पोखरा। राइड सेयरिङलाई वैधानिकता दिन गण्डकी प्रदेश सरकारले प्रक्रिया अगाडि बढाएपछि आन्दोलनमा उत्रेका गण्डकी प्रदेशका यातायात व्यवसायीले आन्दोलनका कार्यक्रम फिर्ता लिएका छन् ।

प्रदेश सरकार र यातायात व्यवसायीबीच समस्या समाधानका लागि प्राविधिक समिति गठन गर्ने सहमतिपछि आन्दोलनका कार्यक्रम फिर्ता लिइएको नेपाल यातायात व्यवयायी राष्ट्रिय महासङ्घ गण्डकीका सचिव योगन्द्र केसीले जानकारी दिए ।

भौतिक पूर्वाधार विकास तथा यातायात व्यवस्था मन्त्रालयका उपसचिव प्रदीपकुमार रेग्मीको संयोजकत्वमा बनेको कार्यदलले १५ दिनभित्र सुझावसहितको प्राविधिक प्रतिवेदन मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयलाई बुझाउने छ ।

समितिमा मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयका अधिकृत, जिल्ला ट्राफिक प्रहरी कार्यालयका प्रमुख, नेपाल यातायात व्यवसायी राष्ट्रिय महासङ्घ गण्डकीका प्रतिनिधि, सार्वजनिक यातायात केन्द्रीय महासङ्घका प्रतिनिधि, राइडर्स पोखराका प्रतिनिधि, उपभोक्ता मञ्च गण्डकीका प्रतिनिधि र यातायात मजदुरमध्येबाट एक जना सदस्य रहने जनाइएको छ ।

राइड सेयरिङको विरोध गर्दै आज गण्डकी प्रदेशभर सार्वजनिक यातायात बन्द गरिएको थियो । यातायात सेवा बन्द हुँदा सर्वसाधारण यात्रु गन्तव्यमा पुग्न नसकी अलपत्र परेका थिए ।