काठमाडौँ । नेपाल र भारतबीचको मैत्री सम्बन्धको प्रतीकका रूपमा प्रस्तावित काठमाडौँ–रक्सौल रेलमार्गको अन्तिम रुट सर्वेक्षण सुरु भएको छ । रेल विभाग वरिष्ठ इन्जिनियर तथा प्रवक्ता अमन चित्रकारले सर्भेका लागि भारत सरकारले नेपालमा प्राविधिक टोली पठाइसकेको र सो टोलीले वीरगञ्जबाट सर्भेको काम सुरु गरेको जानकारी दिनुभयो ।

प्रवक्ता चित्रकारले नेपाल र भारतबीच भएको द्विपक्षीय समझदारीअनुसार काठमाडौँ–रक्सौल ब्रोडगेज रेल सेवा सञ्चालन गर्ने ‘फाइनल लोकेसन सर्भे’ सुरु भएको जानकारी दिनुभयो । उहाँले भन्नुभयो, ‘‘भारत सरकारको स्वामित्वको कोँकण रेल–वे कर्पोरेसन लिमिटेड ९केआरसीएल०का प्राविधिक फिल्डमा परिचालित भई सर्भे सुरु गरेका छन् । अबको डेढ वर्षभित्र सर्भेको काम सम्पन्न हुनेछ ।’’

उहाँका अनुसार, समझदारीअनुसार सो रेलमार्गको सर्भे भारत सरकारले आफ्नै आर्थिक तथा प्राविधिक लगानीमा तयार गर्ने छन् । यो सर्भेका लागि दुई मुलुकबीच २०७८ असोज २१ गते नयाँ दिल्लीमा समझदारी पत्रमा हस्ताक्षर भएको थियो ।

भारतको रक्सौलदेखि काठमाडौँको चोभारसम्म निर्माण गरिने यस रेलमार्गको लागि चोभारमा प्रस्तावित बाहिरी चक्रपथ, सुक्खा बन्दरगाहलगायतका आयोजना तथा काठमाडौँ तराईरमधेस दु्रतमार्गसँग समेत समन्वय गरेर अगाडि बढ्नुपर्ने बताउँदै प्रवक्ता चित्रकारले त्यसका लागि रेल विभागले भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालयमार्फत प्रक्रिया अगाडि बढाएको जानकारी दिनुभयो ।

यसअघि नै सो रेलमार्गको प्रारम्भिक अध्ययन (प्रिमिनरी इन्जिनियरिङ ट्राफिक सर्भे, पीईटी) गरी सोको प्रतिवेदन नेपाल सरकारलाई बुझाइसकेको छ । कोँकर्ण रेल–वे कर्पोरेसनले तयार पारेको सो अध्ययन प्रतिवेदनको प्रस्तुति २०७६ भदौ १८ गते भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालयमा गरिएको थियो ।

सो अध्ययन प्रतिवेदनअनुसार भारतको रक्सौलबाट नेपालको वीरगन्ज सुक्खा बन्दरगाह हुँदै आउने यो रेलमार्ग बाराको जितपुर–निजगढमा प्रस्तावित अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल नजिक भएर काठमाडौँ आउनेछ । कुल लम्बाइ १३६ किलोमिटर रहने यस रेलमार्गमा ४२ किलोमिटर सुरुङ रहनेछ ।

२०७५ भदौमा काठमाडौँमा बहुक्षेत्रीय प्राविधिक तथा आर्थिक सहयोगका लागि बङ्गालको खाडीको प्रयास ९बिम्स्टेक०को चौथो शिखर सम्मेलनको समयमा तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली र उहाँका भारतीय समकक्षी भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीले उक्त रेलमार्गको अध्ययन गर्न समझदारीपत्र (एमओयू)मा हस्ताक्षर गर्नुभएको थियो ।

त्यसैगरी तत्कालीन प्रधानमन्त्री ओलीको भारत भ्रमणका क्रममा ओली र भारतीय समकक्षी मोदीबीच उक्त रेलमार्गको सर्भे गरेर मोडालिटी टुङ्ग्याउने द्विपक्षीय सहमति भएको थियो ।

सहमतिपछि जारी संयुक्त वक्तव्यमा भारत सरकारको आर्थिक तथा प्राविधिक सहयोगमा निर्माण गरिने उक्त रेलमार्गको प्रारम्भिक सर्वेक्षण एक वर्षभित्र पूरा गरिने जनाइएको थियो । आजको गोरखापत्र दैनिकबाट