काठमाडौं । नेपाल राष्ट्र बैंकले आजैको मितिबाट लघुवित्त वित्तीय संस्थालाई लाइसेन्स दिने प्रक्रिया बन्द गरेको छ । मौद्रिक नीतिमार्फत केन्द्रीय बैंकले हाल पाइपलाईनमा रहेका सबै लघुवित्त वित्तीय संस्थाहरुको इजाजत प्रक्रिया समेत रद्द गरेको छ । यससँगै अब नेपालमा नयाँ लघुवित्त वित्तीय संस्था दर्ता हुने छैनन् ।

त्यसैगरी, लघु वित्त वित्तीय संस्थाहरुले आफ्ना ग्राहकसँग लिने ब्याजदर अधिकतम १५ प्रतिशत कायम गरेको छ । लघुवित्त वित्तीय संस्थामा आधार दर गणना विधि तय गरी ब्याजदर निर्धारणलाई थप व्यवस्थित बनाउने भएको छ ।