काठमाडौँ । कोरोना भाइरस (कोभिड–१९) कहरले सङ्घीय संसद्को बजेट अधिवेशन छिट्टै अन्त्य हुँदा हिउँदे अधिवेशनमा विधेयकको चाप परेको छ । सङ्घीय संसद्का दुवै सदनमा गरी ५० विधेयक विभिन्न चरणमा विचाराधीन छन् ।

कोरोनाका कारण अधिवेशन अन्त्य भएको करिब छ महिना हुन लागेको छ । अधिवेशन नहुँदा विधेयक पारित प्रक्रिया रोकिएको छ । समिति बैठकसमेत प्रभावित हुँदा दफाबार छलफल सुस्त भएको छ । निकै महìवपूर्ण र आधारभूत विधेयकसमेत अलपत्र परेका छन् ।

संसद्को दोस्रो अधिवेशनमा ल्याइएका बीमा विधेयक र नागरिकता विधेयक पनि अहिलेसम्म नै विचाराधीन छन् । सरकारले अधिवेशन पुस दोस्रो सातासम्म बस्ने गरी सिफारिसको गृहकार्य गरेको छ । संसद् सचिवालयले कोभिडका कारण आवश्यक स्वास्थ्य सतर्कता अपनाउँदै अधिवेशन सञ्चालनको तयारी गरिसकेको छ । अधिवेशन मन्त्रिपरिषद्को सिफारिसमा राष्ट्रपतिबाट आह्वान हुने संवैधानिक व्यवस्था छ ।

“हामीले हाम्रो तर्फको तयारी गरिसकेका छौँ । कतिपय अन्तिम चरणमा छन् । संवैधानिक व्यवस्था अनुसार पुस १७ सम्म अधिवेशनको बैठक बस्नुपर्छ । हामी तयारी अवस्थामा छौँ । विचाराधीन रहेका धेरै विधेयक आउँदो अधिवेशनमा अगाडि बढाउनुपर्ने अवस्था पनि छ,” सङ्घीय संसद्का प्रवक्ता डा. रोजनाथ पाण्डेले भन्नुभयो ।

कति छन् विधेयक ?
दुवै सदनमा गरेर अहिले ५० विधेयक विचाराधीन छन् । तीमध्ये राष्ट्रिय सभामा १४ विधेयक छन् । अन्य विधेयक प्रतिनिधि सभामा छन् । अभिलेख अनुसार प्रतिनिधि सभामा शान्ति सुरक्षा विधेयक, राष्ट्रिय प्राथमिकता प्राप्त आयोजनाको द्रुततर निर्माण तथा विकाससम्बन्धी विधेयक, मानव अधिकार आयोग (पहिलो संशोधन)( विधेयक, भन्सार विधेयक, कर्जा सूचना विधेयक, पोखरा स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठान (पहिलो संशोधन) विधेयक दर्ता भई वितरण मात्र गरिएको अवस्थामा छन् ।

यस्तै सभामा प्रस्तुत भएका विधेयक सङ्ख्या चार छ । निकासी पैठारी नियमन विधेयक, सैनिक (पहिलो संशोधन) विधेयक, सार्वजनिक खरिद (तेस्रो संशोधन) विधेयक, प्रतिस्पर्धा प्रवद्र्धन तथा बजार संरक्षण विधेयक सभामा प्रस्तुत मात्र भएका छन् । यस्तै राष्ट्रिय सभामा उत्पत्ति भई सन्देश सहित प्रतिनिधि सभामा टेबुल भएका विधेयक छ वटा छन् ।

नेपाल मिडिया काउन्सिल विधेयक, काठमाडौँ उपत्यका सार्वजनिक यातायात विधेयक, नेपाल विशेष सेवा विधेयक, नीति अनुसन्धान प्रतिष्ठान विधेयक, बिरुवा संरक्षण विधेयक, बीउबिजन (दोस्रो संशोधन) विधेयक सन्देशसहित टेबुल भएका छन् ।

विधेयक शाखाको विवरण अनुसार प्रतिनिधि सभाका विभिन्न समितिमा विचाराधीन विधेयक सङ्ख्या १० छ । बीमा विधेयक,सङ्घीय निजामती सेवा, सूचना प्रविधि विधेयक, सार्वजनिक ऋण व्यवस्थापन, कारागार तथा धितोपत्र सम्बन्धी विधेयक लगायत समितिमा विचाराधीन छन् ।

निजामती सेवा विधेयक अघिल्लो अधिवेशनमा नै पारितको तयारी भए पनि कर्मचारीको विरोधका कारण प्रक्रिया अगाडि बढाइएको थिएन ।

यस्तै समितिका प्रतिवेदन सहित सदनमा पेस भएका विधेयक पाँचवटा छन् । लोक सेवा आयोग विधेयक, खानेपानी तथा सरसफाइ विधेयक, नेपाल नागरिकता (पहिलो संशोधन) विधेयक लगायतको प्रतिवेदन तयार छन् । नागरिकता विधेयक संसद्को दोस्रो अधिवेशनबाटै विचाराधीन छ ।

प्रतिनिधि सभामा पाँचवटा गैरसरकारी विधेयक पनि विचाराधीन छन् । गाँजा खेती ९व्यवस्थापन० विधेयक तथा नेपालको संविधान संशोधन विधेयक चारवटा रहेका छन् ।

सरकारले अद्यावधिक गरिएको राजनीतिक तथा प्रशासनिक नक्सा अनुसार संविधान संशोधनको विधेयक ल्याएपछि अन्य चार गैरसरकारी विधेयक दर्ता भएका थिए । जसमा नेपाली कांँग्रेसका तर्फबाट उमाकान्त चौधरी लगायतका आठ सांसद छन् ।

यस्तै समाजवादी पार्टीका तर्फबाट लक्ष्मणलाल कर्ण र राजेन्द्रप्रसाद श्रेष्ठका तर्फबाट पनि गैरसरकारी विधेयक दर्ता भएको थियो । राष्ट्रिय जनमोर्चाका तर्फबाट सांसद दुर्गा पौडेलले पनि संविधान संशोधनको गैरसरकारी विधेयक दर्ता गर्नुभएको थियो ।

राष्ट्रिय सभामा कति ?
यस्तै राष्ट्रिय सभामा विभिन्न चरणका १४ वटा विधेयक छन् । यी विधेयकहरू दर्ता, वितरण, समितिमा दफाबार छलफल लगायतका विभिन्न चरणमा छन् । सबै विधेयक पाँचौँ र छैटौँ अधिवेशनमा दर्ता भएका हुन् । सभामा रेल्वे, भ्रष्टाचार निवारण, अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान ९तेस्रो संशोधन०, अध्यागमन लगायतका विधेयक छन् ।

भ्रष्टाचार निवारण र अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान विधेयक समितिले प्रतिवेदन तयार पारेर सभामा पेस गर्ने अन्तिम समयमा रोकिएका थिए । सभाको विधायन समितिले सहमति जुटाएका केही प्रावधानमा सरोकारवालाको असहमति पछि पारित प्रक्रिया रोकिएको थियो । समितिले पब्लिक कम्पनीलाई समेत अख्तियारको क्षेत्राधिकारमा दिने गरी विधेयकको प्रतिवेदन तयार पारेको थियो ।

यस्तै सभामा नेपाल नागरिक उड्डयन प्राधिकरण विधेयक, हवाई सेवा प्राधिकरण विधेयक, तथ्याङ्क विधेयक, प्रतिलिपि अधिकार ९पहिलो संशोधन० विधेयक, सामाजिक सुरक्षा (प्रथम संशोधन) विधेयक, अभिलेख संरक्षण विधेयक लगायत छन् । २०७७ असारपछि नौवटा विधेयक दुवै सदनबाट पारित भई प्रमाणीकरण भएका छन् । दुई विधेयक प्रमाणीकरणका लागि पेस मात्र भएका छन् ।

सन्धि–सम्झौता आठवटा
सङ्घीय संसद आठ वटा सन्धि सम्झौता विचाराधीन छन् । जसमा नेपाल र अमेरिकी सहयोग नियोगबीच भएको मिलेनियम च्यालेन्ज कम्प्याक्ट पनि चौथो अधिवेशनदेखि विचाराधीन छ ।

यस्तै नेपाल र चीनबीच भएका फौजदारी विषयमा पारस्पारिक कानुनी सहायता र सीमा व्यवस्थापन सम्बन्धी सन्धि लगायत विचाराधीन छन् । यो समाचार आजको गोरखापत्र दैनिकमा  नारायण काफ्लेले लेखेका छन ।