमा नेपाल सहभागी हुन जरुरी छ ।”

नेपालबाट फेल्टजन्य उत्पादन अमेरिका तथा युरोप लगायतका क्षेत्रमा निकासी गर्दै आएको कल्पना क्राफ्टका सञ्चालक समेत रहेका अध्यक्ष खड्का भन्छन्, “सबै देशमा आफ्नो बौद्धिक सम्पत्ति दर्ता गर्ने झन्झटिलो व्यवस्थाका लागि सामूहिक कलेक्टिभ ट्रेडमार्क का लागि करोडौं खर्च गरिरहेका छौं ।

जबकि यो काठमाडौंबाटै एकैपटक सबै सदस्य राष्ट्रमा आफ्नो सामूहिक व्यापार चिह्न दर्ता गर्न सकिने र औसतमा एक लाख रूपैयाँमा गर्नसकिने काम पनि हो ।”
पेटेण्ड, डिजाइन, र ट्रेडमार्क ऐन २०२२ का अनुसार ट्रेडमार्क दर्ता गरेपछि प्रत्येक सात वर्षमा नवीकरण गरिरहनुपर्छ । यदि नवीकरण नगरे अरूले नक्कल गर्ने सम्भावना हुन्छ । कारोबार दैनिकबाट