काठमाडौं । भारतको उत्तर प्रदेश गोरखपुरस्थित नेपालीको पैतृक सम्पत्ति जग्गासम्बन्धी उच्च अदालत पाटनको गत २ चैतमा भएको फैसला÷आदेशलाई परराष्ट्र मन्त्रालयले नै असहयोग गर्दा थप प्रक्रिया अघि बढ्न सकेको छैन ।

स्थायी ठेगाना काठमाडौं नेपाल रहेका स्वर्गीय हर्कजंग थापाका नाममा उत्तर प्रदेश राज्य तहसिल सदर मौजा खोराबार (सुबाबजार) गाटा संख्या २२४, २२२, ४१४ (ज), २२३, १९१ (क), ४१३ क, ४९६ क, ४९७, ४९८, ५५४, १२११ तथा जंगल अयोध्यप्रसाद गाटा ४०३ एवं जंगल सिकरी (खोरावार) गाटा संख्या १४१ क, ४६७, ६१२, १३८५, १४८८ परगना हवली जनपद, गोरखपुरमा रहेको जग्गाको सम्बन्धमा जग्गाधनी थापाको मृत्युपछि भारतमा नक्कली वारेसनामा बनाई जग्गा खरिदविक्री हुन लागेको जानकारी भएपछि जग्गाधनी थापाका हकवाला जम्मा ८ जनाको तर्फबाट बुहारी कवितादेवी पाण्डेले प्रक्रिया सहजीकरण गरिदिन माग गर्दै नेपाल सरकार, परराष्ट्र मन्त्रालय समेतलाई विपक्षी बनाई उच्च अदालत पाटनमा मुद्दा दायर गरेकी थिइन् ।

उच्च अदालत पाटनको २ चैत २०७८ को फैसलामा ‘भारतीय जग्गा प्रशासनले निर्धारण गरेको जग्गा पुर्जामा उल्लेखित पैतृक सम्पत्ति जग्गा जमिनको हक तथा स्वामित्वको सम्बन्धमा वारिसनामालगायत आवश्यक प्रमाणित कागज जो जे गरिदिनुपर्ने हो, सम्बन्धित निकायमा पत्राचार गरिदिनु भनी भारतीय विदेश मन्त्रालयका नाममा पत्रजारी गरिदिनु भनी निर्देशन सहितको पत्र दिल्लीस्थित नेपाली राजदूतावासमा प्रेसित गर्न परराष्ट्र मन्त्रालयका नाममा परमादेश जारी हुने’ सो फैसलामा उल्लेख छ ।

यस सम्बन्धमा फैसला कार्यान्वयन निर्देशनालयले गत ८ असारमा उच्च अदालत पाटनको २ चैत २०७८ मा भएको फैसलालाई उल्लेख गर्दै ‘आदेश कार्यान्वयन गरी गराई सोको जानकारी पठाउन’ नेपाल सरकार, परराष्ट्र मन्त्रालय, परराष्ट्र मन्त्रालयका सचिव भरतराज पौडेल र कन्सुलर सेवा विभागका नाउँमा समेत पत्र पठाएको छ ।

त्यसैगरी, गत २७ असारमा प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयले पनि सो फैसला÷आदेश कार्यान्वयन सम्बन्धमा परराष्ट्र मन्त्रालयलाई पत्र लेखेको छ ।

प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयले परराष्ट्र मन्त्रालयलाई लेखेको पत्रमा ‘रिट निवेदक कवितादेवी पाण्डे थापाको मुद्दामा उच्च अदालत पाटनबाट २ चैत २०७८ मा भएको आदेश कार्यान्वयनसम्बन्धी निवेदन परेको हुँदा सो आदेश कार्यान्वयन गरी सोको जानकारी यस कार्यालय र फैसला कार्यान्वयन निर्देशनालयलाई समेत गराइदिनुहुन आदेशानुसार अनुरोध छ’ भनिएको छ ।

फैसला कार्यान्वयन निर्देशनालय र प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयले समेत फैसला कार्यान्वयन गराउन पटक–पटक पत्राचार गरे पनि अहिलेसम्म परराष्ट्र मन्त्रालय र मन्त्रालयका सचिव भरतराज पौडेलले आफुहरूलाई असहयोग गरेको रिट निवेदकले आरोप लगाएका छन् ।

उनीहरूको यस्तो आरोपसँगै प्रधानमन्त्री कार्यालयले पठाएको पत्रसमेत कार्यान्वयन नगर्नुका पछाडि परराष्ट्र सचिव पौडेल अन्य के वा कसको प्रभाव वा मोहमा परेका हुन् भन्ने आशंकालाई थप बल पुगेको छ ।

त्यसो त रिट निवेदकहरूले उच्च अदालतमा दिएको निवेदनमा परराष्ट्र सचिव पौडेलले आपूmहरूसँग मोटो रकम मागेको र दिन नसकिने बताउँदा प्रक्रिया अघि नबढाएको उनीहरूको आरोप छ । आजको राजधानी दैनिकबाट