काठमाडौं । चालु आर्थिक वर्षको पहिलो १० महिनामा देशभरका बैंक तथा वित्तीय संस्थाका १४९ वटा शाखा बन्द भएका छन्। नेपाल राष्ट्र बैंकको शाखा समायोजन नीतिसँगै विशेषगरी महानगरपालिका भित्र रहेका वाणिज्य बैंक र विकास बैंकहरूले आफ्ना शाखा गाभ्ने तथा बन्द गर्ने क्रम बढेको हो।

राष्ट्र बैंकका अनुसार चालु आर्थिक वर्षको मौद्रिक नीतिको पहिलो त्रैमासिक समीक्षामार्फत महानगरपालिकाभित्र धेरै शाखा भएका बैंक तथा वित्तीय संस्थालाई आवश्यकताअनुसार शाखा गाभ्न वा एकीकरण गर्न अनुमति दिइएको थियो।

त्यसअनुसार काठमाडौं, ललितपुर, पोखरा, विराटनगर, वीरगन्ज र भरतपुर महानगरपालिकामा रहेका ७ वाणिज्य बैंक र ३ विकास बैंकका ११८ शाखा समायोजन भएका छन्।

नेपाल राष्ट्र बैंकका प्रवक्ता गुरु पौडेलका अनुसार डिजिटल बैंकिङको प्रयोग तीव्र रूपमा बढेकाले धेरै शाखा सञ्चालन गर्नु आवश्यक नरहेपछि समायोजनको नीति ल्याइएको हो। उनले शाखा समायोजन गर्दा ग्राहकले पाइरहेको सेवामा कुनै कमी आउन नहुने र कर्मचारी कटौती गर्न नपाइने स्पष्ट पारे।

प्रवक्ता पौडेलले शाखा बन्द भएपछि कर्मचारीलाई अनावश्यक रूपमा दुर्गम वा अपायक स्थानमा सरुवा गरेर जागिर छाड्न बाध्य पार्न पनि नपाइने बताए। यस्तो भएमा सम्बन्धित कर्मचारीले राष्ट्र बैंकमा उजुरी दिन सक्ने र आवश्यक परे केन्द्रीय बैंकले हस्तक्षेप गर्ने व्यवस्था रहेको उनले जानकारी दिए।

तथ्यांकअनुसार चालु आर्थिक वर्षको वैशाखसम्म वाणिज्य बैंकका १४१ वटा शाखा र विकास बैंकका १५ वटा शाखा घटेका छन्। यद्यपि, सोही अवधिमा फाइनान्स कम्पनीका २ वटा नयाँ शाखा थपिएका छन्।

शाखा समायोजनमा सबैभन्दा धेरै एनआईसी एसिया बैंकले ४४ शाखा गाभेको छ। त्यसपछि कुमारी बैंकले २४, नेपाल इन्भेस्टमेन्ट मेगा बैंकले १८, प्रभु बैंकले १२, प्राइम कमर्सियल बैंकले ७, एनएमबी बैंकले ४ तथा एभरेस्ट बैंकले १ शाखा समायोजन गरेका छन्। विकास बैंकतर्फ महालक्ष्मी विकास बैंकले ४, मुक्तिनाथ विकास बैंकले २ र सप्तकोशी विकास बैंकले २ शाखा गाभेका छन्।

राष्ट्र बैंकका अनुसार चालु आर्थिक वर्षको असार अन्त्यमा वाणिज्य बैंकका ५,०९९ शाखा रहेकोमा वैशाखसम्म आइपुग्दा यो संख्या घटेर ४,९६३ मा पुगेको छ। विकास बैंकका शाखा १,१३२ बाट घटेर १,११९ मा सीमित भएका छन्। भने फाइनान्स कम्पनीका शाखा २९१ बाट बढेर २९३ पुगेका छन्।

बैंकिङ क्षेत्रका जानकारहरूका अनुसार डिजिटल कारोबारको विस्तारसँगै ग्राहकको शाखा उपस्थितिमा कमी आएको छ। यसले सञ्चालन खर्च घटाउन र सेवा थप प्रभावकारी बनाउन शाखा समायोजनको प्रक्रिया आगामी दिनमा पनि निरन्तर रहने अपेक्षा गरिएको छ।