काठमाडौँ । सरकारले कञ्चनपुरको दोधारा चाँदनीमा सुक्खा बन्दरगाह तथा एकीकृत जाँच चौकी निर्माणका लागि विस्तृत परियोजना प्रतिवेदन (डीपीआर) र वातावरणीय प्रभाव मूल्याङ्कन (ईआईए) तयार पार्न नेपाल इन्टरमोडल यातायात विकास समितिलाई अनुमति दिएको छ ।

नेपाल इन्टरमोडल यातायात विकास समितिका कार्यकारी निर्देशक आशिष गजुरेलले मुख्यगरी सुदूरपश्चिम क्षेत्रको विकास, व्यापार विस्तार र सोको व्यवस्थापन गर्न कञ्चनपुरको दोधारा चाँदनीमा निर्माण गरिने सुक्खा बन्दरगाहको ‘डीपीआर’ र ‘ईआईए’ गर्न वन तथा वातावरण मन्त्रालयले समितिलाई अनुमति दिएको जानकारी दिनुभयो ।

उहाँले भन्नुभयो, “मन्त्रालयको अनुमतिसँगै ‘डीपीआर’ र ‘ईआईए’ गर्न परामर्शदाता छनोटका लागि यसै महिनाभित्र बोलपत्र आह्वान गरिने छ । चालू आर्थिक वर्षमा नै यो दुवै काम सम्पन्न गरिने छ ।” उहाँले ‘डीपीआर’ र ‘ईआईए’ भएपछि आयोजना निर्माणको कामले तीव्रता पाउने बताउनुभयो ।

नेपाल इन्टरमोडल यातायात विकास समितिले सो बन्दरगाह तथा एकीकृत जाँच चौकी निर्माणका लागि ‘डीपीआर’ र ‘ईआईए’ बनाउन स्वीकृति माग गर्दै गत वैशाखमा मन्त्रालयसँग अनुमति माग
गरेको थियो । यसअघि सो बन्दरगाह निर्माणका लागि गुरुयोजना, सम्भाव्यता अध्ययन, जग्गा यकिनको काम सम्पन्न भइसकेको कार्यकारी निर्देशक गजुरेलले जानकारी दिनुभयो ।

यो बन्दरगाह निर्माणका लागि २८० बिघा जग्गा यकिन भइसकेको छ । मुख्य सडकबाट सो बन्दरगाहसम्मको पहुँचका लागि अहिले ६.२ किलोमिटर पहुँच सडक निर्माण भइरहेको छ । मुलुकको अन्तर्राष्ट्रिय व्यापारलाई सहजीकरण गर्ने उद्देश्यसहित निर्माण गर्न लागिएको सो बन्दरगाह निर्माण कार्यलाई सरकारले उच्च प्राथमिकता दिएको बताउँदै उहाँले यो बन्दरगाह सञ्चालनसँगै बाह्य मुलुकबाट आयात र नेपालबाट निर्यात हुने सामानलाई एकीकृत सेवा दिन सकिने बताउनुभयो ।

त्यस बन्दरगाहको निर्माण दुई चरणमा गरिने बताउँदै उहाँले पहिलो चरणमा रेलवे लिकबाहेकको सम्पूर्ण पूर्वाधार बनाइने जानकारी दिनुभयो । पहिलो चरणको कुल निर्माण लागत छ अर्ब ९८ करोड १६ लाख ७६ हजार रुपियाँ अनुमान गरिएको छ । त्यसैगरी दोस्रो चरणमा रेलवे पहुँचसँग सम्बन्धित सम्पूर्ण काम गरिने छ ।

दोस्रो चरणको निर्माणको कुल लागत १२ अर्ब ३७ करोड रुपियाँ अनुमान गरिएको छ । सो बन्दरगाहको निर्माण पाँच सय कन्टेनर अट्ने क्षमताको हुने छ । अहिले सुदूरपश्चिममा कुनै सुक्खा बन्दरगाह नभएकाले यस क्षेत्रमा आयात–निर्यातका लागि भैरहवा, वीरगञ्ज र विराटनगरकै सुक्खा बन्दरगाह तथा एकीकृत जाँच चौकी (आईसीपी)को भर पर्नुपर्ने अवस्था छ । जसले गर्दा मुलुकको अन्य ठाउँको तुलनामा यस क्षेत्रको आयात निर्यात बढी महँगो हुने गर्दछ ।

सो बन्दरगाह निर्माणका लागि उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयले २०६८ सालमा प्रस्ताव गरेको थियो । त्यसपछि तत्कालीन वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्री लेखराज भट्टबाट २०७२ पुसमा सो बन्दरगाह निर्माणका लागि सम्भाव्यता अध्ययन गर्न भएको निर्देशनपछि मन्त्रालयले समिति गठन गरी अध्ययन सुरु गरेको थियो । समितिले सोही वर्ष चैत ८ गते अध्ययन प्रतिवेदन मन्त्रालयलाई बुझाएको थियो । त्यसपछि आर्थिक वर्ष २०७३/७४ को बजेटमार्फत दोधारा–चाँदनीको विस्तृत अध्ययन कार्य सम्पन्न गर्ने घोषणा गरिएको थियो । आजको गोरखापत्र दैनिकबाट