काठमाडौँ । राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले वैकल्पिक विकास वित्त परिचालनका सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक प्रमाणीकरण गर्नुभएको छ । प्रमाणीकरण भएको ३१ औँ दिनदेखि ऐन लागु हुने छ ।

राष्ट्रपतिको कार्यालयका प्रवक्ता रितेशकुमार शाक्यले सङ्घीय संसद् प्रतिनिधि सभाको बैठकबाट पारित भई प्रमाणीकरणका लागि पेस हुन आएको वैकल्पिक विकास वित्त परिचालन विधेयक, २०८३ असार ११ गते राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले प्रमाणीकरण गर्नुभएको उल्लेख गर्नुभएको छ ।

उच्च आर्थिक प्रतिफल दिने, रोजगारीको थप अवसर सिर्जना गर्ने, उत्पादन वृद्धिमा सहयोग गर्ने वा मुलुकको आर्थिक विकास गर्न सहयोग पुर्‍याउने आयोजनाको पहिचान, अध्ययन, विकास वा सोको कार्यान्वयनका लागि वैकल्पिक विकास वित्तको परिचालन हुने गरी सो ऐन ल्याइएको हो ।

लामो समयको तयारीपछि वैकल्पिक विकास वित्त परिचालन विधेयक गत पुस १८ गते प्रतिनिधि सभामा दर्ता भएको हो । प्रतिनिधि सभा सदस्य निर्वाचनपछि गठित नयाँ सरकारसँगको परामर्शमा सङ्घीय संसद् सचिवालयले सो विधेयक गत वैशाख अन्तिम साता सामान्य छलफलमा ल्यायो ।

प्रतिनिधि सभाको गत जेठ ७ गतेको बैठकले विधेयकलाई संशोधनसहित पारित गरी राष्ट्रिय सभामा पठायो । अर्थ विधेयकका रूपमा पहिचान गरिएको सो विधेयक राष्ट्रिय सभाले संविधानबमोजिम १५ दिनभित्र पारित गरी प्रतिनिधि सभामा फिर्ता पठाउन सकेन । प्रतिनिधि सभाको जेठ २७ गतेको बैठकले सो विधेयक पुनः पारित ग¥यो । सभामुख डोलप्रसाद अर्यालले प्रमाणित गरी राष्ट्रपतिसमक्ष प्रमणाीकरणका लागि पठाउनुभयो ।

ऐनमा वैकल्पिक विकास वित्त प्रयोगको क्षेत्र र आयोजनाको नामसमेत समावेश गरिएको छ । जस अनुसार त्यस्ता वित्त ऊर्जा विकास वा विद्युत् उत्पादन, विद्युत् प्रसारण वा वितरण, सडक निर्माण वा विस्तार, रेलमार्ग निर्माण वा विस्तार, विमानस्थल निर्माण वा सुधार, सुरुङमार्ग निर्माण वा विस्तार, विशेष आर्थिक क्षेत्र, औद्योगिक पार्क, सुक्खा बन्दरगाह जस्ता पूर्वाधार निर्माणमा परिचालन हुने छ ।

ऐन अनुसार सूचना प्रविधि पार्क, विशेष पर्यटन पूर्वाधार, विशेष खेलकुद पूर्वाधार जस्ता संरचना, केबुलकार, सिँचाइ आयोजना, मल कारखाना, खानी उत्खनन, व्यावसायिक कृषि उत्पादन, वनपैदावर वा जडीबुटी प्रशोधन उद्योग स्थापना र सञ्चालनमा त्यस्तो वित्त परिचालन हुने छ तर एक अर्ब रुपियाँभन्दा कम लागत अनुमान भएको आयोजनामा वैकल्पिक वित्त परिचालन हुने छैन ।

वित्तीय उपकरण वा ऋणपत्र जारी गरी वा स्वपुँजी वा ऋण वा मिश्रित वित्तीय उपकरणको माध्यमबाट लगानीकर्ता वा सर्वसाधारणबाट रकम उठाएर वैकल्पिक वित्त परिचालन हुने छ । आयोजना निर्माणका लागि वैकल्पिक वित्त सङ्कलन गर्न र आयोजनामा लगानी गर्न एक वैकल्पिक विकास वित्त कोष स्थापना गरिएको ऐनको व्यवस्था छ ।

कोषको अधिकृत पुँजी एक खर्ब रुपियाँको र चुक्ता पूँजी एक अर्ब रुपियाँको हुने छ । अधिकृत पुँजीको रकम एक सय रुपियाँका दरले एक अर्ब कित्ता साधारण सेयरमा विभाजन हुने तथा चुक्ता पुँजी रकम एक सय रुपियाँका दरले पच्चिस करोड कित्ता साधारण सेयरमा विभाजन गरिने व्यवस्था गरिएको छ ।

कोषमा नेपाल सरकारको ५१ प्रतिशत, कर्मचारी सञ्चय कोष, नागरिक लगानी कोष र सामाजिक सुरक्षा कोषको २५ प्रतिशत तथा जीवन बिमा, निर्जीवन र पुनर्बिमा कम्पनीको २४ प्रतिशत सेयर वितरण गरिने छ ।

ऐनले वैकल्पिक वित्तका रूपमा नेपाल सरकार वा कुनै अन्तर्राष्ट्रिय वित्तीय संस्था वा कुनै खास आयोजना कार्यान्वयन गर्ने संस्था वा निकायको जमानत लिई वा कोषको स्वजमानतमा त्यस्तो आयोजनाका लागि आयोजना विशेष ऋण उठाएर तथा नेपाल सरकार वा अन्तर्राष्ट्रिय वित्तीय संस्थाबाट पूर्ण वा आंशिक जमानत प्राप्त गरी सर्वसाधारण वा वित्तीय संस्थाबाट ऋण वा ऋणपत्र वा दुवै प्राप्त गर्न जमानत कोष स्थापना गरेर वित्त सङ्कलन गरिने व्यवस्था गरेको छ ।

स्वदेशी वा विदेशी लगानीकर्ताबाट पुँजी सङ्कलन गरी लगानी कोष स्थापना गरेर वा वैदेशिक रोजगारीमा रहेका नेपाली नागरिकको विप्रेषण कोष र गैरआवासीय नेपाली वा नेपाली मूलको गैरनेपाली नागरिकको लगानीमा स्थापना गरिएको सार्वभौम डायस्पोरा फन्ड स्थापना गरेर, कुनै निकाय वा आयोजनाको सम्पत्ति मौद्रिकीकरण गरेर वित्त सङ्कलन गरिने ऐनमा उल्लेख छ ।

कोषको व्यवस्थापन तथा सञ्चालन गर्न मन्त्रालयका सचिव अध्यक्ष रहने सञ्चालक समिति रहने छ । समितिमा मन्त्रालयका सहसचिव, पूर्वाधार विकाससँग सम्बन्धित मन्त्रालयका इन्जिनियरिङ सेवाका सहसचिवमध्येबाट मन्त्रालयले तोकेको एक जना, सेयरधनीको तर्फबाट दुई जना तथा एक जना महिलासहित नियुक्त स्वतन्त्र विशेषज्ञ दुई जना सञ्चालक समितिमा रहने व्यवस्था गरिएको छ ।

कोषको दैनिक प्रशासन सञ्चालन, व्यवस्थापन तथा कार्यसम्पादन गर्न एक प्रमुख कार्यकारी अधिकृत रहने छ । प्रमुख कार्यकारी अधिकृतको नियुक्तिका लागि लोक सेवा आयोगको अध्यक्षको संयोजकत्वमा नेपाल राष्ट्र बैङ्कको गर्भनर र लगानी बोर्ड नेपालको प्रमुख कार्यकारी अधिकृत रहेको तीन सदस्यीय सिफारिस समिति रहने र सो समितिको सिफारिसमा मन्त्रीपरिषद्ले प्रमुख कार्यकारी अधिकृत नियुक्त गर्ने व्यवस्था गरिएको छ ।