हालै जारी गरिएको अन्तराष्ट्रिय मुद्रा कोष (आईएमएफ) को तथ्याङ्कले भारतले विगत १० वर्षमा आफ्नो जीडीपी (कुल गार्हस्थ्य) दोब्बर बनाएको देखाएको छ, जसको वृद्धि दर १०५ प्रतिशत रहेको छ । यो दक्षिण एसियाली विशाल अर्थतन्त्रमा उल्लेखनीय वृद्धि हो र विज्ञहरुले आगामी वर्षहरुमा प्रमुख अर्थतन्त्रहरुलाई उछिनेको राष्ट्रको लागि प्रगतिको उज्ज्वल कथाको भविष्यवाणी गरेको छ ।

तथ्यांङ्कले भारतले विगत एक दशकमा आफ्नो वृद्धि गतिमा विकसित अर्थतन्त्रहरुलाई उछिनेको देखाएको छ । आर्थिक विस्तारले महत्व राख्छ किनकि यसले अब परम्परागत पावरहाउसहरु भन्दा अगाडि आफुलाई राख्दैछ ।

प्रमुख अर्थतन्त्रहरुलाई उछिन्दै आइएमएफको तथ्याङ्कले भारतले २०१५ मा २.१ ट्रिलियन डलरबाट बढेर २०२५ मा ४.३ ट्रिलियन डलर पुगेको खाबी गरेको छ । सोही अवधिमा भारतले अमेरिका र छिमेकी चीनलाई पछि पार्यो, जसले जीडीपी क्रमसः ६६ प्रतिशत र ४४ प्रतिशतले बढ्यो ।

आफ्नो प्रभुत्व स्थापित गर्दै, भारत अब जीडीपी को हिसाबले विश्वको पाँचौं ठुलो अर्थतन्त्र हो, संयुक्त राज्य अमेरिका (४३०.३ ट्रिलियन),जर्मन (४४.९ ट्रिलियन) र जापान (४४.४ ट्रिलियन)पछि ।

आईएमएफको तथ्यांङ्क अनुसार भारतले विगत एक दशकमा देशको जीडीपी शुन्य वृद्धिसँगै चाँडै जापानलाई उछिन्नेछ । सोही अवधिमा संयुक्त अधिराज्यको जीडीपी २८ प्रतिशतले बढ्यो र फ्रान्सले ३८ प्रतिशतले वृद्धि गर्यो जसले गर्दा भारतको प्रगतिको उज्ज्वल कथासँग मेल खाने संघर्ष गर्नुपर्यो ।

विश्वको सबैभन्दा ठुलो लोकतन्त्रको प्रधानमन्त्रीको रुपमा भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीको पहिलो दुई कार्यकालसँगै यो वृद्धि भएको हो । विकसित भारत २०४७ लाई ध्यानमा राख्दै यो तथ्यांङ्कले अर्थतन्त्रलाईअगाडि बढाउने र देशलाई फाइदा पुग्ने नीतिहरु बनाउने सरकारको प्रगतिशील द्दष्टिकोणलाई बढावा दिन्छ ।

विवेकी नीतिहरु

गत महिनाआईएमएफको कार्यकारी बोर्डले भारतको ‘विवेकी समष्टिगत आर्थिक नीति र सुधारहरु’को प्रशंसा गर्यो, जसले देशको अर्थतन्त्रलाई लचिलो बनाउन योगदान पुर्याएको छ ।
भू–आर्थिक विखण्डन र सुस्त घरेलु मागबाट आउने प्रतिकूल परिस्थितिको सामना गर्दै समष्टिगत आर्थिक स्थिरता कायम राख्न निरन्तर उपयुक्त नीतिहरु आवश्यक रहेकोमा आईएमएफका निर्देशकहरुले जोड दिए ।

“भारतको बलियो आर्थिक प्रदर्शनले २०४७ सम्ममा उन्नत अर्थतन्त्र बन्ने भारतको महत्वकांक्षालाई साकार पार्न महत्वपूर्ण र चुनौतीपूर्ण संरचनात्मक सुधारहरु अगाडि बढाउने अवसर प्रदान गर्दछ” आईएमएफको विज्ञप्तिमा भनिएको छ ।

आईएमएफका निर्देशकहरुले वित्तीय विवेकप्रति अधिकारीहरुको प्रतिबद्धताको प्रशंसा गरे र मध्यम–अवधिको वित्तीय लंगरको रुपमा ऋण लक्ष्यलाई अपनाएको स्वागत गरे, जसले पारदर्शिता र जवाफदेहिता बढाएको छ । महत्वपूर्ण विकास र सामाजिक आवश्यकताहरुलाई ध्यानमा राख्दै, आईएमएफका निर्देशकहरुले बफरहरु पुननिर्माण गर्न ऋण सेवा सहज बनाउन र ऋण घटाउन मध्यम अवधिमा निरन्तर राम्रोसँग क्यालिब्रेट गरिएको वित्तीय समेकन सिफारिस गरे ।

उनीहरुले घरेलु राजश्व परिचालनमा कढी ध्यान केन्द्रित गर्न सुझाव दिए, जसले अनुदानको राम्रो लक्ष्यीकरण जस्ता चालू खर्चको तर्कसंगततासँगै पूर्वाधार र स्वास्थ्यमा वृद्धि बढाउने खर्चका लागि ठाउँ सिर्जना गर्न सक्छ ।

राज्यहरुमा वित्तीय ढाँचा, साथै पर्याप्त लचिलोपन भएको थप विस्तृत घाटा मार्गलाई सञ्चालन मार्गदर्शकको रुपमा प्रयोग गर्न सकिन्छ भन्ने कुरामा व्यापक रुपमा सहमति जनाए । निर्देशकहरुले भारतीय रिजर्भ बैंकको राम्रोसँग क्यालिब्रेट गरिएको मौद्रिक नीतिलाई स्वागत गरे जसमा मुद्रास्फीति लक्ष्य सीमा भित्र रहो ।

उच्च गुणस्तरीय रोजगारीहरु

निर्देशकहरुले उच्च गुणस्तरीय रोजगारी सिर्जना गर्न, लगानीलाई प्रोत्साहन गर्न र उच्च सम्भावित वृद्धिलाई अगाडि बढाउन व्यापक संरचनात्मक सुधारहरु महत्वपूर्ण रहेकोमा जोड दिए । आईएमएफका निर्देशकहरुले श्रम बजार सुधारहरु कार्यान्वयन गर्ने, मानव पूँजी सुद्दढ गर्ने र श्रमशक्तिमा  महिलाहरुको बढी सहभागितालाई समर्थन गर्ने प्रयासहरुमा ध्यान केन्द्रित गर्नुपर्ने बताए ।

देशको लागि ठुलो प्रोत्साहनको रुपमा, निर्देशकहरुले उत्सर्जन तीव्रता न्यूनीकरण र नविकरणीय ऊर्जा परिनियोजनमा भारतको महत्वपूर्ण प्रगतिको प्रशंसा गरे र सहमति जनाए कि सन्तुलित जलवायु नीति ढाँचा, सहुलियतपूर्ण वित्तपोषण र प्रविधिमा बढी पहुँचको साथसाथै २०७० सम्ममा कुल शुन्य उत्सर्जन हासिल गर्न महत्वपुर्ण हुनेछ ।

भारतको वृद्धि प्रक्षेपणले तीव्र गति कायम राख्ने अपेक्षा गरिएको छ र यो कुरा आइएमएफको प्रक्षेपणबाट स्पष्ट हुन्छ जसले २०२४÷२५ र २०२५÷२६ मा वास्तविक जीडीपी ६.५ प्रतिशतले बढ्ने सम्भावना रहेको बताएको छ ।

आत्मनिर्भरता
हालै हिन्दु पत्रिकामा प्रकाशित एक स्तम्भमा, प्रोफेसर वी।बालकिस्ता रेड्डीले देशको तीव्र औद्योगिकीकरण र आत्मनिर्भरतातर्फको नीतिगत परिवर्तनलाई वृद्धिको कारकको रुपमा औल्याए । “सरकारले घरेलु उत्पादन क्षमतालाई सुद्दढ पार्ने उद्देश्यले‘मेक इन्डिया’ अभियान सहित विभिन्न पहलहरु कार्यान्वयन गरेको छ” प्राध्यापकले भने ।

उनले भने कि भारतको उत्पादनसँग जोडिएको प्रोत्साहन योजनाहरुले इलेक्ट्रोनिक्सm अटोमोबाइल, औषधि र नवीकरणीय ऊर्जा जस्ता विभिन्न क्षेत्रहरुमा उत्पादनलाइए थप प्रोत्साहन गरेको छ ।

नरेन्द्र मोदीको तेस्रो कार्यकालका लागि सत्तामा आएसँगै स्थिर सरकारले देशको आर्थिक स्थिरतालाई अगाडि बढाएको छ । भारतले आगामी वर्षहरुमा थप प्रगतिशील नीतिहरु लागु हुने अपेक्षा गर्न सक्छ जसले २०४७ सम्ममा विकासशील रष्ट्रबाट विकसित राष्ट्रमा रुपान्तरण हुने राष्ट्रको स्थितिलाई अझ सुद्दढ बनाउन सक्छ ।