वीरगन्ज । धानमा घुन मिसियोभन्दा धेरैलाई अनौठो नलाग्न सक्छ । तर, ‘बिउ धान’मा नै सरकारी ‘विलम्बको घान’ मिसियोभन्दा चाहिं धेरैलाई अनौठो लाग्न सक्छ । हो, नेपालको सन्दर्भमा यस्तै भएको छ ।

नेपाली किसानलाई धानको बिउ उपलब्ध गराउने भनी राज्यले २०७८/७९ मा खरिद गरेको धानको बिउ व्यवस्थापन पक्षको आलटाले पाराले समयमा निर्णय नहुँदा त्यो धानमा विलम्बको घान मिसिए सरह भएको हो ।

कृषि सामग्री कम्पनीको गोदाममा रहेको ५४ क्विन्टल बिउ धान लिलाम गर्ने समयमा समेत १०औं बैठकले पार लगाउन नसकेको पाइएको छ । किसानमा नाममा खरिद गरिएको बिउ धान लिलाम गर्न कृषि सामग्री कम्पनीको सञ्चालक समितिको बोर्डले १०औं पटकसम्म लिलाम गर्ने निर्णय गर्न सकेन ।

गएको शुक्रबार ११औं पटकको बैठकमा भने बल्ल कृषि सामग्री कम्पनीको बोर्ड समिति बैठकले किसानलाई दिन नसकेको ५४ क्विन्टल धान लिलाम गर्ने निर्णय गरेको छ ।

बोर्ड समितिको बैठकमा एउटै विषय मात्र नहुने भएकाले धानकै लागि मात्र त त्यस्तो विलम्ब नभएको कृषि सामग्री कम्पनी सञ्चालक समिति अध्यक्ष सवनम् शिवाकोटीले बताइन् । ‘धेरैवटा एजेन्डाका विषयमा कुरा हुन्छ । धानको सन्दर्भ मात्र त तीन चारवटा बैठकमा मात्र उठेको हो,’ उनले भनिन् ।

सञ्चालक समिति अध्यक्ष शिवाकोटीले भने जस्तो धानको विषय चाडो किनारा नलागेको स्रोतको दाबी छ । एउटै बैठकले टुंग्याउने विषय पनि विभिन्न बहानामा अल्झाउने र बोर्डका जिम्मेवार व्यक्तिले हरेक बैठकमा मोटो भत्ता र केहीले पाँचतारे होटलको ज्युनार समेत प्राथमिकतामा पार्ने गरेको सम्बन्धित विभाग र मातहतका कर्मचारीले गुनासो गरे ।

‘गएको शुक्रबार पनि लिलामको निर्णय नभएको भए ११औं बैठक पनि यत्तिकै हुन्थ्यो,’ उनीहरूले भने, ‘एकपटकको बैठकमा सबै खर्च मिलाउँदा झन्डै ६–७ लाख खर्च हुने हुन्छ । ५४ क्विन्टल धान लिलाम हुँदा खासै पैसा आउँदैन रु यस्ता विषयमा समयमा ठोस निर्णय गर्नु उपयुक्त हुन्छ ।’

कृषि सामग्री कम्पनीले खरिद गरेको बिउ धानको मोल लिलाम हुने मूल्यले पनि नधान्ने हुन थालेपछि आजित भएका ती कर्मचारीले तर्क गरे ।

‘खाद्यान्न र तरकारी’दयगत लिलाम गर्दा ल्याबको रिपोर्टलगायतका प्रक्रिया पु(याई अगाडि बढ्न पर्ने रहेछ,’ बोर्ड सञ्चालक समिति अध्यक्ष शिवाकोटीले भनिन् ।

कृषि सामग्री कम्पनीको कार्य सम्पादनमा पछिल्लो समय महत्वपूर्ण विषयका निर्णयभन्दा पनि सामान्य विषय प्राथमिकतामा पर्दा काम चलाउने शैलीमा निर्णय आउने गरेको खुलेको छ ।

कृषि सामग्री कम्पनी लिमिटेडका ‘प्रमुख’ काम चलाउ, सञ्चालक समिति ‘अध्यक्ष’ काम चलाउ अनि ठोस निर्णयमा विलम्ब हुँदा बिउ धान पनि समयमा किसानसम्म नपुगेको र सो धान लिलाम गर्न परेको भेटिएको छ ।आजको राजधानी दैनिकमा समाचार छ ।