काठमाडौं । हिरासतमा रहेका व्यक्तिविरुद्ध अदालतबाट म्याद थप भई अनुसन्धान गर्दै जाँदा पछि मुद्दा नचल्ने भए पनि अनुसन्धानका लागि हिरासतमा राख्ने कार्य गैरकानुनी नहुने सर्वोच्च अदालतले नयाँ नजिर प्रतिपादन गरेको छ ।

न्यायाधीशद्वय विश्वम्भरप्रसाद श्रेष्ठ र कुमार रेग्मीको संयुक्त इजलासले अनुसन्धानकै क्रममा असल नियतबाट अनुसन्धान गर्दै जाँदा कसूर गरेको भन्ने देखिन नआएमा अदालतबाट म्याद थप गरी अनुसन्धान गरेको कार्य गैरकानुनी मान्न नमिल्ने फैसला गरेको हो ।’

वि.सं २०७६ मा भद्रपुर नगरपालिका–७ शान्तिचोक घर रहेका तेजिन्द्र न्यौपाने समेत पाँच जनामाथि झुटो कागजातको आधारमा १२ जना गैरनेपालीलाई नेपाली नागरिकता प्रदान गरेको भन्ने आरोप लागेको थियो ।

अनुसन्धान गर्दै जाँदा उनीहरूविरुद्ध संगठित अपराधअन्तर्गत पनि मुद्दा चलाउनुपर्ने देखिएको उल्लेख गर्दै सो मुद्दामा झापा जिल्ला अदालतमा म्याद थपका लागि प्रहरीले निवेदन दिएको थियो ।

सो अदालतले संगठित अपराधमा चौथोपटक २०, पाँचौंपटक १० र छैटौंपटक ८ गरी जम्मा ३८ दिन हिरासतमा राख्न अनुमति दिएको थियो । यसभन्दा अघि उक्त अदालतले झुटा विवरण पेस गरी नागरिकता दिएको भन्ने मुद्दामा तीन पटकसम्म गरी २२ दिनसम्म म्याद थप गरिसकेको थियो ।

संगठित अपराधमा अदालतको अनुमति लिई प्रहरीले ६० दिनसम्म आरोपितलाई हिरासतमा राख्न पाउने देखिन्छ भने झुटा विवरण मुद्दामा २५ दिनसम्म थुनामा राख्न पाउने प्रावधान छ । आजको नेपालसमाचारपत्रबाट