काठमाडौं । नेपाल राष्ट्र बैंकले बैंक खाता रोक्का तथा फुकुवा सम्बन्धी नयाँ नियम ल्याएको छ । बैंकले असोज १ गतेदेखि लागु हुनेगरी यस्तो व्यवस्था कार्यान्वयनमा ल्याएको हो ।

नियमावलीले आंशिक रकम तोकेरै आंशिक रूपमा समेत खाता रोक्का गर्न सक्ने व्यवस्था गरिएको छ ।

बैंक खाता रोक्का तथा फुकुवाका लागि विभिन्न कानुनहरूले व्यवस्था गरे पनि त्यसको व्यवस्थित नियमावली बनेको थिएन । यसले गर्दा यस सम्बन्धी अन्यौलता कायम थियो । यही अन्यौलतालाई हटाउन यस्तो व्यवस्था कार्यान्वयनमा ल्याइएको राष्ट्र बैंकले जनाएको छ ।

नयाँ व्यवस्था अनुसार कुनै पनि बैंक खाता रोक्का गर्दा सम्बन्धित व्यक्तिले सम्बन्धित व्यक्तिको आधिकारिक परिचयपत्र, तीन पुस्ते र खाता रोक्का राख्नु पर्नाको कारण प्रस्ट गर्नु पर्नेछ ।

त्यस्तै, कम्पनी वा संस्था भएमा फर्म, कम्पनी तथा संस्थाको खाता रोक्का गर्नुपर्दा खातावालाको आधिकारिक नाम, ठेगाना, दर्ता नम्बर र स्थायी लेखा उपलब्ध गराउनुपर्ने जनाइएको छ ।

कुनै व्यक्तिको निश्चित खाता मात्रै रोक्का राख्नुपर्ने अवस्थामा रोक्का राख्नुपर्ने खाताको खाता नम्बर र खाता रहेको बैंकको विवरण तथा आंशिक खाता रोक्का राख्नुपर्ने भएमा रोक्का राख्नुपर्ने खाताको खाता नम्बर, रोक्का राख्नुपर्ने रकम र खाता रहेको बैंकको विवरण उपलब्ध गराउनुपर्ने बैंकले जनाएको छ ।

राष्ट्र बैंकले प्रचलित कानुनबमोजिम कुनै कसुरको अनुसन्धानको सिलसिलामा अधिकारप्राप्त अधिकारीले राष्ट्र बैंकसमक्ष खाता रोक्का वा फुकुवाका लागि अनुरोध जनाएको छ ।

यसरी उल्लेख गर्दा प्रचलित कानुनको व्यवस्था प्रस्ट नभएको अवस्थामा राष्ट्र बैंक खाता रोक्का तथा फुकुवा गर्न निर्देशन दिन बाध्य नहुने प्रस्ट पारिएको छ ।

खाता रोक्का तथा फुकुवा गर्ने प्रस्ट आधार भए राष्ट्र बैंकले सम्बन्धित बैंकहरुलाई सोसम्बन्धी निर्देशन दिन सक्नेछ । यस्तो अवस्थामा बैंकहरुले निर्देशन बमोजिम खाता रोक्का तथा फुकुवा गरिदिनुपर्ने जनाइएको छ ।

अदालतको  आदेशको अवस्थामा भने राष्ट्र बैंकको निर्देशन आवश्यक नहुने नियमावलीमा उल्लेख छ । नियमावलीले बैंक तथा वित्तीय संस्था तथा भुक्तानी सेवा प्रदायक संस्थाको सेटलमेन्ट प्रयोजनका लागि इजाजतपत्रप्राप्त संस्थामा रहेको खाता रोक्का नहुने जनाएको छ ।

रोक्का तथा फुकुवाका लागि स्वचालित प्रणाली बनाउने बाटो समेत नियमावलीले खुला गरेको छ ।

खासगरी विभिन्न आपराधिक क्रियाकलाप, सम्पत्ति शुद्धीकरण, ठगी लगायत वित्तीय अपराधमा संलग्न व्यक्ति तथा सम्बन्धित कम्पनी, बैंक तथा वित्तीय संस्थाको ऋण नतिर्ने व्यक्ति तथा संस्था, सम्झौता बमोजिम काम नगर्ने ठेकेदार, चेक बाउन्स लगायतमा खाता रोक्का हुनसक्ने व्यवस्था छ ।