काठमाडौँ । उच्च अदालत पाटनले जनआस्था प्रकाशन प्रालिका अध्यक्ष किशोर श्रेष्ठलाई पक्राउ नगर्न अन्तरिम आदेश जारी गरेको छ। न्यायाधीश अच्युत कुइँकेलको एकल इजलासले भदौ ३ गते जिल्ला प्रहरी परिसर ललितपुरका नाममा उक्त आदेश जारी गरेको हो।

पत्रिकामा प्रकाशित समाचारलाई लिएर आफूलाई गैरकानुनी रूपमा धरपकड तथा पक्राउ गर्न लागिएको दाबी गर्दै श्रेष्ठले निषेधाज्ञाको मागसहित उच्च अदालत पाटनमा रिट निवेदन दर्ता गरेका थिए।

जनआस्था साप्ताहिकले गत साउन २७ गते ‘सुध्रिनोस म्याडम, अझै समय छ’ शीर्षकमा समाचार प्रकाशित गरेको थियो।

उक्त समाचारलाई लिएर प्रेस काउन्सिल नेपालमा उजुरी परेको थियो। काउन्सिलले स्पष्टीकरण सोधेपछि पत्रिकाले समाचारको खण्डन तथा सम्बन्धित पक्षको प्रतिक्रिया समेत प्रकाशित गरिसकेको अदालतको आदेशमा उल्लेख छ।

प्रेस काउन्सिलमा परेको उजुरीको टुङ्गो नलाग्दै प्रहरीले आफूलाई पक्राउ गर्न सक्ने आशङ्का रहेको भन्दै श्रेष्ठ अदालत पुगेका थिए।

अदालतले नागरिकको वैयक्तिक स्वतन्त्रताको संरक्षण आवश्यक रहेको ठहर गर्दै तत्कालका लागि पक्राउलगायतका कारबाही रोक्न अन्तरिम आदेश दिएको हो।

अदालतले नेपालको संविधानले प्रत्याभूत गरेको विचार तथा अभिव्यक्तिको स्वतन्त्रता र सञ्चारको हकलाई समेत आदेशको आधार बनाएको छ।

संविधानको धारा १७ मा विचार तथा अभिव्यक्तिको स्वतन्त्रता र धारा १९ मा सञ्चारको हक प्रत्याभूत गरिएको सन्दर्भलाई अदालतले आदेशमा उल्लेख गरेको छ।