काठमाडौं । चालु आर्थिक वर्ष २०८३/८४ को पहिलो चार महिना सकिन लाग्दा सरकारको बजेट खर्च अघिल्लो आर्थिक वर्षको सोही अवधिको तुलनामा सामान्य बढेको छ।

महालेखा नियन्त्रक कार्यालयको दैनिक प्राप्ति तथा भुक्तानी विवरणअनुसार कात्तिक २२ गतेसम्म सरकारले कुल बजेटको २३.११ प्रतिशत खर्च गरेको छ। अघिल्लो आर्थिक वर्ष २०८२/८३ को सोही अवधिमा यस्तो खर्च २२.१२ प्रतिशत थियो।

चालु आर्थिक वर्षमा सरकारले कुल २१ खर्ब २४ अर्ब ३४ करोड ४४ लाख रुपैयाँ बजेट विनियोजन गरेकोमा कात्तिक २२ गतेसम्म ४ खर्ब ९० अर्ब ९८ करोड ३० लाख रुपैयाँ खर्च गरेको छ।

अघिल्लो वर्ष सोही अवधिमा १९ खर्ब ६४ अर्ब ११ करोड रुपैयाँ बजेट विनियोजन भएकोमा ४ खर्ब ३४ अर्ब ३७ करोड ४६ लाख रुपैयाँ खर्च भएको थियो।

यस वर्ष बजेटको आकार अघिल्लो वर्षको तुलनामा ८.१६ प्रतिशतले बढेको छ। खर्चको रकम पनि अघिल्लो वर्षको सोही अवधिको तुलनामा ५६ अर्ब ६६ करोड रुपैयाँले बढी हो। तर खर्चको प्रगति भने ०.९९ प्रतिशत विन्दुले मात्रै बढेको छ।

खर्चको अवस्था हेर्दा चालु खर्चमा सबैभन्दा बढी रकम खर्च भएको छ। सरकारले चालु शीर्षकमा विनियोजित १२ खर्ब ७० अर्ब ५८ करोड ९० लाख रुपैयाँमध्ये ३ खर्ब ४६ अर्ब २२ करोड ४३ लाख रुपैयाँ खर्च गरेको छ।

यो कुल विनियोजनको २७.२५ प्रतिशत हो। अघिल्लो वर्ष सोही अवधिमा चालु खर्च २४.८३ प्रतिशत थियो। त्यसबेला ११ खर्ब ८० अर्ब ९८ करोड रुपैयाँ विनियोजन भएकोमा २ खर्ब ९३ अर्ब २२ करोड ७० लाख रुपैयाँ खर्च भएको थियो।

पुँजीगत खर्चको अवस्था भने अझै कमजोर देखिएको छ। चालु आर्थिक वर्षमा पुँजीगत शीर्षकमा ४ खर्ब ३१ अर्ब १० करोड ६३ लाख रुपैयाँ विनियोजन गरिएकोमा कात्तिक २२ गतेसम्म ३२ अर्ब ४३ करोड ४० लाख रुपैयाँ मात्रै खर्च भएको छ। यो कुल विनियोजनको ७.५२ प्रतिशत हो।

अघिल्लो आर्थिक वर्षको सोही अवधिमा पुँजीगत खर्च ५.७८ प्रतिशत मात्रै थियो। त्यसबेला ४ खर्ब ७ अर्ब ८८ करोड रुपैयाँ विनियोजन भएकोमा २३ अर्ब ५६ करोड ३६ लाख रुपैयाँ खर्च भएको थियो।

यस वर्ष पुँजीगत खर्चको प्रगति १.७४ प्रतिशत विन्दुले बढे पनि विनियोजित बजेटको १० प्रतिशतसमेत खर्च हुन सकेको छैन।

यस्तै, वित्तीय व्यवस्थातर्फ चालु आर्थिक वर्षमा ४ खर्ब २२ अर्ब ६४ करोड ९१ लाख रुपैयाँ विनियोजन भएकोमा १ खर्ब १२ अर्ब ३४ करोड १ लाख रुपैयाँ खर्च भएको छ। यो विनियोजनको २६.५८ प्रतिशत हो।

अघिल्लो वर्ष सोही अवधिमा वित्तीय व्यवस्थातर्फ ३१.३४ प्रतिशत खर्च भएको थियो। त्यसबेला ३ खर्ब ७५ अर्ब २४ करोड २० लाख रुपैयाँ विनियोजन भएकोमा १ खर्ब १७ अर्ब ५८ करोड ४० लाख रुपैयाँ खर्च भएको थियो। यस वर्ष यो शीर्षकको खर्च ५ अर्ब २४ करोड रुपैयाँले घटेको छ।

बजेट खर्चको तुलनामा सरकारको राजश्व संकलनमा भने उल्लेख्य सुधार देखिएको छ। चालु आर्थिक वर्षको कात्तिक २२ गतेसम्म सरकारले ३ खर्ब ६६ अर्ब २४ करोड ८३ लाख रुपैयाँ राजश्व संकलन गरेको छ।

यो वार्षिक राजश्व लक्ष्यको २३.१८ प्रतिशत हो। अघिल्लो आर्थिक वर्षको सोही अवधिमा २ खर्ब ८७ अर्ब ५६ करोड ६७ लाख रुपैयाँ राजश्व संकलन भएको थियो। त्यसबेला वार्षिक लक्ष्यको १९.४३ प्रतिशत मात्रै राजश्व उठेको थियो।

अघिल्लो वर्षको तुलनामा यस वर्ष राजश्व संकलन ७८ अर्ब ६८ करोड १६ लाख रुपैयाँले बढेको छ। रकमका आधारमा राजस्व संकलनमा करिब २७.३६ प्रतिशत वृद्धि भएको हो। राजश्व संकलनको प्रगति पनि अघिल्लो वर्षको तुलनामा ३.७५ प्रतिशत बिन्दुले बढेको छ।

कुल राजश्वमध्ये कर राजस्वको योगदान सबैभन्दा ठूलो छ। चालु आर्थिक वर्षमा कर राजश्वतर्फ १४ खर्ब ३ अर्ब ३१ करोड ८३ लाख रुपैयाँ लक्ष्य राखिएकोमा कात्तिक २२ गतेसम्म ३ खर्ब ४४ अर्ब ४५ करोड ९ लाख रुपैयाँ संकलन भएको छ।

यो लक्ष्यको २४.५५ प्रतिशत हो। अघिल्लो वर्ष सोही अवधिमा २ खर्ब ६९ अर्ब ८३ करोड १० लाख रुपैयाँ कर राजश्व संकलन भएको थियो। यस वर्ष कर राजश्व मात्रै ७४ अर्ब ६१ करोड ९९ लाख रुपैयाँले बढेको छ।

गैरकर राजश्वतर्फ भने अपेक्षाकृत कमजोर संकलन देखिएको छ। यस शिर्षकमा १ खर्ब ७७ अर्ब रुपैयाँ लक्ष्य राखिएकोमा हालसम्म २१ अर्ब ७९ करोड ७४ लाख रुपैयाँ मात्रै संकलन भएको छ।

यो लक्ष्यको १२.३१ प्रतिशत हो। अघिल्लो वर्ष सोही अवधिमा १७ अर्ब ७३ करोड ५७ लाख रुपैयाँ गैरकर राजश्व संकलन भएको थियो।

अनुदान प्राप्तिमा पनि सुधार आएको छ। चालु आर्थिक वर्षमा ६१ अर्ब ७४ करोड ५४ लाख रुपैयाँ अनुदान प्राप्त गर्ने लक्ष्य राखिएकोमा कात्तिक २२ गतेसम्म ८ अर्ब ६९ करोड ४२ लाख रुपैयाँ प्राप्त भएको छ।

यो लक्ष्यको १४.०८ प्रतिशत हो। अघिल्लो वर्ष सोही अवधिमा ३ अर्ब ४१ करोड ६९ लाख रुपैयाँ मात्रै अनुदान प्राप्त भएको थियो।

सरकारको कुल प्राप्ति अर्थात राजश्व, अनुदान र अन्य प्राप्ति जोड्दा चालु आर्थिक वर्षको कात्तिक २२ गतेसम्म ३ खर्ब ७७ अर्ब ६१ करोड ९९ लाख रुपैयाँ पुगेको छ।

अघिल्लो वर्ष सोही अवधिमा यस्तो प्राप्ति २ खर्ब ९३ अर्ब ३९ करोड ९ लाख रुपैयाँ थियो। यसरी कुल प्राप्तिमा करिब २८.७१ प्रतिशत वृद्धि भएको छ।

चालु आर्थिक वर्षमा राजश्व, अनुदान र अन्य प्राप्तिसहित कुल १६ खर्ब ४२ अर्ब ६ करोड ३७ लाख रुपैयाँ प्राप्त गर्ने लक्ष्य राखिएको छ।

अघिल्लो वर्ष यस्तो लक्ष्य १५ खर्ब ३३ अर्ब ४४ करोड ६९ लाख रुपैयाँ थियो। कुल प्राप्तिको लक्ष्यमा यस वर्ष २३ प्रतिशत प्रगति भएको छ। अघिल्लो वर्ष सोही अवधिमा यस्तो प्रगति १९.१३ प्रतिशत मात्रै थियो।