काठमाडौं । २०७६ साल चैत्र ११ गतेदेखि सरकारले कोरोनाविरुद्ध घोषणा गरेको लकडाउनका कारण सिंगो अर्थतन्त्र प्रभावित भयो । बैंक वित्तीय संस्थाले ऋणी र बीमा कम्पनीहरुले बीमितलाई छुट दिने क्रम सुरु भयो ।

बीमितहरुले विभिन्न प्याकेजमा पाएको छुटका कारण बीमितलाई लाभमाथि लाभ र बीमा कम्पनीहरुमाथि दवाव परेको गुनासो बीमा कम्पनीहरुको छ । यद्यपि बीमा व्यापार मात्रै नभएर सेवा समेत भएको हुँदा राज्यको नीतिलाई आत्मसात गर्दै अघि बढ्नु उनीहरुको दायित्व हुन्छ भने विपदमा जनतालाई राहत दिनु कर्तव्य ।

सुरुमा बीमा समितिले जीवन बीमाको शुल्क भुक्तानीमा सहुलियत दिने निर्णय गरेर कोरोना महामारीमा बीमितहरुलाई राहत दिन सुरु गरेको थियो । जीवन बीमा गरेका बीमितहरुलाई बीमा शुल्क भुक्तानीका लागि थप दिएर तथा बीमा शुल्क भुक्तानीमा ढिलाई हुँदा लाग्ने जरिवना नलाग्ने सुविधा दिएको थियो ।

बीमा समितिले लकडाउन अवधीमा व्यतित हुने बीमालेखलाई लकडाउनको अवधीभर कायम रहने निर्णय गरेको थियो । त्यस्तै बीमा पोलिसी धितोमा लिएको ऋणको ब्याज बुझाउने समय समेत थप गरेर छुट दिइएको थियो ।

बीमा समितिले निर्जिवन बीमा क्षेत्रमा मोटर बीमामा तीन महिनाको बीमा शुल्क लेअप सुविधा दिई नविकरण गर्दा सो बराबरको बीमा शुल्क छुट दिने निर्णय गरेर यातायात व्यवसायीहरुलाई छुट दिने निर्णय गर्यो ।

पछि सरकारले बजेटमार्फत उद्योग कलकारखानालाई समेत बीमा रकममा छुट दिने कुरा बजेटमै समावेश भएर आएपछि बीमा समितिले सम्पत्ति बीमामा समेत छुट दिएको छ ।

बीमा समितिले नेपाल उद्योग बाणिज्य महासंघ, नेपाल उद्योग परिसंघ तथा नेपाल बीमक संघको संयुक्त छलफल गराई सम्पत्ति बीमा अन्तर्गत कोभिड महामारीमा बन्द भएका उद्योगलाई सवारी साधनकै मोडलमा साईलेन्स रिस्क ३३/३४ प्रतिशत कटाएर बाँकी रहेको बीमा शुल्क छुट दिने निर्णय गरेको हो । उल्लेखित दुवै छुटको हिसाब गर्दा आगामी वर्ष बीमा नविकरण गर्दा करिब १५/१६ प्रतिशत छुट पाउनेछन् ।

बीमा अवधीलाई १०० प्रतिशत मान्ने हो भने लकडाउनमा परेको ८३ दिन समय २२.७४ प्रतिशत हुन आउँछ । सोही समयको प्रतिशतको एक तिहाई साईलेन्स रिस्कमा कटाएर बाँकी रहेको १५.१६ प्रतिशत छुट दिने बीमक संघले समेत हिसाब किताब गरिसकेको छ ।