काठमाडौँ । भूकम्पपछि पुनर्निर्माणको पाँच वर्षमा तीन खर्ब ३९ अर्ब रुपियाँ लागतमा भौतिक संरचना बनेको छ । पञ्चवर्षीय पुनर्निर्माण तथा पुनस्र्थापना योजनाका लागि कुल चार खर्ब ८८ अर्ब रुपियाँ बजेट आवश्यकता हुने आकलन गरिएको थियो ।

हालसम्म खर्च भएको रकमबाट भूकम्पपछिको निजी आवास निर्माण, शिक्षण संस्था, स्वास्थ्य संस्था, सम्पदा, सरकारी तथा सुरक्षा निकायका भवन, सडक तथा खानेपानीका स्रोतको नवनिर्माण तथा पुनर्निर्माणमा समग्र ९० प्रतिशत प्रगति हासिल भएको राष्ट्रिय पुनर्निर्माण प्राधिकरणले जानकारी दिएको छ  ।

राष्ट्रिय पुनर्निर्माण प्राधिकरण गठन भएको पाँच वर्ष पुगेको अवसरमा शुक्रबार काठमाडौँमा आयोजना गरिएको पत्रकार सम्मेलनमा पुनर्निर्माणको विस्तृत जानकारी दिइएको थियो ।

प्राधिकरणका अनुसार भूकम्पपछि सरकारले आयोजना गरेको दाता सम्मेलनमा विभिन्न मित्रराष्ट्र एवं द्विपक्षीय तथा बहुपक्षीय दातृनिकायले करिब चार खर्ब १० अर्ब रुपियाँको प्रतिबद्धता व्यक्त गरेका थिए । तीमध्ये ६७ अर्ब रुपियाँ राहत, उद्धार र अन्य कार्यक्रममा खर्च भएको विवरण प्राधिकरणले सार्वजनिक गरेको छ ।

पुनर्निर्माण प्राधिकरणका प्रमुख सुशील ज्ञवालीका अनुसार २३८ अर्ब रुपियाँका लागि सम्झौता भई स्रोत सुनिश्चित भइसकेको छ । यस बाहेक विभिन्न गैरसरकारी संस्थाबाट करिब ९० अर्ब रुपियाँ परिचालन गर्न सम्झौता भएकोमा ७२ अर्ब रुपियाँ पाँच वर्षको अवधिमा परिचालन भइसकेको छ ।

सरकारले प्राधिकरणको अवधि एक वर्ष थप गरेको छ । यस अवधिमध्ये आगामी असारसम्ममा निजी आवासका सबै काम सम्पन्न गर्ने योजना प्राधिकरणको छ ।

अन्य क्षेत्रका बाँकी काम त्यसपछि सम्बन्धित निकायलाई स्रेस्तासहित हस्तान्तरण गर्ने योजना रहेको प्रमुख कार्यकारी अधिकृत ज्ञवालीले जानकारी दिनुभयो ।

भारतीय सहयोग
भारत सरकारले उपलब्ध गराउने २५ अर्ब अनुदान रकम मध्ये १० अर्ब रुपियाँ निजी आवास पुनर्निर्माणका लागि खर्च भइरहेको छ । यसबाट गोरखा र नुवाकोटमा करिब ५० हजार घर निर्माण गर्ने भनिएकोमा हालसम्म ४६ हजार निजी आवास निर्माण सम्पन्न भइसकेको ज्ञवालीले जानकारी दिनुभयो ।

भारत सरकारले एक खर्ब रुपियाँ सहयोगको प्रतिबद्धता व्यक्त गरेको थियो । यसमध्ये २५ अर्ब रुपियाँ अनुदानको रकम हो भने ७५ अर्ब रुपियाँ सहुलियत ऋण हो जुन भारतको एक्जिम बैङ्क मार्फत प्रदान गर्ने सहमति भएको थियो । एक्जिम बैङ्क मार्फत आउने रकमका लागि प्रक्रियामा केही ढिलाइ भएको छ । यो रकमका लागि विभिन्न सर्त पूरा गर्नुपर्ने भएकाले रकम आउन ढिलाइ भएको प्रमुख ज्ञवालीले जानकारी दिनुभयो ।

यो रकम ठूला परियोजनामा मात्र खर्च गर्नसक्ने भएपछि त्यसमध्ये करिब ४९ अर्ब रुपियाँ रकम नेपाल सरकारतर्फ स्रोतान्तरण गरेर ठूला परियोजनामा खर्चने तयारी भएको छ ।

यो रकमबाट कुन कुन परियोजना बन्ने भन्ने विषयमा सहमति भएर अन्तिम स्वीकृतिका लागि नयाँ दिल्ली पुगेको जानकारी दिँदै उहाँले भन्नुभयो, ‘‘अब भारत सरकारले प्रतिबद्धता गरेको रकम उपयोग गर्नमा कुनै समस्या छैन ।’’

७० प्रतिशतको घर बन्यो समग्रमा पाँच वर्षको अवधिमा पुनर्निर्माणमा ९० प्रतिशतभन्दा बढी प्रगति हासिल गरेको प्राधिकरणको दाबी छ । निजी आवास पुनर्निर्माणका लागि सात लाख ९६ हजार २४५ लाभग्राहीमध्ये पाँच लाख ५६ हजार ४८७ ९७० प्रतिशत० लाभग्राहीले सुरक्षित आवास निर्माण गरिसकेका छन् ।

एक लाख ६८ हजार ८३ (२१ प्रतिशत) लाभग्राही आवास निर्माणको अन्तिम चरणमा छन् । बाँकी रहेका लाभग्राहीलाई पुस १५ गतेभित्र पहिलो किस्ता लिन, दोस्रो किस्ताका लागि माघ मसान्त र तेस्रो किस्ताका लागि वैशाखसम्मको समयसीमा निर्धारण गरिएको छ । यो समाचार आजको गोरखापत्र दैनिकमा राधा चालिसेले लेखेका छन ।