काठमाडौँ महानगरपालिकाको सभाको १९औँ अधिवेशन आगामी ३१ गते आह्वान
काठमाडौँ । काठमाडौँ महानगरपालिकाले नगर सभाको १९औँ अधिवेशन जेठ ३१ गते आइतबार बिहान ११ बजेका लागि आह्वान गरेको छ । आज कामपा प्लाजास्थित सभा कक्षमा कार्यवाहक प्रमुख सुनिता डंगोलको अध्यक्षतामा बसेको ५०औँ कार्यपालिका बैठकले नगर सभाको बैठक मिति र समय तय गरेको बताइएको छ ।
बैठकले नेपाल भाषाको बालविकास तथा पूर्वप्राथमिक तहको पाठ्यक्रम स्वीकृत गरेको छ । शिक्षा तथा स्वास्थ्य समितिका संयोजक चिनीकाजी महर्जनको संयोजकत्वमा गठन भएको नेपाल भाषाको पाठ्यक्रम तथा स्थानीय पाठ्यपुस्तकहरूमा समसामयिक संशोधन तथा परिमार्जन गरिएको हो ।
जेठ ४ गते बसेको समितिको बैठकले शिक्षा तथा स्वास्थ्य समिति संशोधन पेस गरेको थियो । शिक्षा तथा स्वास्थ्य समितिले जेठ २५ गते बैठक बसेर नेपाल भाषाको स्थानीय विषय नेपालभाषा, बालविकास तथा पूर्वप्राथमिक तहको पाठक्रम स्वीकृतको लागि कार्यपालिका समक्ष प्रस्ताव पेस गर्ने निर्णय भएको थियो ।
समितिका तर्फबाट बैठकमा प्रस्ताव पेस गर्दै शिक्षा अधिकारी नमराज ढकालले, कामपाको नेपाल भाषा, स्थानीय विषय, नेपाल भाषाको बालविकास तथा पूर्वप्राथमिक तहको पाठक्रम स्वीकृत गर्न पेस गरिएको बताए ।
बैठकमा सामाजिक समितिका संयोजक रामकुमार केसी, सम्पदा तथा पर्यटन समितिका संयोजक आशामान संगत, विधायन समितिका संयोजक मचाराजा महर्जनले र वडा नं. ६ का अध्यक्ष भुवन लामाले सुकुम्वासी तथा स्ववासी व्यवस्थापनका विषयमा आ-आफ्ना वडाको समस्यालाई प्रतिनिधि घटनाका रूपमा बिम्बित गर्दै सहजीकरण समिति गठन गर्ने, स्ववासीलाई सुकुमवासीको व्यवहार गरिएकाले यसलाई सच्याउनुपर्ने, स्ववासी भएर सम्पत्ति नभएका व्यक्ति तथा परिवारको विवरण संकलन गर्नुपर्ने धारणा राखे।
सम्पदा तथा पर्यटन समितिका संयोजक संगतले, पशुपति क्षेत्र विकास कोषको गुरुयोजना कार्यान्वयनलाई सहयोग गर्ने परिवार सरकारबाटै पीडित भएकोले यसलाई सच्याउन नेपाल सरकारसँग माग गरे ।
सुकुमवासीको व्यवस्थापनका विषयमा र यसअघिका समस्या समाधानका विषयमा नेपाल सरकार र कामपा संयुक्त टोलीले अध्ययनको काम गरिरहेको जनाउँदै प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत सरोज गुरागाईँले, टोलीलाई दिइएको १५ दिनको अवधिपछि प्राप्त हुने प्रतिवेदनले धेरै समस्याको समाधानको बाटो दिने अपेक्षा गरे ।
विपद् व्यवस्थापन समितिका संयोजक प्रेम थापाले, सामाखुशी नदी किनाराको मापदण्ड कार्यान्वयनका क्रममा निजी सम्पत्ति सडकलाई दिने परिवारलाई क्षतिपूर्ति प्रदान गर्नुपर्ने प्रस्ताव उठाएका थिए ।





























