काठमाडौँ । अति अशक्त अपाङ्गता भएका करिब ९० हजार व्यक्तिका साथै ६० वर्षभन्दा कम उमेर समूहका छ लाख एकल महिला सामाजिक सुरक्षा भत्ताबाट वञ्चित हुने भएका छन् ।

गृह मन्त्रालय अन्तर्गत राष्ट्रिय परिचयपत्र तथा पञ्जीकरण विभागले असोज ४ गते ६० वर्ष उमेर नपुगेका एकल महिला र अति अशक्त अपाङ्गता भएका व्यक्तिलाई वितरण हुँदै आएको सामाजिक सुरक्षा भत्ता बन्द भएको परिपत्र स्थानीय तहलाई पठाएपछि उनीहरूले प्राप्त गर्दै आएको भत्ता रोकिने निश्चित भएको हो ।

सरोकारवाला संस्था, अधिकारकर्मीले कोरोना भाइरस ९कोभिड–१९० महामारीमा अन्य व्यक्तिको समेत रोजगारी गुमेर जीवन निर्वाहका लागि समस्या परिरहेको बेला सरकारले प्रदान गर्दै आएको न्यूनतम सामाजिक सुरक्षा भत्ता पनि कटौतीमा परेपछि उनीहरू समस्यामा परेको राष्ट्रिय अपाङ्ग महासङ्घ नेपालका महिला उपाध्यक्ष रमा ढकालले जानकारी दिनुभयो ।

सामाजिक सुरक्षा ऐन, २०७६ मा यसअघि प्राप्त गर्दै आएको सामाजिक सुरक्षा भत्ताको सूचीमा अति अशक्त अपाङ्गता भएका व्यक्ति र ६० वर्षभन्दा कम उमेरका एकल महिलालाई छुटाएपछि उनीहरूको भत्ता रोक्न विभागले दोस्रो पटक स्थानीय तहलाई परिपत्र गरेको हो ।

यसअघि गत चैतमा उक्त भत्ता रोक्न विभागले स्थानीय तहलाई परिपत्र गरेको थियो । त्यसको राष्ट्रिय अपाङ्ग महासङ्घलगायत एकल महिला मानव अधिकार समूह सहित सरोकारवालाले चर्को विरोध जनाएका थिए ।

यस विषयमा थप विरोध कार्यक्रमका बारेमा सरोकारवालासँग छलफल चलिरहेको महासङ्घका महिला उपाध्यक्ष ढकालले बताउनुभयो । हाल अति अशक्त अपाङ्गता भएका ८० हजार ९४१ व्यक्तिलाई मासिक एक हजार छ सय रुपियाँ र ६० वर्षभन्दा कम उमेरका छ लाख एकल महिलाले मासिक दुई हजार रुपियाँ सामाजिक सुरक्षा भत्ता प्राप्त गर्दै आएका छन् ।

भत्ता निरन्तर गर्न पत्राचार
यसैबीच महिला बालबालिका तथा ज्येष्ठ नागरिक मन्त्रालयले ६० वर्ष मुनिका एकल महिला तथा अति अशक्त अपाङ्गता भएका व्यक्तिको भत्तालाई निरन्तरता दिन गृह मन्त्रालयलाई पत्राचार गरेको छ ।

मन्त्रालयले बिहीबार सङ्घीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालय र मानव अधिकारका लागि महिला, एकल महिला समूहलाई बोधार्थ लेख्दै उक्त पत्राचार गरेको हो । गृह मन्त्रालयअन्तर्गत राष्ट्रिय परिचयपत्र तथा पञ्जीकरण विभागले यही असोज ४ गते ६० वर्ष उमेर नपुगेका एकल महिला र अति अशक्त अपाङ्गता भएका व्यक्तिलाई वितरण हुँदै आएको सामाजिक सुरक्षा भत्ता पूर्ण रूपमा बन्द भएको परिपत्र स्थानीय तहलाई पठाएको थियो ।

सरोकारवाला सबैले त्यस निर्णयको विरोध तथा सरकारलाई ध्यानाकर्षण गराएपछि गृह मन्त्रालयले सामाजिक सुरक्षा भत्ताको निरन्तरताका लागि पत्राचार गरेको जानकारी समूहका संस्थापक लिली थापाले दिनुभयो । आजको गोरखापत्र दैनिकबाट