काठमाडौं । आफूहरू कोभिड–१९ संक्रमितको सम्पर्कमा रहेको भनेर बारम्बार जानकारी गराउँदा पनि पीसीआर परीक्षण नभएपछि बुधबार एउटा समूह टेकुस्थित सहिद शुक्रराज ट्रपिकल तथा सरुवा रोग अस्पताल पुग्यो ।

समूहमा रहेकाहरूले सक्दो छिटो परीक्षण गरिदिन माग राखे । अस्पताल प्रशासनले भने उनीहरूलाई इपिडिमियोलोजी तथा रोग नियन्त्रण महाशाखा (ईडीसीडी) पठाइदियो । उनीहरूको कुरा सुनिसकेपछि ईडीसीडीका ल्याब टेक्निसियन डबल बीसीले भने, ‘कन्ट्याक्ट ट्रेसिङ स्थानीय तहले गर्छ, उतै जानुस् ।’

संक्रमितको सम्पर्कमा रहेकाहरूले पीसीआर परीक्षणको माग गरिरहेका बेला ईडीसीडीका कर्मचारी भने मन्त्री निवास पुल्चोकमा स्वाब संकलन गरिरहेका थिए । सर्वसाधारणको खासै पहुँच नहुने मन्त्री निवासमा त्यस दिन २ सय ३८ जनाको स्वाब संकलन गरिएको थियो । ‘जसको पीसीआर नगरी नहुने छ । उनीहरूलाई ध्यान दिइएन,’ काठमाडौं महानगरका एक कर्मचारीले भने, ‘पीसीआर गराउने राज्य संयन्त्र शक्तिमा रहेका व्यक्तिको पछिपछि दौडिरहेको छ ।’

राजधानीमा संक्रमित बढिरहँदा उनीहरूको सम्पर्कमा रहेकाहरू परीक्षणका लागि अस्पताल जाने क्रम पनि बढेको छ । टेकु अस्पतालमा पीसीआर गराउन दिनमा पाँच सयभन्दा बढी आउँछन् । सामाजिक दूरीसमेत कायम नगरी कोचिएर उनीहरू घन्टौं लाइनमा पालो कुर्छन् ।

यसबाट संक्रमण झनै फैलने जोखिम पनि हुन्छ । सर्वसाधारणले यस्तो सास्ती खेपिरहनु परेका बेला लक्षण नदेखिए पनि उच्च ओहोदा वा पहुँचवालाको भने घररकार्यालयमै पुगेर तत्काल परीक्षण गरिँदै आएको छ ।

राष्ट्रिय जनस्वास्थ्य प्रयोगशालाले उपत्यकाका अन्य सरकारी, निजी अस्पताल र प्रयोगशालालाई पनि पीसीआर गराउन अनुमति दिएको छ । अनुमति पाएका सबैले ५ हजार ५ सय लिन्छन् । शल्यक्रिया गराउनुपर्ने होस् वा लक्षण भएका बिरामी जसले पनि पीसीआर गराउन पैसा तिर्नुपर्ने बाध्यता छ ।

‘टिचिङ अस्पतालमा एक जना बहिनीको आन्द्रा सुकेका कारण अप्रेसन गर्नुपर्ने भयो । अप्रेसन गर्नुअघि पीसीआर टेस्ट गर्नुपर्ने रे । पीसीआरको ५ हजार ५ सय तिर्नैपर्ने भयो,’ कृष्ण रिजालले फेसबुकमा लेखेका छन्, ‘मन्त्रालयमा सोध्दा तिर्नु पर्दैन भने तर टिचिङले मानेन । सरकारी अस्पतालमै पनि अपरेसन गर्नेलाई निःशुल्क भनेको पीसीआरको शुल्क लिएरै छाडे ।’ पैसा तिर्न नसक्नेहरू निःशुल्क पीसीआर गराउन टेकुमा गएर घन्टौं लाइन बस्छन् ।

कतिपय चाहिँ ऋण गरेरै भए पनि अन्य सरकारी र निजी अस्पतालमा पुग्छन् । कन्ट्याक्ट ट्रेसिङमा खटिएका ईडीसीडीका एक कर्मचारीका अनुसार पीसीआर परीक्षणका लागि अस्पताल पुग्नेहरूमा दैनिक ज्यालादारी गर्ने, बेरोजगार भएर भौंतारिँदै काठमाडौं आइपुगेकाहरू धेरै देखिन्छन् ।

स्वास्थ्य मन्त्रालय मातहतमा रहेको ईडीसीडीले दबाब थेग्न नसकेपछि सरकारी कर्मचारीको कार्यालयमै पुगेर र नेताहरूका घरघरमै छिरेर स्वाब संकलन गरिरहेको छ । साउनमा मात्रै ८ हजार ९ सय २१ जनाको स्वाब संकलन गरिएको छ ।

यसमा ठूलो हिस्सा संघीय मन्त्रालय, संवैधानिक निकाय र अन्य कार्यालयका कर्मचारी, पदाधिकारीको छ । स्वास्थ्य मन्त्रालयले साउन १४ मा परिमार्जन गरेको ‘नेसनल टेस्टिङ गाइडलाइन’ मा लक्षण नदेखिएका कर्मचारी वा पहुँचमा भएका नेताहरूका घरघरमै गएर पीसीआर गर्ने उल्लेख छैन ।

निर्देशिकामा कोरोनाको लक्षण देखिएका (खोकी लागेका, श्वासप्रश्वासमा समस्या भएका, झाडापखाला लागेका, सुँघ्ने तथा स्वाद थाहा पाउने क्षमतामा ह्रास भएका) ले नमुना परीक्षण गरिने उल्लेख छ ।

त्यस्तै संक्रमितसँग सम्पर्कमा पुगेका सबै व्यक्ति, श्वासप्रश्वास तथा भाइरल संक्रमण भएका सबै व्यक्ति, स्थल तथा हवाई दुवै मार्गबाट आएकालाई सात दिनभित्र परीक्षण गरिने भनिएको छ ।

निर्देशिकाले अग्रपंक्तिमा काम गर्ने स्वास्थ्यकर्मी, प्रहरी तथा अन्य समूहको पनि परीक्षण गर्ने भनेको छ । १४ दिन क्वारेन्टाइनमा बसेका हरेक व्यक्ति, कोरोना प्रभावित ठाउँबाट आएका हरेक व्यक्ति, आईसीयूमा उपचार गरिरहेका, ६० वर्ष पुगेका सबै, अस्पतालमा शल्यक्रियाको प्रक्रियामा रहेका र अस्पतालमा बसेर डिस्चार्ज हुन लागेका सबैको परीक्षण गर्ने पनि निर्देशिकामा उल्लेख छ ।

ईडीसीडीले भने दुई सातायता परीक्षणलाई निर्देशिकाविपरीत सिंहदरबारभित्र मन्त्रालय, संवैधानिक निकायमा केन्द्रित गरेको छ ।

ईडीसीडीले साउन १४ मा सिंहदरबारका ५ सय ८ जना कर्मचारीको पीसीआर गरेको थियो । उनीहरूमा न लक्षण थियो न त ट्राभल हिस्ट्री । ईडीसीडीका अनुसार सर्वोच्च अदालत, महाराजगन्जस्थित प्रदेश १ को मुख्यमन्त्रीको सम्पर्क कार्यालय, प्रधानमन्त्री निवास, परराष्ट्र मन्त्रालय, काउन्सिलर विभाग, काठमाडौं जिल्ला अदालत, स्वास्थ्य मन्त्रालय, स्थानीय विकास प्रतिष्ठान, अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग, निर्वाचन आयोग, लोकसेवा आयोग, महालेखा परीक्षकको कार्यालय, अध्यागमन विभाग, राष्ट्रिय अनुसन्धान विभागमा परीक्षण गरिएको छ ।

त्यस्तै सरकारी वकिलको कार्यालय काठमाडौं, महिला, बालबालिका तथा समाज कल्याण मन्त्रालय, कृषि तथा पशुपन्छी मन्त्रालय, सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालय, संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालय, नेपाल पर्यटन बोर्ड, राहदानी विभाग, परराष्ट्र मन्त्रालय, वैदेशिक रोजगार विभाग, औषधि व्यवस्था विभाग, राष्ट्रिय वाणिज्य बैंक, प्रशासनिक अदालत, भन्सार विभाग, राष्ट्रिय खेलकुद परिषद्का कर्मचारी र पदाधिकारीको पीसीआर गरिएको छ । आजको कान्तिपुर दैनिकबाट