काठमाडौं । नेपाल विद्युत  प्राधिकरण संचालक समितिको ७४१ औँं बैठकले महत्वपूर्ण निर्णय गरेको छ । सो बैठकले प्राधिकका सहायक कम्पनीहरुमा कर्मचारी र संचालकहरु तोक्ने, सरुवा गर्ने नीजि प्रर्बधकहरुसँग विद्युत खरिद बिक्री सम्झौता गर्ने ,विदेशी कम्पनीहरुसँग विद्युत खरिद सम्झौता गर्ने लगायतका कामहरु गर्न संचालक समितिको स्वीकृति वेगर नै कार्यकारी निर्देशकले गर्न पाउने अधिकार दिने निर्णय गरेको थियो । यो निर्णय पूर्व २५ मेगावाटसम्मको मात्र पिपिए गर्ने अधिकार कार्यकारी निर्देशकमा थियो ।

तर, सोही अधिकार समेत आधिकारीक रुपमा प्राप्त नगरिसकेको अवस्था तथ्यहरुले प्रमाणित गरेका छन् । कुलमान घिसिङलाई अधिकार दिइएको भनिएको संचालक समिति तथा उक्त समितिको बैठकको भित्रि कथा अर्कै रहेको पुर्व कार्यकारी निर्देशक मुकेशराज काफ्लेले षडयन्त्रको प्रचार बाजि गराउदै आएका छन् । संचालक समितिका अध्यक्ष अनुप कुमार उपाध्याय (तत्कालिन उर्जा सचिव), शान्तराज सुवेदी (तत्कालिन अर्थ सचिव), मनोज कुमार मिश्र, लक्ष्मण प्रसाद अग्रवाल, सुरज लामिछाने, चन्द्र टण्डन र सदस्य सचिव कुलमान घिसिङ रहेको उक्त समितिको बैठकमा उपाध्याय, मिश्र, अग्रवाल, टण्डन, लामिछाने र घिसिङको मात्र उपस्थिति रहेको थियो ।

उक्त बैठकले कार्यकारी निर्देशकलाई दिएको अधिकारको निर्णयमा उपाध्याय, टण्डन र घिसिङ तीन जनाको मात्र हस्ताक्षर रहेको छ । सो बैठकमा सहभागि रहेका अग्रवाल, लामिछाने र मिश्रको निर्णयमा हस्ताक्षर छैन । यस बैठकको बहुमत संख्या पुगेको कुरामा दुईमत नरहे पनि निर्णयमा भने तीन जनाको मात्र हस्ताक्षर हुनुले आधारमा बहुमत पुगेको देखिदैन । बहुमत नपुगेको निर्णयको अधिकार प्रयोगमा किन यति साह्रो हतार गरियो भन्ने प्रश्न मुकेशराज काफ्लेले उठाएका छन ।

यो कुरा गौण यसकारण देखियो कि सो प्रकृतिको काम गर्नरगराउनकै निमित्त यो बैठक बसि निर्णय गरेको देखिन्छ ।
संचालक समितिको उक्त निर्णयले निर्देशकलाई दिएको भनिएको माथि उल्लेखित कार्यका सम्बन्धमा ‘अब उप्रान्त गर्ने काम कारवाहीहरु प्रचलित विनियमावलीरनियम अनुसार हुने व्यवस्थापनको ध्यनाकर्षण सहित निर्देशन गर्ने’ भनि विशेष प्रस्ताव प्राधिकरण ऐन २०४१ अनुसार बैठकमा उपस्थित बहुमत सदस्यको राय अनुसार गरिएको समेत प्रष्टसँग उल्लेख छ ।

२०७३ मंसीर ११ गते बसेको संचालक समितिका सदस्यहरु लामिछाने, अग्रवाल र मिश्रले यो विषय उठान मात्र गर्नु भएन कि प्राधिकरणमा दर्ता गरिर गराई अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग, उर्जा मन्त्रालय, कार्यकारी निर्देशक र प्राधिकरणका सबै डिएमडीहरुलाई बोधार्थ समेत दिएको देखिन्छ । त्यसपछि के भयो कसैलाई थाहा छैन । त्यसपछि यी सबैको ढाकछोप गर्न संचालक समिति नै उल्टापुल्टा गरियो । यो नै सत्य र तथ्य हो ।

कुनै पनि निर्णय गर्दा ऐन नियमको पालना नगर्नु भनेको नीतिगत भ्रष्टाचार हो । यो कुरामा ट्रान्सफरेन्सी नेपाल र भ्रष्टाचार विरुद्धको अभियान कर्मीहरुको जिकिर सधैं रहेको प्रचार काफ्लेले गराउदै आएका छन् । यी र यस्ता कुरामा जोड दिने हो भने ठोस निर्णयलाई कोट्याएर हेरेमा त्यहाँ नीतिगत भ्रष्टाचार भएको छ भन्दा फरक पर्दैन ।

संचालक समितिबाट के यही संकेत मिलेको थियो र कार्यकारी निर्देशकले ड्याङका ड्याङ १८८५.९ मेगावाट बराबरको पिपिएमा हस्ताक्षर गर्नुभयो ?  त्यो पनि विद्युत नियमन आयोगको सहमति बेगर । यस्ता कुरामा राज्य सधैं निरिह रहेको देखिएको काफ्लेको दावी छ ।

‘एक पटक पो गाह्रो त त्यसपछि सजिलै सजिलो’ भने झैं ऐन मिच्ने कुरामा पहिलो चोटी थोरै संकोच भएको हुनुपर्छ ,त्यसपछि त अनगिन्ती काम त्यसरी नै गर्न र गराउनका लागि बिस्तारै त्यो थोरै संकोच पनि रहदैन । त्यस्तै देखिएको छ नेविप्रामा ।

प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले बनाउन खोज्नु भएको भ्रष्टाचार शुन्य देश र कानुनी राज्यको परिकल्पना यस्ता कार्यले पुरा गर्न सक्ला त रु भन्ने प्रश्न असक्षम र भष्ट मुकेशराजले उठाएर पैसा बाडदै प्रचार प्रसार गराउदै छन् । १८८५.९ मेगावाटको पिपिएको सहज अवसर प्राप्त गर्ने हाइड्रोपावर र सोलार कम्पनीहरुको प्राप्त विवरण यस्तो देखिएको छ ।

१०० मेगावाट सम्मको पिपिए गर्ने अधिकार विद्युत प्राधिकरण संचालक समितिले कार्यकारी निर्देशकलाई दिएको छ । १०० मेगावाट भन्दा माथिको पिपिए संचालक समितिले निर्णय गर्नु पर्ने कानुनी प्रावधान रहेको छ । १०० मेगावाटसम्मको पिपिए गरेको हकमा कार्यकारी निर्देशक कुलमान घिसिङ र सो भन्दा माथि रहेको संचालक समिति जिम्मेवार हुनु पर्ने प्रश्न असक्षम र भष्ट मुकेशराजले प्राधिकरणको भावी एमडी बन्न प्रचार गराउदै आएका छन् ।