काठमाडौँ । सरकारले राहदानी सेवालार्ई थप प्रभावकारी बनाउने भएको छ । अत्यावश्यक सेवाका रूपमा रहेको राहदानी छपाइलाई नियमित गर्दै वितरणसहितका सबै सेवा प्रभावकारी बनाउने प्रतिबद्धता सरकारका तर्फबाट परराष्ट्र मन्त्रालयले जनाएको छ ।

नियमित पत्रकार सम्मेलनमा शुक्रबार मन्त्रालयका प्रवक्ता लोकबहादुर क्षेत्रीले राहदानी सेवा प्रभावकारी र नागरिकमैत्री बनाउन सरकार लागिपरेको बताउनुभयो । उहाँले भन्नुभयो, “राहदानी सेवालाई सहज र सरल वितरण गर्ने ध्याउन्नमा सरकार लागेको छ ।

यही असार २९ गतेदेखि नयाँ प्रणालीबाट अनलाइन विद्युतीय राहदानीको इनरोलमेन्ट सुरु गरिँदै छ ।” पुरानो प्रणालीबाट नयाँ प्रणालीमा हस्तान्तरण हुँदै गरेकाले बुधबारदेखि सोमबारसम्म विभागले दिने अनलाइन आवेदनसहितका सबै सेवा स्थगित गरेको छ । शनिबार र आइतबार सार्वजनिक बिदासहित करिब पाँच दिन सेवा अवरुद्ध गरिएको हो ।

सोमबारदेखि सञ्चालन हुने सेवामा केही प्राविधिक समस्या आउन सक्ने अवस्था रहे पनि सुधार गर्दै सेवा प्रभावकारी बनाउने योजना रहेको प्रवक्ता क्षेत्रीले जानकारी दिनुभयोे । राहदानी नयाँ प्रणालीमा प्रविष्ट गराउन अहिले जर्मनीको कम्पनीले अन्तिम तयारी गरिरहेको छ । पुरानोबाट नयाँ प्रणालीमा जान आवश्यक छपाइ परीक्षण तथा डाटा सुरक्षाका व्यवस्थापकीय कार्य गत फागुन महिनादेखि जारी रहेको थियो ।

यस्तै राहदानी सेवालाई जनमैत्री बनाउने तयारी पनि सरकारले गरेको छ । जस अनुसार जो जहाँ छ त्यहीँबाट राहदानी लिन सकिने विषयमा मन्त्रालयले गृहकार्य गरिरहेको प्रवक्ता क्षेत्रीले जानकारी दिनुभयो । हालसम्म आफ्नो स्थायी ठेगानाको जिल्लाबाट राहदानी लिँदा मात्र न्यूनतम शुल्कमा पाइने व्यवस्था रहेको छ । बाहिर जिल्लाका बासिन्दाले काठमाडौँस्थित विभागबाट राहदानी लिनु परेमा थप शुल्कसहित आवेदन दिनुपर्ने प्रावधान छ ।

राहदानी ऐन, २०७६ मा संशोधन गर्दै सेवा प्रभावकारी बनाउने नीतिगत पहल मन्त्रालयले अघि सारेको छ । ऐनमा आवश्यक संशोधनका लागि रायसहित कानुन मन्त्रालयमा पठाइएको उहाँले जानकारी दिनुभयो । विगतमा फ्रान्सको कम्पनी मार्फत विद्युतीय राहदानी छपाइ,आवेदन व्यवस्थापन तथा वितरण हुँदै आएको थियो ।

सम्झौता अन्त्य भएसँगै सरकारले जर्मनीका दुई वटा कम्पनीसँग सम्झौता गरी विद्युतीय राहदानी नेपालमा वितरण गर्ने प्रक्रिया अघि बढाएको थियो । हालसालै मात्र सम्झौता प्रक्रियामा अनियमितता भएको अभियोगसहित विभागका महानिर्देशक तथा कर्मचारीसहितलाई अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले मुद्दा चलाएको छ । जस अनुसार सम्झौता तथा खरिद प्रक्रियामा अनियमितता भएको आरोप लगाइएको मुद्दा अदालतमा विचाराधीन छ ।

सरकारले सम्झौताका विषयमा अदालतको निर्णय स्वीकार गर्ने मनसायका साथ अघि बढेको छपाइ प्रक्रियालाई नरोक्ने निर्णय गरेको छ । सोही अनुसार सम्झौता भएका नयाँ कम्पनीमार्फत नै विद्युतीय राहदानी छपाइको प्रक्रिया अघि बढाइएको मन्त्रालयले यसअघि नै प्रस्ट पारेको छ ।

उद्धार जारी

दक्षिणपूर्वी एसियाका विभिन्न मुलुकमा अनलाइन ठगीमा परेर अलपत्र परेका नेपाली नागरिकको उद्धार सरकारले जारी राखेको छ । परराष्ट्र मन्त्रालयका अनुसार हालसम्म विभिन्न मुलुकबाट ८३६ जना नेपालीको उद्धार गरिएको छ । जस अनुसार असार २५ गतेसम्ममा कम्बोडियाबाट ७०९ जना, म्यानमारबाट ११३ जना, लाओसबाट आठ जना र थाइल्यान्डबाट छ जना नेपाली नागरिकको उद्धार भएको प्रवक्ता क्षेत्रीले जानकारी दिनुभयो ।

नेपाल सरकारले यसरी अलपत्र परेका नेपाली नागरिकका लागि भिसा शुल्क र जरिबाना मिनाहा गरिदिन गरेको अनुरोधलाई कम्बोडिया सरकारले स्वीकार गर्दै ६० बढीको शुल्क मिनाहा गरेको छ ।

उद्धार भएका नेपाली नागरिकलाई स्वदेश फर्कन अनुरोध गर्दै सरकारले नजानु भनेका देश र रोजगारमा नजान पनि अनुरोध गरेको छ । यसैबिच पश्चिम एसियामा साइबर अपराधमा पक्राउ परेका नेपालीको उद्धारमा पनि सरकारले सक्रियता देखाएको छ ।

जसमध्ये अमृत झासहितलाई मुक्त गराउँदै नेपाल फर्काउन कूटनीतिक पहल जारी रहेको मन्त्रालयले स्पष्ट पारेको छ । त्यसरी पक्राउ परेका ११ जनामध्ये चार जना नेपाल फर्कर्ने चरणमा पुगेका छन् । केही नेपाली अझै पनि त्यहाँको बन्दी अवस्थामा रहेका छन् । झाको विषयमा छिट्टै नेपाल फर्कने प्रक्रिया सुरु हुने आश्वासन आएको क्षेत्रीले जानकारी दिनुभयो ।

दुःख व्यक्त

पत्रकार सम्मेलनका क्रममा मन्त्रालयले बिहीबार त्रिपुरेश्वरमा आफैँलाई आगजनी गर्दा घाइते भई राइडर गणेश नेपालीको उपचारका क्रममा मृत्यु भएकोमा दुःख व्यक्त गरेको छ ।