काठमाडौँ । विशेष अदालतले हिमालयन रि-इन्सुरेन्स कम्पनी लिमिटेडका तत्कालीन अध्यक्ष शेखर गोल्छालाई सम्पत्ति शुद्धीकरणको मुद्दामा १ करोड रुपैयाँ धरौटीमा छाड्न आदेश दिएको छ ।

विशेष अदालतका अध्यक्ष वासुदेव आचार्य तथा सदस्यहरू हेमन्त रावल र विदुर कोइरालाको इजलासले आइतबार यस्तो आदेश दिएको हो ।

गोल्छालाई सम्पत्ति शुद्धीकरण (मनी लाउण्डरिङ्ग) निवारण ऐन, २०६४ अन्तर्गतको कसुरमा मुद्दा दायर गरिएको थियो ।

अदालतमा पेश गरिएको अभियोग पत्रमा गोल्छाले हिमालयन रि-इन्सुरेन्सको अध्यक्ष रहँदा संस्थाको २ अर्ब ७३ करोड ३३ लाख १५ हजार १६० रुपैयाँ र व्यक्तिगत ५२ करोड ५० लाख रुपैयाँ अवैध रूपमा सेयर बजारमा परिचालन गरेको आरोप लगाइएको छ ।

उनले ब्रोकर नम्बर ५५ मार्फत दीपक भट्ट र अन्य व्यक्तिहरूको नाममा सेयर खरिद गरी बजारमा कृत्रिम मूल्यवृद्धि गराएको र गैरकानूनी लाभ लिएको दाबी सरकारी पक्षले गरेको छ ।

अनुसन्धानका क्रममा उनले संस्थागत रकम र आफ्नो व्यक्तिगत सम्पत्तिको स्रोत लुकाउन खोजेको तथा पदको दुरुपयोग गरी सेयर कर्नरिङ गरेको देखिएको अदालतको ठहर छ ।

अदालतमा बयान दिने क्रममा गोल्छाले आफूमाथि लागेको आरोप इन्कार गरेका थिए । उनले हिमालयन रि-इन्सुरेन्सको तर्फबाट व्यावसायिक प्रयोजनका लागि मात्र रकम पठाइएको र त्यसबारे कार्यकारी तहलाई जानकारी हुने जिकिर गरे ।

व्यक्तिगत ५२ करोड ५० लाख रुपैयाँको हकमा भने उनले सुलभ अग्रवालको विश्वासमा परेर बैंकिङ माध्यमबाट पठाएको तर पछि जोखिम महसुस गरी फिर्ता मागेको बताएका थिए ।

उनले आफूले कुनै सेयर कर्नरिङ नगरेको र दीपक भट्टसँग मिलेमतो नभएको दाबी गरेका थिए ।

अदालतले प्राप्त प्रमाण र कागजपत्रका आधारमा गोल्छाको संलग्नता देखिने आधार रहेको भन्दै उनलाई तत्काल थुनामा राख्नु नपर्ने तर धरौटी माग्नुपर्ने ठहर गरेको छ ।

आदेशमा भनिएको छ, ‘प्रतिवादी शेखर गोल्छाबाट नगद धरौटी रु. १,००,००,००० (एक करोड रुपैयाँ) वा सो बराबरको बैंक जमानत लिई निजलाई तारेखमा राखी मुद्दाको पुर्पक्ष गर्नू ।’

यदि गोल्छाले तोकिएको धरौटी रकम वा बैंक जमानत बुझाउन नसकेमा उनलाई थुनामा पठाउन समेत अदालतले कारागार कार्यालयलाई आदेश दिएको छ ।