काठमाडौं । नेपाल राष्ट्र बैंकले १० ठूला वाणिज्य बैंकमाथि गरेको कर्जा गुणस्तर परीक्षण (लोन पोर्टफोलियो रिभ्यू) ले नेपाली बैंकिङ प्रणालीको वास्तविक वित्तीय अवस्थाबारे गम्भीर प्रश्न उठाएको छ।

बंगलादेशी परामर्शदाता कम्पनी हौलादार युनुस एन्ड कम्पनीको प्रतिवेदनअनुसार बैंकहरुले वर्षौंदेखि ‘असल’ देखाउँदै आएका कर्जामध्ये ठूलो हिस्सा वास्तविक रुपमा जोखिमयुक्त देखिएको छ।

प्रतिवेदनले औंल्याएअनुसार थप कर्जा नोक्सानी व्यवस्था (प्रोभिजनिङ) गर्नुपर्ने भएपछि कतिपय बैंकहरुको पुँजीकोषमा दबाब पर्ने अवस्था देखिएको राष्ट्र बैंक स्रोतले जनाएको छ। स्रोतका अनुसार केही बैंकहरुको पुँजीकोष अनुपात नियामकीय सीमाभन्दा तलसम्म झर्न सक्ने विश्लेषण गरिएको छ।

राष्ट्र बैंकको निर्देशनअनुसार वाणिज्य बैंकहरुले प्राथमिक पुँजीकोष अनुपात न्यूनतम ८.५ प्रतिशत र कुल पुँजीकोष अनुपात ११ प्रतिशत कायम गर्नुपर्छ। तर २०८२ पुससम्म बैंकहरुको औसत प्राथमिक पुँजीकोष अनुपात ९.४८ प्रतिशत र औसत कुल पुँजीकोष अनुपात १२.४९ प्रतिशतमात्रै रहेको तथ्यांकले बैंकिङ प्रणालीमा ‘बफर’ निकै साँघुरो भइसकेको संकेत गरेको छ।

परीक्षणमा समेटिएका ग्लोबल आइएमई, नबिल, नेपाल इन्भेष्टमेण्ट मेगा, राष्ट्रिय वाणिज्य, कुमारी, लक्ष्मी सनराइज, प्रभु, हिमालयन, एनएमबि र एनआईसी एशिया बैंकमध्ये हिमालयन, एनआईसी एशिया, कुमारी, राष्ट्रिय वाणिज्य, प्रभु र एनएमबि बैंकको प्राथमिक पुँजीकोष अनुपात ९ प्रतिशतभन्दा तल देखिएको छ। प्रतिवेदनले औँल्याएको थप जोखिम व्यवस्थापछि यीमध्ये केही बैंक नियामकीय सीमाभन्दा तल पुग्न सक्ने आँकलन गरिएको छ।

प्रतिवेदनको सबैभन्दा गम्भीर निष्कर्ष भनेको बैंकहरुले ठूला परियोजना कर्जामा ‘इभरग्रिनिङ’ गरेको आशंका हो। अर्थात् पुरानो ऋणलाई असल देखाइराख्न नयाँ ऋण प्रवाह गरिएको अवस्था परीक्षणमा भेटिएको स्रोतको भनाइ छ।

परियोजनाको भौतिक प्रगति कमजोर रहे पनि कर्जा रकम बढ्दै गएको, तर बैंकहरुले त्यसको पर्याप्त स्थलगत निरीक्षण र प्रगति प्रमाण नराखेको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ। यसले खराब हुन लागेको कर्जालाई कृत्रिम रुपमा असल देखाएर वास्तविक जोखिम लुकाइएको संकेत गर्छ।

स्रोतका अनुसार परीक्षणमा समेटिएका बैंकहरुको औसत निष्क्रिय कर्जा अनुपात ७.७० प्रतिशत देखिएको छ। यो बैंकहरुले सार्वजनिक गर्दै आएको औसत निष्क्रिय कर्जाभन्दा उल्लेख्य रुपमा बढी हो। यसले बैंकहरुको वित्तीय विवरणमा देखिएको अवस्था र वास्तविक जोखिमबीच ठूलो अन्तर रहेको संकेत गरेको छ।

अहिले बैंकहरुले असल कर्जामा १ प्रतिशत, सूक्ष्म निगरानीमा ५ प्रतिशत, कमसलमा २५ प्रतिशत, शंकास्पदमा ५० प्रतिशत र खराब कर्जामा १०० प्रतिशत कर्जा नोक्सानी व्यवस्था गर्नुपर्ने प्रावधान छ। कर्जा वर्गीकरण कडाइका साथ लागू गर्दा बैंकहरुको नाफा र पुँजी दुवैमा प्रत्यक्ष दबाब पर्ने देखिएको छ।

राष्ट्र बैंकको नियमअनुसार पुँजीकोष अनुपात तोकिएको सीमाभन्दा २५ प्रतिशतसम्म कम भए सुधार योजना माग गर्ने, लाभांश वितरण र शाखा विस्तारमा रोक लगाउने तथा सञ्चालक सुविधा र कार्यकारीको तलब–भत्ता वृद्धि रोक्ने व्यवस्था छ।

पुँजीकोष ५० प्रतिशतभन्दा तल झरे निक्षेप तथा कर्जा विस्तारमा रोक लगाउन सकिने र ७५ प्रतिशतभन्दा कम भए समस्याग्रस्त घोषणा गर्नेसम्मको प्रावधान छ। यही कारण प्रतिवेदनपछि बैंकहरुमा नियामकीय दबाब बढ्ने देखिएको हो।

यो प्रतिवेदनले पछिल्ला वर्षहरुमा बैंकहरुले गरेको आक्रामक कर्जा विस्तारको असर अहिले सतहमा आउन थालेको संकेत पनि गरेको छ। कोभिडपछि बैंकहरुले तीव्र रुपमा कर्जा विस्तार गरेका थिए।

त्यसक्रममा परियोजनाको वास्तविक क्षमता, नगद प्रवाह र धितोको गुणस्तरभन्दा पनि बजार हिस्सा बढाउने प्रतिस्पर्धामा बढी जोड दिइएको थियो। अहिले त्यही कर्जाको गुणस्तर कमजोर बन्दै जाँदा बैंकहरु थप प्रोभिजनिङ र पुँजी व्यवस्थापनको दबाबमा परेका हुन्।

राष्ट्र बैंक सञ्चालक समितिले हौलादार युनुस एन्ड कम्पनीले बुझाएको प्रतिवेदन गत साता पारित गरिसकेको छ। अब नियमन तथा सुपरिवेक्षण विभागमार्फत बैंकहरुलाई कैफियत सुधारका लागि निर्देशन दिने तयारी भइरहेको स्रोतले जनाएको छ। अन्तर्राष्ट्रिय मुद्रा कोष (आईएमएफ)ले विस्तारित कर्जा सुविधा उपलब्ध गराउनुअघि १० ठूला वाणिज्य बैंकको कर्जा गुणस्तर परीक्षण गर्नुपर्ने सर्त राखेपछि राष्ट्र बैंकले अन्तर्राष्ट्रिय परामर्शदाता नियुक्त गरेर अध्ययन गराएको थियो।

बैंकिङ क्षेत्रका जानकारहरुका अनुसार यो प्रतिवेदनले नेपाली बैंकिङ प्रणालीको ‘मेकअप’ हटाएर वास्तविक अवस्था देखाएको छ। अब राष्ट्र बैंकले कति कडा रुपमा सुधारात्मक कदम चाल्छ भन्ने कुराले आगामी दिनमा बैंकिङ प्रणालीप्रतिको विश्वास निर्धारण गर्ने देखिएको छ।