काठमाडौँ  । सरकारी राजस्व बढाउने उद्देश्यसहित नेपाल राजस्व परामर्श बोर्डले करयोग्य नयाँ क्षेत्रको पहिचान गर्न अध्ययन सुरु गरेको छ । करयोग्य त्यस्ता क्षेत्रको पहिचान गर्दै सरकारलाई आगामी राजस्व नीतिका लागि सुझाव पेस गर्न अध्ययन अगाडि बढाइएको बोर्डका अध्यक्ष महेश दाहालले जानकारी दिनुभयो । “राजस्वको दायराभित्र नआइसकेका करयोग्य केही क्षेत्रको पहिचानका लागि विभिन्न समितिमार्फत अध्ययन भइरहेको छ”, उहाँले भन्नुभयो ।

बोर्डले खासगरी घरजग्गा व्यवसाय, ढुवानी व्यवसाय, अनलाइन भुक्तानीजस्ता क्षेत्रलाई करको दायरामा ल्याउन सक्ने सम्भाव्यताका विषयमा अध्ययन गरिरहेको अध्यक्ष दाहालले जानकारी दिनुभयो ।

यस्ता क्षेत्रमा ठूलो कारोबार हुने तर सरकारी राजस्वमा खासै योगदान नदेखिएकोले करयोग्य बनाउन अध्ययन अघि बढाइएको उहाँको भनाइ छ । व्यक्तिगत तहमा भइरहेको घरजग्गा कारोबारलाई एजेन्सीमार्फत गर्न सकिने सम्भाव्यताका विषयमा बोर्डले अध्ययनलाई केन्द्रित गरेको छ ।

अहिले व्यक्ति–व्यक्तिबीच घरजग्गा किनबेचको कारोबार भइरहेकोमा त्यसलाई संस्थागत प्रणालीमा ल्याएर कर उठाउन सकिने बोर्डको धारणा छ । “अहिले ठूलो मात्रामा घरजग्गा कारोबार भइरहेको छ तर त्यस बापत राज्यले लाभ लिन सकेको छैन”, दाहालले भन्नुभयो, “यस्तो कारोबारलाई एजेन्सीमार्फत व्यवस्थित गरेर कर सङ्कलन गर्ने दिशामा अध्ययन सुरु गरेका छौँ ।”
ढुवानी व्यवसाय पछिल्लो समय निकै फस्टाए पनि राज्यले त्यसबाट कर सङ्कलन गर्न नसकेको परिस्थितिलाई पनि बोर्डले अध्ययनको क्षेत्र बनाएको छ । खासगरी ढुवानीका लागि प्रयोग हुने ट्रक, लहरी, मिनी भ्यान लगायत सबै किसिमका साधनले प्राप्त गर्ने आम्दानी करको क्षेत्रभित्र नरहेकाले त्यसलाई पनि करयोग्य बनाउन सकिने निष्कर्ष बोर्डको छ । ढुवानी व्यवसायका रूपमा छुट्टै व्यवसाय सञ्चालन गरिरहेका व्यवसायी करको दायरामा रहे पनि साधनहरूको आम्दानी भने करमा नदेखिएकोले बोर्डले अध्ययन गरिरहेको दाहालले बताउनुभयो ।

यस बाहेक पछिल्लो अनलाइन प्रणालीको प्रयोग बढिरहे पनि त्यसबाट राजस्व सङ्कलन अपेक्षित नभएकोले बोर्डले यसको सम्भाव्यताको विषयमा पनि अध्ययन गरिरहेको छ । अनलाइन प्रणालीमा जोडिएर भइरहेका कारोबारलाई व्यवस्थित रूपमै करमा ल्याउन यस्तो अध्ययन सहयोगी हुने दाहालले बताउनुभयो ।

पछिल्लो समय ई–कमर्स, राइट सेयरिङ, डिजिटल भुक्तानीजस्ता अनलाइन प्रणालीको प्रयोग बढ्दो छ तर प्रयोग बढेअनुसार त्यस्ता कारोबारमा कर नलाग्दा सरकारले ठूलो आम्दानी गुमाउन परेको बोर्डले जनाएको छ ।

यसबाहेक करयोग्य अन्य क्षेत्रको पहिचानमा पनि बोर्डले जोर्ड दिइरहेको अध्यक्ष दाहालले जानकारी दिनुभयो । उहाँका अनुसार बोर्डअन्तर्गत विभिन्न समितिमार्फत भइरहेको यस्तो अध्ययनको अन्तिम निष्कर्ष सहितको प्रतिवेदन अर्थ मन्त्रालयलाई पेस गरिने छ ।

कोरोना सङ्क्रमणका कारण समग्र अर्थतन्त्र प्रभावित भइरहेको अवस्थामा करको दरभन्दा दायरा बढाउनु उपयुक्त हुने बुझाइसहित बोर्डले नयाँ क्षेत्र पहिचानलाई यस वर्ष जोड दिएको हो । बोर्डको सुझाव आगामी आर्थिक वर्षको आर्थिक ऐन निर्माण र सरकारलाई राजस्व लक्ष्य पूरा गर्नसमेत सहयोगी हुने अपेक्षा गरिएको छ । आजको गोरखापत्र दैनिकबाट