बिमा समितिले एकाघर परिवारको नाममा एकभन्दा बढी बिमा कम्पनीमा भएको लगानी (क्रसहोल्डिङ) फिर्ता गर्नका लागि दुई वर्षको समयसीमा दिएको छ ।

समितिले संस्थापक सेयर कारोबारसम्बन्धी निर्देशिका जारी गर्दै तोकिएको समयभित्र क्रसहोलिङ फिर्ता नगर्ने लगानीकर्ताको लाभांश तथा हकप्रद सेयरमा सहभागी गर्न रोक लगाउने व्यवस्था गरेको हो ।

यसैगरी तोकिएको भन्दा बढी सेयर स्वामित्व भएका कम्पनीलाई एक आपसमा गाभिनका लागि समितिले निर्देशन दिनसक्ने प्रावधानसमेत निर्देशिकामा राखिएको छ ।

निर्देशिकामा कुनै व्यक्ति, एकाघर परिवार, समूह वा संगठित संस्थाले कुनै एक विमकको संस्थापक सेयरमा चुक्ता पुँजीको १५ प्रतिशत र समान प्रकृतिको कम्पनीमा एक प्रतिशत लगानी गर्न पाउने प्रावधान तोकिएको छ । तर, सरकारको ५० प्रतिशतभन्दा बढी सेयर स्वामित्व भएका वित्तीय क्षेत्रसँग सम्बन्धित कम्पनीमा भने समितिको स्वीकृतिमा २५ प्रतिशतसम्म लगानी गर्न पाउने व्यवस्था छ ।

दुई वर्षअघि समितिले क्रसहोल्डिङ हटाउनका लागि कम्पनीहरूबाट सेयरधनीको विवरण मागे पनि कानुन नभएको भन्दै यससम्बन्धी कुनै निर्देशन जारी गरेको थिएन । अहिले पनि बिमा कम्पनीहरूमा रहेको क्रसहोल्डिङ हटाउनका लागि समितिले निर्देशिका जारी गरेको हो ।

तीन महिनाअघि समितिको अध्यक्षका रूपमा सूर्यप्रसाद सिलवाल नियुक्त भएपछि क्रसहोल्डिङ हटाउने विषय पुनः अघि बढाएका हुन् । एउटै व्यक्तिले एकभन्दा बढी कम्पनीमा लगानी गर्दा स्वार्थ बाझिएकाले क्रसहोल्डिङ हटाउन लागिएको उनले बताए ।

यसैगरी बैंक तथा वित्तीय संस्थामा झैं निर्देशिकामार्फत पहिलो पटक बिमा कम्पनीको संस्थापक सेयरमा लकिङ पिरियड तोकिएको छ । निर्देशिकामा संस्थापक सेयरधनीले कम्पनी दर्ता भएको ५ वर्षसम्म सेयर बिक्री, नामसारी, धितो बन्धक राखी ऋण लिन, हक हस्तान्तरण गर्न र समूह परिवर्तन गर्न पनि बन्देज लगाइएको छ ।

तर, कम्पनी सञ्चालनमा बाधा आएको अवस्था, सेयरधनीको मृत्यु भई नामसारी वा मर्जर भएको अवस्थामा भने समितिको पूर्वस्वीकृतिमा नामसारी गर्न सकिने प्रावधान तोकिएको छ ।

निर्देशिकामा संस्थापक सेयर धितोमा ऋण लिने प्रावधानमा समेत कडाइ गरिएको छ । चुक्तापुँजीको एक प्रतिशतभन्दा बढी संस्थापक सेयर भएका सेयरधनीले उक्त सेयर धितोमा कर्जा लिनका लागि मीमको पूर्वस्वीकृति लिनुपर्ने र आफ्नो कुल सेयरमध्ये ५० प्रतिशतभन्दा बढी सेयर धितो राख्न नपाइने व्यवस्था तोकिएको छ ।

बिमाको सेवा केन्द्रीय कार्यालयबाट, सहकारी बन्द
सरकारले निषेधाज्ञालाई कडाइ गरेसँगै बिहीबारदेखि बिमा कम्पनीका केन्द्रीय कार्यालयमात्र सञ्चालन हुने भएका छन् । समितिले कम्पनीहरूलाई निर्देशन जारी गर्दै काठमाडौं उपत्यकाभित्रको सेवा मुख्य कार्यालयबाट दिन निर्देशन दिएको हो । यसका लागि समितिले प्रतिकम्पनी अधिकतम १० जना कर्मचारीका लागि सवारी पास प्रदान गर्नेछ ।

काठमाडौं उपत्यकाबाहिर भने स्थानीय प्रशासनसँग समन्वय गरी सेवा प्रदान गर्न समितिले निर्देशन दिएको छ । समितिले विद्युतीय माध्यमबाट बिमाशुल्क संकलनको व्यवस्था गर्न र विद्युतीय माध्यम उपलब्ध नभएमा निषेधाज्ञा समाप्त भएको १५ दिनसम्म व्याज नलाग्ने व्यवस्था गर्न निर्देशन दिएको छ ।

यस्तै निषेधाज्ञा अवधिभर बिमितले विद्युतीय माध्यमबाट पठाएको लिखित निवेदनका आधारमा विमालेख नवीकरण र दाबी भुक्तानीसमेत बैकिङ प्रणालीबाट गर्न निर्देशन दिएको छ ।

यसैगरी सहकारी विभागले भने सहकारी संस्थाहरूलाई अत्यावश्यक बाहेकका सबै सेवा बन्द गर्न निर्देशन दिएको छ । विभागले सार्वजनिक सूचनामार्फत अत्यावश्यक सेवा स्थानीय प्रशासनको समन्वयमा अत्यन्त कम जनशक्तिबाट सञ्चालन गर्न र बाँकी सेवा वर्तमान अवस्था सहज नभएसम्म स्थगन गर्न निर्देशन गरेको हो । आजको कारोबार दैनिकबाट