काठमाडौं । नेपाल घरेलु तथा साना उद्योग महासंघ (एफएनसीएसआई)ले सरकारले प्रस्तुत गरेको बजेट अर्थतन्त्रको मेरुदण्ड साना उद्योगको विकास र प्रवर्द्धनका लागि मौन रहनु दुःखदायी भएको जनाएको छ ।

आर्थिक वर्ष २०८१/८२ का लागि नेपाली मौलिक वस्तु अल्लो र ढाकाबाट निर्मित स्वदेशी झोला प्रयोग गरी स्वदेशी उत्पादनलाई प्रोत्साहन दिदै नयाँ परम्पराको थालनी मार्फत बजेट सार्वजनिक गरेकोमा अर्थमन्त्री वर्षममान पुनलाई धन्यवाद दिँदै महासंघले समग्र साना उद्योगको विकास र प्रवर्द्धनका लागि मौन रहेकोमा महासंघले दुःख व्यक्त गरेको छ ।

बजेटमा कृषि, शिक्षा, ऊर्जा र पर्यटन क्षेत्रको विकास वित्तीय क्षेत्र सुधार गर्ने कार्यलाई प्राथमिकता दिइए पनि औद्योगिक क्षेत्र विशेष गरेर मुलुकको आर्थिक संवाहकका रूपमा रहेका लघु, घरेलु तथा साना उद्योगको विकास र प्रवर्द्धनका लागि के कस्ता प्रावधानहरू अवलम्बन गरिएका छन् भन्ने विषयमा बजेट मौन रहनु लघु, घरेलु तथा साना उद्योगीका लागि दुःखदायी रहेको महासंघको ठहर छ ।

सरकारले विगतमा दिँदै आएको सहुलियतपूर्ण कर्जा, पुनरकर्जाका बारेमा बजेट मौन देखिएकोले यसलाई निरन्तरता दिनका लागि आगामी मौद्रिक नीति मार्फत यसको व्यवस्था हुनुपर्ने महासंघका अध्यक्ष उमेश प्रसाद सिंहले बताए ।

देशभरका लघु, घरेलु, साना तथा महिला उद्यमीद्वारा उत्पादित स्वदेशी वस्तुहरूको बजार प्रवर्द्धनका लागि अन्तर्राष्ट्रिय स्तरको निर्यात गृह स्थापनाका लागि महासंघले दिएको सुझावलाई बजेटमा नसमेटिएकाले यसलाई सुधार गरिनुपर्ने महासंघको माग छ ।

उद्योग मन्त्रालय अन्तर्गतका विभिन्न कोषहरूलाई एकीकृत गरी बनाइएको औद्योगिक तथा लगानी प्रवर्द्धन कोषको सञ्चालन कार्यविधिको मस्यौदाले पूर्ण रूप पाउन नसकेको अवस्थामा यस कोषलाई आर्थिक वर्ष २०८१/८२ को बजेट मार्फत सञ्चालन गरिनुपर्ने विषयमा पनि बजेट मौन रहेकोले लघु, घरेलु तथा साना उद्योगको प्रवर्द्धनका लागि सञ्चालन गरिने विभिन्न प्रवर्द्धनात्मक कार्यक्रमहरू सञ्चालन गर्न बाधा पुग्ने देखिएकोले अबिलम्ब सो कोष सञ्चालन गर्ने व्यवस्था गरिनुपर्ने महासंघका अध्यक्ष सिंहले बताए ।

निजी क्षेत्रलाई समेत समावेश गरी संघ, प्रदेश, स्थानीय तह र सहकारीको साझेदारीमा आयात प्रतिस्थापन र निर्यात वृद्धि गर्न उत्पादनलाई रोजगारीसँग आवद्ध गराउन उत्पादन र रोजगारीका लागि साझेदारी कार्यक्रम सञ्चालन गर्ने कुरालाई महासंघले स्वागत गरेको छ ।

उद्यममा युवा सहभागीता बढाउन स्टार्टअप र नवप्रवर्तनका लागि इकोसिस्टम विकास गर्ने, स्टार्ट अप बोर्ड गठन गर्ने तथा प्रत्येक प्रदेशमा बिजनेश इन्कुवेशन सेन्टर स्थापना गर्ने कुरालाई महासंघले स्वागत गरेको छ ।

यस्तै, महिला उद्यमीद्वारा उत्पादित वस्तुको प्रवर्द्धनका लागि चोभारमा अन्तर्राष्ट्रिय स्तरको प्रदर्शनीस्थल निर्माण गर्ने, कार्यस्थलमा आधारित अप्रेन्टिशिप कार्यक्रम मार्फत सीप विकास गर्ने तथा औद्योगिक व्यवसाय ऐन समयानुकूल परिमार्जन गर्ने विषय बजेटको सकारात्मक पक्ष भएको महासंघले जनाएको छ ।

स्वदेशमै स्थानीयस्तरमा उत्पादित घरेलु मदिराको उत्पादन, ब्राण्डिङ्ग, बजारीकरण तथा बिक्रीका लागि कानूनी व्यवस्था मिलाउने, कोशेली घर स्थापना गर्ने तथा औषधीय प्रयोजनका लागि गाँजाको व्यावसायिक उत्पादन गर्न कानूनी व्यवस्था मिलाउने विषयलाई महासंघले स्वागत गरेको छ ।

नेपाललाई सूचना प्रविधिको हव बनाउन गरिएको विभिन्न व्यवस्था, नयाँ गन्तव्यको पहिचान र मौजुदा गन्तव्यको विकास र प्रवर्द्धन गर्दै आगामी आर्थिक बर्षमा १६ लाख पर्यटन भित्र्याउने कार्यक्रम सञ्चालन गर्ने कुरालाई महासंघले स्वागत गरेको छ ।

प्रधानमन्त्री नेपाली उत्पादन तथा उपभोग अभिवृद्धि कार्यक्रम मार्फत स्वदेशी उत्पादनलाई प्रोत्साहन गर्न निजी क्षेत्रसँग सहकार्य गर्ने तथा स्थानीय पूर्वाधार विकास गरी सार्वजनिक निजी साझोदारीमा बृहतस्तरका कृषि फर्म सञ्चालन, एक गाउँ एक उत्पादन, पर्यटन लगायतका कार्यक्रमबाट स्थानीस्तरमा आय आर्जन वृद्धि गर्ने कुरा बजेटको सकारात्मक पक्ष भएको महासंघको ठहर छ ।

श्रम र रोजगारी सम्बन्धी सेवा प्रवाह र गुनासो सम्बोधनका लागि श्रमाधान कार्यक्रम सञ्चालन गर्ने तथा प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रम अन्तरगत स्थानीय तहमा सूचीकृत बेरोजगारलाई सार्वजनिक निर्माण तथा मर्मत सम्भार आयोजनाका कार्यमा दुई लाख व्यक्तिलाई न्यूनतम सय दिनको रोजगारी दिने विषय पनि बजेटको सकारात्कम पक्ष भएको महासंघले जनाएको छ ।

वैदेशिक रोजगारीबाट फर्किएका एक लाख रिटर्नीलाई रिटर्नी उद्यमशीलता कार्यक्रम मार्फत स्वरोजगारी बनाइने, उद्योगले पैठारी गर्ने कच्चा पदार्थमा लाग्ने महशुल भन्दा तयारी वस्तुको पैठारीमा लाग्ने महशुल कम्तिमा एक तह बढी गर्ने व्यवस्थलाई महासंघले स्वागत गरेको छ ।

दैनिक उपभोग्य वस्तुहरू आलु प्याज, स्याउलगायतमा मूल्य अभिवृद्धि कर खारेज गरिनुलाई पनि महासंघले स्वागत गरेको छ ।