काठमाडौँ । सर्वोच्च अदालतले कानून बमोजिम इजाजत नलिएका सामाजिक सञ्जाल र विभिन्न माध्यम ओटीटी एप्सलगायत इन्टरनेट ब्राउजरको माध्यमबाट विज्ञापनसहित प्रसारण हुने सामग्रीमाथि रोक लगाउन परेको रिटमा करिब ५ वर्षपछि परमादेश जारी गरेको छ ।

न्यायाधीश टेकप्रसाद ढुंगाना र शान्ति सिंह थापाको संयुक्त इजलासले सोमवार तीन वटा रिटमाथि एकमुष्ठ सुनुवाइ गर्दै निवेदकको माग बमोजिम परमादेश जारी गरेको हो ।

२०७७ पुसमा अधिवक्ता वीपी गौतम र अनिता बजगाईँले विदेशी विज्ञापनसहितका सामाजिक सञ्जाल प्लेटफर्महरू निर्बाध प्रसारणमा रोक लगाउन माग गर्दै रिट दायर गरेका थिए ।

सोही प्रकृतिको रिट नेपाल केबल टेलिभिजन महासंघका महासचिव मनोज गुरुङले पनि दायर गरेपछि अदालतले लगाउमा हालेको थियो ।

सर्वोच्चले दुवै रिटलाई लगाउमा हालेर विपक्षीहरूसँग जवाफ माग गरेको थियो । रिटमा नेपाल सरकार सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालय, विज्ञापन बोर्ड, नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरण लगायतलाई विपक्षी बनाइएको थियो ।

रिट निवेदनमा अनधिकृत ओभर दी टप ओटिटी तथा युट्युबलगायत इन्टरनेट ब्राउजरमा भएका अनधिकृत प्रसारण सेवाहरूलाई रोक्न परमादेश मागिएको थियो ।

नेपालमा दर्ता नभएका सामाजिक सञ्जालमाथि प्रतिबन्ध लगाउने सरकारको निर्णयको म्याद सकिएकै दिन सर्वोच्चले परमादेश जारी गरेको हो ।

अदालतको संक्षिप्त आदेश आइसकेको छैन । सामाजिक सञ्जाल प्लेटफर्महरूको अनधिकृत प्रसारण रोक्न तथा नेपालको कानूनी दायरमा ल्याउन परमादेश माग भएको सो रिट ५ वर्षपछि टुंगो लागेको छ ।