काठमाडौँ। कृषि तथा पशुपन्छी विकास मन्त्रालय र आन्दोलनरत दुध किसानका प्रतिनिधिबिच सोमबार वार्ता भएको छ ।

दुग्ध विकास संस्थान (डिडिसी) तथा निजी क्षेत्रले बक्यौता रकम नदिएको भन्दै किसानले आन्दोलन सुरु गरेका थिए । सो आन्दोलनपछि बक्यौता रकम भुक्तानी गराउन सहजीकरणका लागि कृषि मन्त्रालयले किसानसँग वार्ता गर्दै आएको छ ।

कृषि मन्त्रालयका पशुपन्छीतर्फका सचिव डा. राजेन्द्र मिश्रले दुध किसानको बक्यौता रकम भुक्तानीका लागि मन्त्रालयले सहजीकरण गरिरहेको बताउनुभयो ।

डिडिसीको आफ्नै समस्या छ, निजी क्षेत्रका डेरीको आफ्नै समस्या छ, किसानको पनि समस्या छ, ती सबैको समस्याका बिचमा समाधान कसरी निकाल्ने त्यस विषयमा छलफल भइरहेको बताउनुभयो ।

किसानको बक्यौता रकम दिनै पर्छ, त्यसका लागि डिडिसी तथा निजी डेरीलाई पनि भनिएको छ, त्यसका लागि विभिन्न खालको पहल पनि भइरहेको बताउँदै उहाँले डिडिसीले सहुलियत ऋण मागेको र त्यसका लागि अर्थ मन्त्रालयमा प्रक्रिया सुरु भइसकेको बताउनुभयो ।

अर्थ मन्त्रालयले सहुलियतमा ऋण उपलब्ध गराएमा किसानलाई चाँडै नै भुक्तानी गरिने उहाँले बताउनुभयो ।

केन्द्रीय दुग्ध सहकारी नेपालका अध्यक्ष अमर कुँवरले कृषि मन्त्रालयले भुक्तानीको समस्या चाँडै समाधान गरिने र त्यसका लागि केही समय दिन माग गरेको बताउनुभयो ।

कृषि मन्त्रालयका प्रतिनिधि मङ्गलबार अर्थ मन्त्रालयमा गएर सहुलियत ऋणको प्रक्रिया कहाँ पुग्यो त्यो चाँडै उपलब्ध गराउन  पहल गर्ने  आफूहरूलाई  भनिएको  बताउँदै  उहाँले निजी क्षेत्रका डेरीलाई पनि बक्यौता  रकम चाँडै  उपलब्ध  गराउन आग्रह सहितको पत्र पठाउने सहमति भएको बताउनुभयो ।

किसानको रकम भुक्तानी गराउनमा आनाकानी भयो भने पुनः आन्दोलनमा जाने चेतावनी उहाँले दिनुभयो । उहाँले भन्नुभयो, “सरकारले डेरी उद्योगीबाट भुक्तानी गराउने आश्वासन दिएको छ, केही दिन हेर्छौं, समयमा भुक्तानी नभएमा पुनः आन्दोलनमा जान्छौँ ।” दुध किसानले डेरी उद्योगीबाट चार अर्ब रुपियाँ पाउन बाँकी रहेको छ ।