काठमाडौँ । सार्वजनिक खरिदसम्बन्धी कानुनी प्रक्रिया र आचरण पालना नगर्दा कालो सूचीमा पर्नेको सङ्ख्या निरन्तर बढ्न थालेको छ ।

सार्वजनिक खरिद अनुगमन कार्यालयका अनुसार गत आर्थिक वर्ष २०७९/८० मा १६२ वटा विभिन्न बोलपत्रदाता, प्रस्तावदाता, परामर्शदाता, सेवाप्रदायक, आपूर्तिकर्ता, निर्माण व्यवसायी वा अन्य व्यक्ति, फर्म, संस्था तथा कम्पनी कालो सूचीमा परेका छन् ।

यो सङ्ख्या त्यसअघिको वर्षको तुलनामा करिब दोब्बर हो । कार्यालयका अनुसार त्यसअघि आव २०७८/७९ मा ८४ वटा त्यस्ता विभिन्न संस्था कालो सूचीमा परेका थिए ।

सार्वजनिक खरिद कानुनले दिएको अधिकारबमोजिम कार्यालयले एक वर्षदेखि तीन वर्षसम्म त्यस्ता संस्थालाई कालो सूचीमा राखेको छ ।

कालो सूचीमा परेका संस्थाहरूले सार्वजनिक खरिद प्रक्रियामा भाग लिन पाउने छैनन् । गत आवमा कालो सूचीमा परेका संस्थामध्ये अधिकांशलाई कार्यालयले एक वर्षको प्रतिबन्ध लगाएको छ ।

१४ वटा संस्था भने तीन वर्षको प्रतिबन्धमा परेका छन् । धेरै कम्पनीलाई सम्झौता अनुरूपको दायित्व  सारभूत रूपमा पालना नगरेका कारण कालो सूचीमा राख्नुपर्ने कार्यालयले उल्लेख गरेको छ ।

सार्वजनिक  खरिद ऐन, २०६३ को दफा ६३ ले कालो सूचीमा पर्न सक्ने अवस्थाको व्याख्या गरेको छ । जस अनुसार स्वीकृतिका लागि छनोट भएका बोलपत्रदाता वा प्रस्तावदाता खरिद सम्झौता गर्न नआएमा, खरिद सम्झौता कार्यान्वयन गर्दा सारभूत त्रुटि गरेको वा सम्झौता पालना नगरेको वा खरिद सम्झौताबमोजिमको कार्य सो सम्झौता बमोजिमको गुणस्तरको नभएको कुरा प्रमाणित भएमा कार्यालयले कालो सूचीमा राख्न सक्ने ऐनमा उल्लेख छ ।

त्यस्तै खरिद सम्झौतामा भाग लिन अयोग्य ठहरिने कुनै फौजदारी कसुरमा अदालतबाट दोषी ठहरिएमा, योग्यता ढाँटी वा झुक्यानमा पारी खरिद सम्झौता गरेको कुरा प्रमाणित हुन आएमा पनि संस्थाहरू कालो सूचीमा पर्नसक्ने छन् ।

बैङ्क वा वित्तीय संस्थाको ऋण नतिरी प्रचलित कानुनबमोजिम अधिकारप्राप्त निकायले कालो सूचीमा राखेको व्यक्ति, फर्म, संस्था वा कम्पनीले त्यस्तो सूचीमा कायम रहेको अवधिभर पनि सार्वजनिक खरिद कारबाहीमा भाग लिन नसक्ने कानुनी व्यवस्था छ ।

सार्वजनिक खरिद कार्यालयका सचिव डा. दामोदर रेग्मीले सार्वजनिक खरिद प्रक्रियाको ज्ञानकै अभावले गर्दा धेरै संस्था कालो सूचीमा परेको बताउनुभयो ।

“ज्ञानको अभावले पनि यस्तो सङ्ख्या बढिरहेको देखिन्छ,” उहाँले भन्नुभयो, “सुरुमा हालिहाल्ने पछि दायित्व पूरा गर्न नसक्दा पनि कालो सूचीमा पर्ने अवस्था बनेको छ ।” कार्यालयको स्थापनाकालदेखि हालसम्म ६१० वटा संस्था कालो सूचीमा परेका छन् । आजको गोरखापत्र दैनिकमा समाचार छ ।