१९ खर्ब हाराहारीको बजेट ल्याउने तयारी
काठमाडौं । राष्ट्रिय योजना आयोगको मध्यमकालीन खर्च संरचनाले आर्थिक वर्ष २०८३/८४ का लागि करिब २१ खर्ब २८ अर्ब ५७ करोड ५३ लाख रुपैयाँ बजेट प्रक्षेपणभन्दा कम अंकको बजेट ल्याउने तयारी अर्थ मन्त्रालयले गरेको छ । नयाँ सरकार आउने क्रमकै बीचमा अर्थ मन्त्रालयले १८ खर्ब ९० अर्बदेखि १९ खर्ब ४० अर्ब रुपैयाँको बीचमा रहने गरी बजेट ल्याउने तयारी गरेको हो ।

पछिल्लो आर्थिक सुस्तता, राजस्व लक्ष्यमा कमजोरी, वैदेशिक सहायता परिचालनमा कमी र राजनीतिक संक्रमणलाई ध्यानमा राख्दै त्यो प्रक्षेपण घटाइएको राष्ट्रिय योजना आयोगले जनाएको छ । आर्थिक कार्यविधि तथा वित्तीय उत्तरदायित्व सम्बन्धी ऐन अनुसार राष्ट्रिय योजना आयोगले मध्यमकालीन खर्च संरचनाको लक्ष्यभन्दा कम हुने गरी राष्ट्रिय स्रोत अनुमान समितिले नयाँ बजेटको सिलिङ तय गरेको हो ।

अर्थ मन्त्रालयले आयोगबाट प्राप्त सिलिङका आधारमा बजेट तर्जुमा मार्गदर्शन तयार गरी विषयगत मन्त्रालयहरूलाई बजेट सिलिङ पठाउने तयारी थालेको छ । मन्त्रालयहरूबाट प्राप्त प्रस्ताव र प्राथमिकतामाथि आयोग र अर्थ मन्त्रालयबीच छलफल भएपछि बजेट लेखन प्रक्रिया औपचारिक रूपमा अघि बढ्ने बताइएको छ ।

आगामी आर्थिक वर्ष २०८३/८४ का लागि सरकारले यथार्थपरक र खर्च क्षमतामा आधारित बजेट ल्याउने तयारी थालेको छ । अर्थ मन्त्रालयका अनुसार चालू आर्थिक वर्ष २०८२/८३ मा विनियोजन गरिएको १९ खर्ब ६४ अर्ब रुपैयाँभन्दा आगामी वर्षको बजेट आकार सामान्य रूपमा कम हुने संकेत दिएको छ ।

राष्ट्रिय योजना आयोगका उपाध्यक्ष डा. प्रकाशकुमार श्रेष्ठका अनुसार उपलब्ध हुने स्रोत, राजस्व संकलनको यथार्थ अवस्था, वैदेशिक सहायता परिचालन र खर्च गर्न सकिने संस्थागत क्षमताको समग्र मूल्यांकनपछि मात्रै सिलिङ तय गरिएको हो । सुरुमै ठूलो बजेट ल्याउने तर वर्षको अन्त्यसम्म ८५–९० प्रतिशत मात्र खर्च हुने अवस्था दोहोरिँदा सार्वजनिक वित्त व्यवस्थापनमाथि प्रश्न उठिरहेको उनको भनाइ छ ।

चालू आर्थिक वर्षको १९ खर्ब ६४ अर्ब रुपैयाँको बजेट अर्धवार्षिक समीक्षापछि १६ खर्ब ८८ अर्ब रुपैयाँमा सीमित हुने संशोधित अनुमान सार्वजनिक भइसकेको छ । विशेषगरी पुँजीगत खर्च लक्ष्यको आधाभन्दा कम गतिमा रहेकाले विकास आयोजनाको कार्यान्वयनमा सुस्तता आएको छ ।

आगामी आर्थिक वर्षका लागि करिब १३ खर्ब ३२ अर्ब रुपैयाँ राजस्व संकलन हुने अनुमान गरिएको छ । समितिले कुल गार्हस्थ्य उत्पादन (जीडीपी) ७२ खर्ब रुपैयाँ पुग्ने प्रक्षेपण गर्दै त्यसको करिब १८ दशमलव ५ प्रतिशत राजस्व उठाउने लक्ष्य प्रस्ताव गरेको छ । पछिल्ला ९ वर्षको तथ्यांक हेर्दा बजेटको आकार औसत साढे ८ प्रतिशतले बढेको छ भने राजस्व वृद्धिदर करिब ६ प्रतिशत हाराहारीमा मात्र सीमित छ ।

बजेट विस्तार र राजस्व वृद्धिबीचको यही असन्तुलनले आन्तरिक र वैदेशिक ऋणमा निर्भरता बढाएको छ । चालू आवमा १३ खर्ब १५ अर्ब राजस्व उठाउने लक्ष्य राखिए पनि अर्धवार्षिक समीक्षाले १२ खर्ब ९८ अर्ब रुपैयाँमा सीमित हुने संकेत गरेको छ । आयात संकुचन, आन्तरिक उपभोगमा गिरावट र निजी क्षेत्रको सुस्त लगानीका कारण राजस्व संकलन अपेक्षित दरमा बढ्न नसकेको अर्थ मन्त्रालय स्रोत बताउँछ ।

चालू आर्थिक वर्षमा ४ खर्ब ७ अर्ब रुपैयाँ पुँजीगत बजेट विनियोजन गरिएको भए पनि कार्यान्वयन दर निराशाजनक छ । वैदेशिक ऋण परिचालन ५० प्रतिशतभन्दा कम रहेको र अनुदान प्रवाह क्रमशः घट्दो क्रममा रहेको तथ्यांकले देखाएको छ ।

विकास आयोजनामा ठेक्का प्रक्रिया ढिलो हुनु, पूर्वतयारी नपुगेको आयोजना समावेश हुनु र प्रशासकीय जटिलता पुँजीगत खर्च कम हुनुका प्रमुख कारणका रूपमा लिइएको छ ।

समितिले आगामी आर्थिक वर्षको सिलिङ निर्धारण गर्दा राष्ट्रिय गौरवका आयोजना र अधुरा ठूला परियोजनालाई प्राथमिकता दिँदै ‘एयरमार्क’ गरेर बजेट सुनिश्चित गर्न सिफारिस गरेको जनाएको छ ।

आसन्न प्रतिनिधिसभा निर्वाचनपछि नयाँ सरकार गठन हुने परिप्रेक्ष्यमा स्रोत समितिले आगामी सरकारलाई आफ्नो नीति तथा कार्यक्रमअनुसार प्राथमिकता निर्धारण गर्न पर्याप्त ‘स्पेस’ रहने गरी सिलिङ निर्धारण गरेको जनाएको छ । चालू आर्थिक वर्ष वर्षको बजेट राजनीतिक संक्रमणबीच कार्यान्वयनमा गएको थियो ।

त्यसका कारण नीति र प्राथमिकताबीच तालमेल अभाव देखिएको अनुभव यसपटक मार्गदर्शक बनेको छ । अर्थमन्त्री रामेश्वर खनालले अनावश्यक रूपमा बजेटको आकार बढाएर पछि संशोधन गर्नुपर्ने अवस्था दोहोरिन नदिन यथार्थपरक सीमा आवश्यक रहेको बताएका छन् ।

उनका अनुसार बजेट निर्माणमा समष्टिगत आर्थिक स्थायित्व, सार्वजनिक ऋणको दायित्व र राजस्व क्षमताबीच सन्तुलन कायम गर्नुपर्ने हुन्छ । चालू आवमा वित्तीय व्यवस्थापनका लागि ३ खर्ब ७५ अर्ब रुपैयाँ विनियोजन गरिएको छ ।

यसमध्ये आन्तरिक ऋणबाट ३ खर्ब ६२ अर्ब र वैदेशिक ऋणबाट २ खर्ब ३३ अर्ब उठाउने लक्ष्य राखिएको थियो । तर ऋण परिचालन पनि लक्ष्य अनुसार हुन सकेको छैन । ऋण परिचालन कमजोर हुनुको अर्थ विकास खर्च प्रभावित हुनु हो । तर ऋण अत्यधिक बढ्नु पनि दीर्घकालीन वित्तीय जोखिम हो ।

त्यसैले आगामी वर्षको बजेटमा ऋण निर्भरता सीमित गर्दै राजस्व परिचालन सुधारमा जोड दिनुपर्ने आवश्यकता देखिएको छ । हाल देशको आर्थिक वृद्धिदर करिब ४ दशमलव ५ प्रतिशत हाराहारीमा रहेको अनुमान छ ।

आगामी वर्ष ६ प्रतिशतसम्म पुरयाउने लक्ष्य राखिए पनि त्यसका लागि पुँजीगत खर्च प्रभावकारी बनाउनु, निजी क्षेत्रको लगानी पुनर्जीवित गर्नु र बैंकिङ प्रणालीमार्फत कर्जा प्रवाह बढाउनु आवश्यक हुनेछ ।

अर्थतन्त्रमा देखिएको सुस्तता, आयात घट्दा राजस्वमा परेको असर र वैदेशिक लगानी प्रवाह कमजोर हुनुजस्ता चुनौतीबीच यथार्थपरक बजेटले आर्थिक स्थायित्वमा सकारात्मक सन्देश दिने अपेक्षा गरिएको छ ।

आयोगले आगामी आवका लागि संघीय समपूरक तथा विशेष अनुदानअन्तर्गत कार्यान्वयन हुने योजना तथा कार्यक्रमका प्रस्ताव प्रदेश र स्थानीय तहसँग माग गरिसकेको छ । माघ मसान्तभित्र प्रस्ताव पेस गर्नुपर्ने व्यवस्था गरिएको छ ।

यसले संघीय संरचनाअनुसार प्रदेश र स्थानीय तहका प्राथमिकतालाई बजेट प्रक्रियामा समेट्ने अवसर दिनेछ । खर्च सीमा निर्धारण गर्दा अनिवार्य दायित्व, भुक्तानी बाँकी रकम र आर्थिक स्थायित्वमा प्रतिकूल असर नपर्ने पक्षलाई विशेष ध्यान दिइएको जनाइएको छ ।

नेपालमा विगतदेखि राजनीतिक दबाबका कारण लोकप्रियता उन्मुख ठूलो आकारको बजेट ल्याउने तर कार्यान्वयन कमजोर हुने प्रवृत्ति देखिँदै आएको छ ।

अर्धवार्षिक समीक्षामा बजेट घटाउने र वर्षको अन्त्यमा लक्ष्यभन्दा कम खर्च हुने चक्र दोहोरिँदै आएको छ । यसपटक स्रोत समितिले प्रारम्भमै यथार्थपरक सीमा निर्धारण गरेर यही चक्र तोड्ने प्रयास गरेको देखिन्छ ।

बजेट आकार सानो भएपनि कार्यान्वयन दर उच्च राख्न सके विकास प्रभावकारिता बढ्ने अर्थविद्हरूको मत छ । नयाँ सरकारले यही सिलिङलाई कति परिमार्जन गर्छ भन्ने अलमलमा मन्त्रालयहरू रहने देखिएको छ ।

यदि आर्थिक सूचकमा उल्लेखनीय सुधार आयो, राजस्व दोहोरो अंकले बढ्न थाल्यो र वैदेशिक सहायता प्रवाह सहज भयो भने बजेट आकार विस्तार गर्ने विकल्प खुला नै छ ।

तर वर्तमान अवस्थामा आर्थिक स्थायित्व, सार्वजनिक ऋण व्यवस्थापन र खर्च क्षमताको यथार्थलाई आधार मानेर बजेट निर्माण गर्नु नै सुरक्षित विकल्प मानिएको छ । आगामी १५ जेठमा सार्वजनिक गरिने बजेटले आर्थिक सुस्तता, रोजगारी सिर्जना, निजी क्षेत्रको विश्वास पुनस्र्थापना र दीर्घकालीन वित्तीय अनुशासनबीच सन्तुलन कायम गर्नु पर्नेछ ।