काठमाडौं । उपप्रधान तथा रक्षामन्त्री ईश्वर पोखरलको सम्धी उपेन्द्र कोइरालाले राष्ट्रिय वाणिज्य बैंकको सञ्चालकमा शपथ लिएका छन् । अर्थ मन्त्रालयले सञ्चालकमा नियुक्त गरेको झन्डै ४० दिनपछि बुधबार कोइरालाले शपथ लिएका हुन् ।

हाल सञ्चालक समितिको अध्यक्षता गरिरहेका अर्थ मन्त्रालयका सहसचिव धनीराम शर्माले कोइरालालाई सञ्चालकको शपथ दिलाए ।

निवर्तमान अर्थमन्त्री युवराज खतिवडाले कोइरालालाई राष्ट्रिय वाणिज्य बैंकमा अध्यक्ष बनाउने गरी सञ्चालकमा नियुक्त गरेका थिए । विवादास्पद छवि भएका कोइरालालाई सरकारको पूर्ण स्वामित्वको एक मात्र बैंकको नेतृत्व सुम्पन लागेको भन्दै चर्को विरोध भएको थियो । सोही कारण सञ्चालकमा नियुक्त भएको करिब डेढ महिनासम्म बैंकले कोइरालालाई अध्यक्ष बनाउन सकेको छैन ।

मन्त्रीस्तरीय बैठकबाट अर्थ मन्त्रालयले गत भदौ ७ मा कोइरालालाई सञ्चालकमा नियुक्त गरेको थियो । भदौ ८ मा उक्त निर्णयको पत्र बैंकलाई प्राप्त भएको छ । त्यसपछिको बैंक सञ्चालक समितिको पहिलो बैठक भदौ १०, बुधबारमा कोइरालालाई अध्यक्ष चुन्ने प्रस्ताव तय भएको थियो ।

तर कोइरालाको विषयमा चौतर्फी विरोध भएपछि बुधबार बैठक बस्न सकेन । स्थगित बैठक बिहीबार बस्यो । बैठकमा अध्यक्ष चयनको प्रस्ताव राखिएन । त्यसपछि बैठकमा पनि सो प्रस्ताव राखिएको थिएन । अर्थमन्त्रीको जिम्मेवारी प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली आफैंले लिएका छन् । प्रधानमन्त्री कार्यालयबाट सकारात्मक संकेत पाएपछि बुधबारको बैठकमा कोइराला उपस्थित भएको बताइएको छ ।

स्रोतका अनुसार बैंक सञ्चालक समितिको आगामी बैठकमा उनी अध्यक्षमा चयन हुनेछन् । ‘अध्यक्ष चयन सञ्चालक समितिले गर्ने हो, यसकारण कोइराला नै हुनैपर्छ भन्ने हुँदैन,’ बैंक स्रोतले भन्यो, ‘तर, सबै पक्षबाट उनी नै अध्यक्ष बन्ने सम्भावना धेरै छ ।’

सरकारी बैंक भएकाले पनि सञ्चालक समितिमा सरकारले नियुक्त गरेका पदेन सदस्यको बाहुल्य छ । यसकारण पनि उनीहरूले सरकार अर्थ मन्त्रालयको निर्णय मान्नैपर्ने स्रोतको भनाइ छ । अर्थ मन्त्रालयले कोइरालालाई चार वर्षका लागि नियुक्त गरेको हो ।

हाल बैंकमा अध्यक्ष पद खाली छ । पूर्वअध्यक्ष निर्मलहरि अधिकारीलाई सरकारले राजस्व बोर्डमा लगेपछि अध्यक्ष पद खाली भएको हो । सोही पदमा कोइरालालाई नियुक्त गर्ने अर्थ मन्त्रालयको तयारी हो । तर कोइरालाको विवादास्पद छविलाई लिएर विरोध भएपछि बैंकले अझै अध्यक्ष चुन्न सकेको छैन ।

कोइरालालाई अध्यक्ष बनाउन नचाहेर बैठकमा प्रस्ताव नलगिएको भने होइन । विरोध भएकै बेला नियुक्त गर्दा नराम्रो सन्देश जाला भनेर रोकिएको स्रोतले बताएको छ । आजको कान्तिपुर दैनिकबाट