इरानको युद्धले विश्वको सबैभन्दा महत्वपूर्ण ढुवानी मार्गहरु मध्ये एक, होर्मुजको जलडमरुमलाई प्रभावकारी रुपमा बन्द गरेको छ,जसले गर्दा खाडीको तेलमा गहिरो रुपमा निर्भर रहेको महादेशमा इन्धनको मूल्य बढेको छ । २०२४ मा मात्र  जलडमरुमसंकटप्रति चीनको प्रतिक्रिया द्रुत र स्वार्थपूर्ण थियो ।

मध्य पूर्वी युद्धका कारण विश्वव्यापी इन्धन बजारहरु कडा भएपछि चीनले नयाँ इन्धन निर्यात सम्झौताहरु निलम्बन गर्ने आदेश दियो र अवस्थित ढुवानीहरु रद्द गर्ने प्रयास गर्यो । चिनियाँ इन्धन आपूर्तिमा निर्भर देशहरुको लागि परिणाम तत्काल र पीडादायी थियो । चीनको निलम्बनले २२ अर्ब डलर मूल्यको निर्यातलाई असर गर्यो र बजारकाट एक प्रमुख स्विंग आपूर्तिकर्तालाई हटायो, जसले गर्दा देशहरुले विकल्पहरु खोज्न बाध्य भए ।

अष्ट्रेलिया, बंगलादेश र फिलिपिन्स विशेष गरी कडा मारमा परे, किनकि चीनले २०२४ मा अष्ट्रेलियाको जेट इन्धनको लगभग एक तिहाइ र फिलिपिन्स र बंगलादेशको आपूर्तिको लगभग आधा आपूर्ति गरेको थियो ।

मूल्यहरु लगभग रातारात बढे, एशियामा डिजेल डेरिभेटिभहरु प्रति ब्यारेल $ १६३ पुगे  र पेट्रोल प्रति ब्यारे $ १३९.८० पुगे, जुन युद्धपूर्वको स्तर लगभग $७९ देखि $९२ सम्म पुगेको थियो  । चीनप्रति निष्पक्ष हुनुपर्ने कुरा केहो भने, यसको निर्णय अभावको स्थितिबाट गरिएको थिएन । देशसँग भण्डार र सहयोग गर्ने क्षमता थियो ।

यसको अभाव भनेको त्यसो गर्ने इच्छाशक्ति थियो ।  ठुलो कच्चा तेल भण्डार र व्यापक नवीकरणीय ऊर्जा क्षेत्रको साथ,चीन आफ्ना एसियाली छिमेकीहरु भन्दा ऊर्जा संकटको सामना गर्न राम्रो स्थिति छ, र यसले देशलाई यस्तो समयमा बढी भूराजनीतिक लाभ दिएको छ जब संयुक्त राज्य अमेरिका यस क्षेत्रमा आफ्नो प्रभावलाई प्रतिरोध गर्न सक्रिय रुपमा खोजिरहेको छ । अर्को शब्दमा, बेइजिङले गणना गर्यो कि अभावलाई कम गर्नु भन्दा यस क्षेत्रमा फैलिन दिनुले यसको हितलाई राम्रो बनाउँछ । यस सोचमा सबैभन्दा स्पष्ट झ्याल ताइवानप्रति चीनको दृष्टिकोण थियो ।

क्षेत्रीय ऐक्यबद्धताको सीधा कार्यको रुपमा इन्धन प्रस्ताव गर्नुको सट्टा, बेइजिङले त्यस्तो कुनै पनि प्रस्तावमा स्पष्ट राजनीतिक सर्त जोड्यो । यदि टापु शान्तिपूर्ण पुनर्मिलनमा सहमत भएमा चीनले ताइवानलाई स्थिर ऊर्जा आपूर्ति प्रदान गर्यो, बेइजिङले“बलियो मार्तभूमि” अन्तर्गत ताइवानको ऊर्जा सुरक्षाको लागि राम्रो सुरक्षा हुने दाबी गर्दै । ताइपेईले प्रस्तावलाई पूर्ण रुपमा अस्वीकार गरयो ।

ताइवानी अधिकारीहरुले यसलाई विश्वसनीय आर्थिक समाधानको सट्टा दबाबको फराकिलो अभियानको हिस्साको रुपमा वर्णन गरेका छन ।  यस घटनाको बेइजिङको अन्तर्निहित दृष्टिकोणलाई उजागर गर्दछः संकटको समस्या ऊर्जा, क्षेत्रीय स्रोतको सट्टा राजनीतिक साधन बन्छ ।

चीनको आफ्नै इन्धन निर्यात प्रतिबन्धहरुले घरेलु आपूर्ति सुरक्षित गर्दै बाह्य रुपमा ऊर्जालाई लाभको रुपमा प्रस्तुत गर्ने क्षमताको सीमाहरु उजागर गर्दछ, जसले विश्वव्यापी संकटहरुले अवस्थित भूराजनीतिक दबाबहरुलाई कसरी बढाउँछ भनेर चित्रण गर्दछ ।

सोही अवधिमा भारतको व्यवहारले उल्लेखनीय रुपमा फरक तर्कलाई पछ्यायो । पछि हट्नुको सट्ट,नयाँ दिल्लीले आफ्नो छिमेकीमा ठोस आपूर्ति प्रतिबद्धताहरु सहित अगाडि बढ्यो । भारतले श्रीलंकालाई लगभग ३८,००० मेट्रिक टन इन्धन आपूर्ति गर्यो, जसले गर्दा यसको तत्काल आवश्यकताको एक महत्वपूर्ण भाग पुरा भयो ।

नेपाल र भुटान, जुन दुवै पुर्ण रुपमा भारतमा निर्भर छन, इन्धन वितरण बिना अवरोध जारी रहो ।  बंगलादेशमा, थप डिजेल ढुवानी गरियो, स्थापित पाइपलाइन पूर्वाधार मार्फत थप आपूर्ति योजना बनाइयो । यी राजनीतिक अष्टिक्सका लागि बनाइएका पृथक इशाराहरु थिएनन् । तिनीहरुले भारतको फराकिलो “छिमेकी पहिलो ” सिद्धान्तमा आधारित आपूर्तिको एकरुप ढाँचालाई प्रतिबिम्बित गरे, जुन अब वास्तविक संकटको अवस्थामा परीक्षण गरिँदै थियो ।

नेपालको अवस्थाले यस प्रकारको क्षेत्रीय प्रतिबद्धताको व्यवहारमा के अर्थ हुन्छ भन्ने कुराको उपयोगी उदाहरण प्रस्तुत गर्दछ ।  देशले केवल बिजुली बचत गर्न सरकारी बिदाहरु विस्तार गरेको घोषणा गरेको थियो, जुन उपायले अभावको गम्भीरतालाई संकेत गर्दछ ।तैपनि नयाँ दिल्लीले मार्चमा काठमाडौंलाई आश्वासन दिएको थियो कि इन्धन आपूर्ति कम्तिमा अर्को तीन महिनासम्म नियमित रहनेछ । नेपाललाई वार्ता गर्न वा सहुलियत दिन आवश्यक थिएन ।

यो आश्वासन अवस्थित साझेदारीको कार्यको रुपमा दिइएको थियो विश्वको चौथो ठुलो रिफाइनरको रुपमा  भारतको स्थितिले यसलाई क्षेत्रीय सम्बन्धलाई गहिरो बनाउने र दक्षिण एसियामा भरपर्दो साझेदारीको रुपमा आफ्नो स्थितिलाई बलियो बनाउने तरिकाले संकटको प्रतिक्रिया दिने क्षमता दिन्छ । यो क्षमता रातारात निर्माण गरिएको होइन ।

यो पूर्वाधार प्रशोधन विविध तेल स्रोत र सीमापार ऊर्जा जडानमा वर्षैदेखि गरिएको जानाजानी लगानीको परिणाम हो । भारतको विविध कच्चा तेल स्रोत रणनीति दक्षिण एसियाली ऊर्जा परिदृश्यको विपरीत छ । जहाँ पाकिस्तान, बंगलादेश र श्रीलंका जस्ता देशहरु खाडी आपूर्तिमा धेरै निर्भर छन, जसले गर्दा उनीहरु अवरोधहरुको लागि धेरै जोखिममा छन् ।

उच्च उपयोग स्तरमा सञ्चालन हुने भारतको प्रोशोधन पूर्वाधारले यसलाई विश्वव्यापी रुपमा १५० भन्दा बढी देशहरुमा आपूर्तिकर्ताको रुपमा काम गर्न अनुमति दिन्छ  । तत्कालको संकटभन्दा बाहिर, भारतले अझ टिकाउ कुरा पनि निर्माण गरिरहेको छः एक साझा क्षेत्रीय ऊर्जा संरचना जसले आफ्नो छिमेकीहरुलाई राजनीतिक दायित्वको सट्टा पारस्परिक हित मार्फत एकसाथ बाँछ ।

१५ जुन २०२५ मा, नेपालले अक्टोबर २०२४ मा हस्ताक्षर गरिएको त्रिपक्षीय सम्झौता पछि, भारतको प्रशारण नेटवर्क मार्फत बंगलादेशमा ४० मेगावाट बिजुली निर्यात गर्न थाल्यो, जुन दक्षिण एसियामा सिमापार बिजुली व्यापारको लागि ऐतिहासिक क्षण हो । बंगलादेशले पहिले नै स्थापित ग्रिड मार्फत भारतबाट आफ्नो १५ प्रतिशत बिजुली किनेको छ र श्रीलंकाको ग्रिडलाई भारतसँग जोड्ने छलफल प्रगति चरणमा छ ।

यी दुई दृष्टिकोणहरु बीचको दार्शनिक खाडललाई सिधै नाम दिन लायक छ । जब चीनले ताइवानसँग जस्तै ऊर्जा प्रदान गर्दछ, प्रस्ताव राजनीतिक मूल्य ट्यागसँग जोडिएको हुन्छ । जब भारतले नेपाल वा श्रीलंकालाई इन्धन आपूर्ति गर्दछ, यसले सार्वभौमिकता वा राजनीतिक पङ्क्तिबद्धतामा कुनै सर्त बिना अवस्थित अन्तर सरकारी ढाचाँहरु मार्फत त्यसो गर्दछ ।

अगाडि हेर्दा, यो भिन्नता केवल महत्वमा बढ्छ । जीवाश्म इन्धनबाट हरित ऊर्जामा सर्ने देशहरुले हरित प्रविधि र बजार दुवैमा चीनको प्रभुत्वलाई ध्यानमा राख्दै आफुलाई चीनमा बढ्दो रुपमा निर्भर पाउन सक्छन । बेइजिङको लामो खेल तेल र ग्यासभन्दा बाहिर फैलिएको छ ।

सौर्य प्यानल, ब्याट्री वा ग्रिड प्रविधि मार्फत भविष्यको ऊर्जा प्रणालीहरु नियन्त्रण गर्नु, उही रणनीतिक महत्वाकांक्षाको अर्को सिमानाको प्रतिनिधित्व गर्दछ । यही कारणले गर्दा भारतको क्षेत्रीय ऊर्जा नीतिलाई सद्धावान इशाराहरुको संग्रहको सट्टा एक सुसंगत रणनीतिक रुपरेखाको रुपमा गम्भरितापूर्वक लिनु योग्य छ ।

विश्व बैंकले जनवरी २०२६ मा अनुमान गरेको थियो कि भारतको अर्थतन्त्र आर्थिक वर्ष २०२५/२६ मा ७.२ प्रतिशतले वृद्धि हुनेछ, जसले दक्षिण एसियाको समग्र वृद्धि दरलाई माथि राख्न मद्दत गर्नेछ । भारतले यस संकटको समयमा आफ्नै दबाब व्यवस्थापन गरिरहेको थियो र छिमेकीहरुलाई आफ्नो आपूर्ति प्रतिबद्धताहरुलाई अक्षुण्ण राखेको थियो ।

शान्तिकालमा दाबी गर्नुको सट्टा  तनावमा प्रदर्शन गरिएको त्यस्तो प्रकार दिगो विश्वसनीयताले वास्तवमा समयसँगै क्षेत्रीय विश्वास निर्माण गर्छ । यस संकटले अन्ततः के देखाएको छ भने क्षेत्रीय नेतृत्व कुनै देशको भण्डारको आकार वा अर्थतन्त्रको मापनले मात्र निर्धारण गर्दैन । यो सबैभन्दा माथि, कुनै देशले आफ्ना छिमेकीहरुलाई मद्दत चाहिएको बेला के गर्ने छनौट गर्छ र त्यो प्रदान गर्ने शक्ति हुन्छ भन्ने कुराले आकार दिन्छ ।

विश्वको सबैभन्दा ठुलो तटीय कच्चा तेल भण्डारणमा बसेको चीनले निर्यात नियन्त्रण र राजनीतिक अवस्था रोज्यो । भारतले आफ्नै तनाव व्यवस्थापन गर्दै इन्धन चलायमान राख्ने छनौट गर्यो । यी मध्ये एउटा विकल्पले स्थायी क्षेत्रीय विश्वसनीयता निर्माण गर्छ । अर्कोले स्थायी आक्रोश निर्माण गर्छ, र एशियाका साना राष्ट्रहरुले, नजिकबाट हेरिरहका, बत्ती निभ्न थालेपछि कुन शक्तिले जवाफ दियो भनेर चाँडै बिर्सने छैनन् ।