काठमाडौँ । सर्वोच्च अदालतले इँटा भट्टामा जिउँदै मान्छे जलाएको आरोपमा पुर्पक्षका लागि थुनामा नेपाली काँग्रेसका निलम्बित सांसद तथा पूर्वमन्त्री आफताब आलमको थुनाबाहिर बसेर मुद्दा लड्न पाउँ भन्ने माग अस्वीकार गरेको छ ।

न्यायाधीश सुष्मालता माथेमा र नहकुल सुवेदीको संयुक्त इजलासमा आज ९शुक्रबार० भएको अन्तिम सुनुवाइपछि आलमलाई थुनामुक्त गर्दा पीडितमाथि अपूरणीय क्षति हुने भन्दै उनलाई थुनामै राख्न आदेश भएको हो ।

यसअघि पटक–पटक आलमको सो मुद्दामाथिको सुनुवाइ सर्दै आएको थियो । यसअघि न्यायाधीश मनोजकुमार शर्माको एकल इजलासले आलमको मुद्दाका सम्बन्धमा जिल्ला अदालत रौतहट र उच्च अदालत वीरगन्जले पुर्पक्षका लागि थुनामा पठाउने आदेश ९कैफियत प्रतिवेदन० मगाउने आदेश दिएको थियो ।

आलमले कोभिड –१९ को महामारीको समयमा जेलभित्र सङ्क्रमणको जोखिम भएको उल्लेख गर्दै गत २०७७ भदौ ३१ मा रिहाइको माग गर्दै सर्वोच्च अदालतमा निवेदन दिएका थिए।

आलमलाई २९ कात्तिक २०७६ मा जिल्ला अदालत रौतहटले पुर्पक्षका लागि थुनामा पठाउने आदेश जारी गरेको थियो। जिल्ला अदालतको आदेशलाई २४ माघ २०७६ मा उच्च अदालत वीरगन्जले सदर गरेको थियो। सरकारी वकिल कार्यालय रौतहटले आलमलाई ४५ वर्ष कैद सजायको माग गर्दै मुद्दा दायर गरेको थियो ।

२७ चैत २०६४ मा रौतहटको राजपुरमा भएको बम विस्फोटमा परेर घाइते भएका त्रिलोकप्रताप सिंह, ओसी अख्तर लगायतलाई जिउँदै जलाएको आरोपमा पूर्वमन्त्री आलमलाई २०७६ असोजमा प्रहरीले पक्राउ गरेको थियो ।

जिल्ला अदालत रौतहटको आलमलाई पुर्पक्षका लागि थुनामा पठाउने आदेशलाई उच्च अदालतले सदर गरेको थियो ।