काठमाडौँ । सरकारले आगामी आर्थिक वर्षका लागि ल्याएको आर्थिक विधेयक २०८३ मार्फत निजी विद्यालय र निजी स्वास्थ्य संस्थाबाट लिइने सेवामा अतिरिक्त ‘समता शुल्क’ लागू गर्ने व्यवस्था गरेको छ ।

नयाँ व्यवस्थाअनुसार निजी शिक्षण संस्था तथा निजी स्वास्थ्य सेवा प्रदायकले सेवा उपभोक्ताबाट लिने शुल्कमा ३ प्रतिशत अतिरिक्त रकम उठाउनुपर्नेछ । सरकारले उक्त रकम गुणस्तरीय शिक्षा तथा स्वास्थ्य सेवामा पहुँच विस्तार र पूर्वाधार विकासमा खर्च गरिने जनाएको छ ।

अर्थमन्त्री स्वर्णिम वाग्लेले शुक्रबार संघीय संसद्मा प्रस्तुत गरेको आर्थिक विधेयकमा निजी अस्पताल, क्लिनिक तथा स्वास्थ्य सेवा सञ्चालन गर्ने संस्थाले बिरामीसँग लिने सम्पूर्ण सेवा शुल्कमा ३ प्रतिशत ‘स्वास्थ्य समता शुल्क’ उठाउनुपर्ने उल्लेख गरिएको छ ।

विधेयकअनुसार सम्बन्धित संस्था वा सेवा प्रदायकले बीजक मार्फत शुल्क असुल गर्नुपर्नेछ भने संकलित रकम चौमासिक रूपमा सम्बन्धित आन्तरिक राजस्व कार्यालयमा बुझाउनुपर्ने व्यवस्था गरिएको छ ।

त्यस्तै निजी क्षेत्रबाट सञ्चालित विद्यालय, कलेज, विश्वविद्यालय तथा प्राविधिक शिक्षालयले विद्यार्थीबाट लिने सबै प्रकारका शुल्कमा ३ प्रतिशत ‘शिक्षा समता शुल्क’ थप गर्नुपर्ने व्यवस्था पनि विधेयकमा समेटिएको छ । सरकारले निजी क्षेत्रबाट सञ्चालित सबै शिक्षण संस्थालाई यो व्यवस्था लागू हुने स्पष्ट पारेको छ ।

तर सार्वजनिक शैक्षिक गुठी अन्तर्गत सञ्चालित संस्थालाई भने उक्त शुल्कबाट छुट दिइएको उल्लेख गरिएको छ । विधेयकमा शिक्षा तथा स्वास्थ्य सेवा प्रदायक संस्थाले उठाएको समता शुल्कको विव